एनटीपीसी दादरी का ग्रामीण शिक्षा और विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प

गौतम बुद्ध नगर ।  एनटीपीसी दादरी द्वारा दिनांक 17 फरवरी 2025 को नैगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अनुदान हस्तांतरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर  के.सी. मुरलीधरन, मुख्य महाप्रबंधक एवं परियोजना प्रमुख, एनटीपीसी दादरी ने  मनीष कुमार वर्मा, जिलाधिकारी – गौतम बुद्ध नगर को समीपवर्ती गांवों के विकास कार्यों हेतु अनुमोदित धनराशी ₹2,74,11,340 के मद में प्रथम किस्त का चेक सौंपा। यह अनुदान रानोली लतीफपुर, जैतवारपुर, ऊँचा आमीरपुर, रसूलपुर डासना, पियावली-ताजपुर, बदपुरा, जारचा, मुंथियानी और सिदीपुर गाँवों के विकास कार्यों हेतु प्रदान किया गया। इस अवसर पर ग्राम प्रधानगण एवं ग्राम सचिव भी उपस्थित रहे। समारोह में जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें  विद्यानाथ शुक्ला (मुख्य विकास अधिकारी),  मंगलेश दुबे (अपर जिला अधिकारी),  राहुल पवार (बेसिक शिक्षा अधिकारी), एवं  शशि भूषण (अधिशासी अभियंता – ग्रामीण अभियंत्रण विभाग) भी उपस्थित रहे। साथ ही, एनटीपीसी दादरी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस महत्वपूर्ण अवसर पर मौजूद रहे।

इस अनुदान हस्तांतरण के पश्चात, एनटीपीसी दादरी द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय, रसूलपुर डासना में नव निर्मित कक्षा-कक्षों एवं विद्यालय के जीर्णोद्धार कार्य का लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में श्री मनीष कुमार वर्मा, जिलाधिकारी – गौतम बुद्ध नगर एवं  के.सी. मुरलीधरन, मुख्य महाप्रबंधक, एनटीपीसी दादरी उपस्थित रहे व उन्होंने नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करने और शिक्षा के माध्यम से उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा वातावरण प्राप्त होगा। विद्यालय के छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों ने इस पहल की सराहना की और एनटीपीसी दादरी का आभार व्यक्त किया।

एनटीपीसी दादरी सतत विकास एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, शिक्षा और बुनियादी ढाँचे के विकास में योगदान देता रहा है। एनटीपीसी स्थानीय सरकारी विद्यालयों को मॉडल स्कूलों में परिवर्तित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है, जिससे क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता और शैक्षिक संस्थानों का स्तर ऊँचा उठाया जा सके। यह प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाने में सहायता मिलेगी।

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