NAUGARH

नई दिल्ली। इस्पात मंत्रालय और इसके केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान (एससीडीपीएम) 5.0 सक्रिय रूप से 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2025 तक चला रहे हैं। यह अभियान संसद सदस्यों (सांसदों), प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), वीआईपी और मंत्रीमंडल, राज्य सरकारों, सीपीजीआरएएमएस मामलों और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से प्राप्त संदर्भों सहित प्रमुख श्रेणियों में लंबित मामलों की प्रभावी ढंग से सुनवाई और निपटारा करके शासन को सुव्यवस्थित करने पर केंद्रित है। अब तक की गई महत्वपूर्ण प्रगति: लोक शिकायत निवारण के 96 प्रतिशत लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिए गए हैं।कुल 8,525 भौतिक फाइलों को…