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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में गूंजा यूपी मॉडल, वृक्षारोपण और सौर ऊर्जा की पहलों को मिली राष्ट्रीय पहचान

*मन की बात कार्यक्रम में मंत्री ए के शर्मा के नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग की पहलें राष्ट्रीय स्तर पर सराही गई,वाराणसी में ऐतिहासिक वृक्षारोपण—एक घंटे में 2.51 लाख पौधे, बना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड*

*मेरठ मॉडल से सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता—‘ऊर्जादाता’ बन रहे नागरिक*

एक पेड़ माँ के नाम” अभियान से पर्यावरण संरक्षण को नई गति:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

लखनऊ/ पर्यावरण संरक्षण एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में उत्तर प्रदेश की पहल को देशभर में नई पहचान मिली है। मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम ‘मन की बात’ में उत्तर प्रदेश की दो उल्लेखनीय पहलों—वाराणसी के ऐतिहासिक वृक्षारोपण अभियान एवं मेरठ में सौर ऊर्जा के सफल मॉडल—का विशेष उल्लेख करते हुए सराहना की। यह प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग की पहलें राष्ट्रीय स्तर पर प्रेरणास्रोत बन रही हैं।

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में जनभागीदारी आधारित विकास मॉडल को सशक्त रूप से लागू किया जा रहा है। इसी क्रम में वाराणसी में आयोजित वृक्षारोपण अभियान के दौरान मात्र एक घंटे में 2,51,000 से अधिक पौधे लगाए गए, जिससे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुआ। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस उपलब्धि की भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए इसे “जनशक्ति और पर्यावरण चेतना का अद्भुत संगम” बताया। इस अभियान में विद्यार्थियों, युवाओं, स्वयंसेवी संगठनों एवं विभिन्न संस्थानों की व्यापक भागीदारी रही, जो सामूहिक प्रयासों की शक्ति को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में एक पेड़ मां के नाम अभियान का उल्लेख करते हुए देशवासियों से अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रयास पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ भावनात्मक जुड़ाव भी स्थापित करते हैं।

इसी प्रकार मेरठ के निवासी अरुण कुमार की सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पहल भी प्रधानमंत्री द्वारा सराही गई। उन्होंने अपने घर की छत पर सोलर पैनल स्थापित कर न केवल अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति की, बल्कि अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में देकर आय का स्रोत भी विकसित किया। उनकी यह पहल उन्हें ‘ऊर्जादाता’ के रूप में स्थापित करती है और समाज को स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित करती है।

मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के मार्गदर्शन में नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं समन्वित रूप से संचालित की जा रही हैं। इन पहलों का उद्देश्य प्रदेश को आत्मनिर्भर, ऊर्जा सक्षम एवं सतत विकास की दिशा में अग्रसर करना है।उन्होंने यह भी कहा कि जनभागीदारी के माध्यम से संचालित ये अभियान न केवल पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में सहायक हैं, बल्कि समाज में जागरूकता और सहभागिता की नई संस्कृति विकसित कर रहे हैं।

March 29, 2026
परियोजना स्वीकृति, प्रतिपूर्ति दावे एवं परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्र समयबद्ध तरीके से नाबार्ड को भेजे जाएं – मुख्य सचिव

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आरआईडीएफ से वित्त पोषित परियोजनाओं से संबंधित वित्तीय वर्ष 2025-26 की हाई पावर कमेटी की चतुर्थ समीक्षा बैठक सम्पन्न
लखनऊः मुख्य सचिव एस.पी.गोयल की अध्यक्षता में नाबार्ड के ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) से वित्त पोषित परियोजनाओं से संबंधित वित्तीय वर्ष 2025-26 की हाई पावर कमेटी की चतुर्थ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
मुख्य सचिव ने बैठक में तृतीय समीक्षा बैठक के बाद हुई प्रगति का ब्योरा लिया और विभागों को नाबार्ड को प्रतिपूर्ति दावे शीघ्र प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नाबार्ड और कार्यदायी विभागों के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि परियोजना स्वीकृति, प्रतिपूर्ति दावे एवं परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्र (PCR) समयबद्ध तरीके से नाबार्ड को भेजे जाएं।
उन्होंने Project Yet to be Grounded (PYG) तथा Slow Moving Projects (SMP) की समीक्षा कर उनका ब्योरा नाबार्ड को भेजने के निर्देश दिए। अंत में उन्होंने सभी विभागों एवं नाबार्ड को संयुक्त रूप से कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने का आह्वान किया। बैठक में यह भी निर्धारित किया गया कि कार्यदायी विभाग अपनी परियोजनाओं की Quarterly Progress Report (QPR) नाबार्ड को प्रेषित करेंगे, जिससे परियोजनाओं की वास्तविक समय पर निगरानी सुनिश्चित हो सके।
अंत में, मुख्य सचिव ने सभी विभागों एवं नाबार्ड को आपसी तालमेल बढ़ाकर विभिन्न कार्यबिंदुओं पर संयुक्त रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। इससे पूर्व, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड पंकज कुमार ने बताया कि वर्तमान में प्राथमिकता संवितरण पर केंद्रित है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3000 करोड़ रुपये का ऋण संवितरण राज्य सरकार को स्वीकतृ परियोजनाओ के सापेक्ष किया जा सकें। उनके द्वारा बताया गया कि विभिन्न कार्यदायी विभागो को वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 1751 करोड़ रुपये संवितरित किए जा चुके है। बैठक में प्रमुख सचिव पशुपालन मुकेश कुमार मेश्राम, प्रमुख सचिव सिंचाई अनिल गर्ग, प्रमुख सचिव लोक निर्माण अजय चौहान, सचिव वित्त सुश्री संदीप कौर सहित विभिन्न कार्यदायी विभागों के विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। नाबार्ड, उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से मुख्य महाप्रबंधक पंकज कुमार ने अन्य अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया।

February 26, 2026
उत्तर प्रदेश मीन महोत्सव एवं एक्वा एक्सपो-2026” का आयोजन 27 एवं 28 फरवरी को होगा

एक्सपो में देश एवं प्रदेश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, उद्यमी तथा प्रदेश के विभिन्न जनपदों से लगभग 1000 मत्स्य पालक सम्मिलित होंगे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मत्स्य विकास विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश मीन महोत्सव एवं एक्वा एक्सपो-2026 का दो दिवसीय आयोजन 27 एवं 28 फरवरी 2026 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर, लखनऊ में किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ कल 27 फरवरी को पूर्वान्ह 10ः30 बजे से होगा। एक्सपों में भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी, केन्द्रीय राज्यमंत्री प्रो0 एस0पी0सिंह बघेल, उ0प्र0 सरकार के मत्स्य विकास कैबिनेट मंत्री डॉ0 संजय कुमार निषाद मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होकर कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसके अतिरिक्त एक्सपो में उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लिमिटेड के वीरू साहनी, उ0प्र0, मत्स्य विकास निगम लि0 के अध्यक्ष रमाकांत निषाद, अवनीश कुमार अवस्थी, के0वी0राजू, अपर मुख्य सचिव मुकेश कुमार मेश्राम, भारत सरकार के संयुक्त संचिव सागर मेहरा तथा महानिदेशक मत्स्य श्रीमती धनलक्ष्मी के0 प्रतिभाग करेंगें। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित दो दिवसीय एक्सपो में देश एवं प्रदेश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, उद्यमी तथा प्रदेश के विभिन्न जनपदों से लगभग 1000 मत्स्य पालक सम्मिलित होंगे।

मीन महोत्सव प्रदेश के मत्स्य किसानों एवं मत्स्य उद्यमियों के लिए एक सशक्त मंच सिद्ध होगा। वैज्ञानिकों एवं उद्यमियों के साथ सीधा संवाद किसानों को नई तकनीकों से जोड़ने के साथ-साथ उनकी आय वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रदेश सरकार मत्स्य पालन को आधुनिक, लाभकारी एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है। यह संवाद कार्यक्रम जमीनी स्तर की समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम बनेगा। प्रत्येक मत्स्य किसान एवं मत्स्य उद्यमी को तकनीकी ज्ञान, योजनाओं की जानकारी एवं बाज़ार से सीधा जुड़ाव प्राप्त होगा, जिससे मत्स्य क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित होगा। साथ ही प्रदेश की जनता को व्यापार, एक्वा पर्यटन, पोषण सुरक्षा एवं रोजगार का लाभ मिलेगा।

February 26, 2026
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने लखनऊ स्थित आवास पर की जनसुनवाई

जनसुनवाई में पहुंचे नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता, समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश

विद्युत, सीवर, निर्माण कार्य एवं क्षतिपूर्ति मामलों पर मंत्री ने दिए तत्काल कार्रवाई के आदेश

लखनऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने आज अपने आवास पर आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के स्पष्ट निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान विद्युत कनेक्शन से संबंधित प्रकरण, विद्युत बिल में त्रुटि सुधार, सीवर लाइन की समस्याएं, नवीन निर्माण कार्यों की स्वीकृति, क्षतिपूर्ति भुगतान तथा अन्य स्थानीय जनसमस्याएं प्रमुख रूप से सामने आईं। मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि आम जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत का निस्तारण निर्धारित समयसीमा के भीतर किया जाए तथा निस्तारण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जनसुनवाई केवल औपचारिकता न होकर परिणामोन्मुखी होनी चाहिए, जिससे लोगों को वास्तविक राहत मिल सके।

मंत्री श्री शर्मा ने स्पष्ट किया कि विद्युत एवं नगर विकास से जुड़े मामलों में तकनीकी कारणों का हवाला देकर अनावश्यक विलंब न किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे संवेदनशीलता के साथ नागरिकों की समस्याओं का समाधान करें और आवश्यकतानुसार स्थलीय निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का आकलन करें।उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रत्येक नागरिक को मूलभूत सुविधाएं समय पर उपलब्ध हों और शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता बनी रहे। जनसुनवाई के माध्यम से प्राप्त प्रकरणों की नियमित समीक्षा भी की जाएगी, ताकि लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित हो सके।

कार्यक्रम में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

February 26, 2026
आईटीबी बर्लिन-2026 में दिखेगी उत्तर प्रदेश पर्यटन की सशक्त मौजूदगी, समृद्ध विरासत का होगा भव्य प्रदर्शन

03 से 05 मार्च तक आयोजित आईटीबी बर्लिन में मनेगा 60 वर्षों की गौरवशाली विरासत का उत्सव

ITB बर्लिन-2026 की थीम ‘डिस्कवर द स्टोरीज बिहाइंड 60 इयर्स ऑफ लेगेसी’ होगी

एडवेंचर टूरिज्म, बिजनेस ट्रैवल, एलजीबीटीक्यू+ ट्रैवल, लग्जरी ट्रैवल, मेडिकल टूरिज्म सहित अन्य पर प्रदर्शनी

उ०प्र० पर्यटन के स्टॉल पर विभाग की वेबसाइट्स-मोबाइल एप्लीकेशन, पर्यटन सर्किट, वेलनेस टूरिज्म और ओडीओपी का प्रदर्शन

आईटीबी बर्लिन-2026 में दुनिया से संवाद करेगा उत्तर प्रदेश का पर्यटन विजन- जयवीर सिंह

लखनऊ। विश्व पर्यटन उद्योग के सबसे प्रतिष्ठित मंच आईटीबी बर्लिन-2026 में उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक पर्यटन संभावनाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने को तैयार है। आगामी 03 से 05 मार्च तक आयोजित ‘इंटरनेशनल टूरिज्म-बोर्से बर्लिन’ में पर्यटन विशेषज्ञों, निवेशकों और नीति-निर्माताओं के समक्ष उत्तर प्रदेश अपने विविध पर्यटन स्थलों, टूरिज्म सर्किट्स, वेलनेस और एडवेंचर टूरिज्म की झलक पेश करेगा।

उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि ‘आईटीबी बर्लिन-2026′ का आयोजन बर्लिन एक्सपो सेंटर सिटी, मेसे डैम 22 में किया जाएगा। वर्ष 1966 से आईटीबी बर्लिन वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन उद्योग के लिए एक अग्रणी मंच के रूप में स्थापित है। इस वर्ष यह अपने 60 वर्षों की गौरवशाली विरासत का उत्सव मनाने जा रहा है। उत्तर प्रदेश पर्यटन अपने विजन के साथ दुनिया से संवाद करेगा।’

*आईटीबी बर्लिन-2026 की थीम*

‘इंटरनेशनल टूरिज्म-बोर्से बर्लिन (आईटीबी बर्लिन-2026)’ इस बार अपने 60 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का उत्सव मनाने जा रहा है। इसी ऐतिहासिक उपलब्धि को रेखांकित करते हुए आईटीबी बर्लिन-2026 की थीम ‘डिस्कवर द स्टोरीज बिहाइंड 60 इयर्स ऑफ लेगेसी’ रखी गई है। यह वैश्विक पर्यटन उद्योग के विकास, नवाचार, साझेदारी सहित अन्य प्रेरक प्रसंगों को एक मंच पर सामने लाएगी। यह थीम अतीत की विरासत को सम्मान देते हुए भविष्य की रूपरेखा तय करता है।

*बदलती प्राथमिकताएं-उभरते रुझान*

आईटीबी बर्लिन-2026 में प्रदर्शनी के माध्यम से पर्यटन जगत की बदलती प्राथमिकताओं और उभरते रुझानों को प्रस्तुत किया जाएगा। प्रदर्शनी को भौगोलिक सीमाओं तक सीमित न रखकर एडवेंचर टूरिज्म, बिजनेस ट्रैवल, एलजीबीटीक्यू+ ट्रैवल, लग्जरी ट्रैवल, मेडिकल टूरिज्म तथा ट्रैवल टेक्नोलॉजी जैसे विविध बाजार खंडों में विभाजित किया गया है। इसका उद्देश्य हर प्रकार के यात्रियों और उद्योग से जुड़े हितधारकों को उनकी रुचि और जरूरत के अनुरूप अनुभव मिल सके।

*’वैश्विक मंच पर प्रदर्शित होंगी प्रदेश की पर्यटन संभावनाएं’*

उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि ‘जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय आयोजन में यूपी टूरिज्म भव्य पवेलियन के माध्यम से प्रदेश की समृद्ध पर्यटन संभावनाओं को प्रदर्शित करेगा। पवेलियन में साइनेज एवं डिस्प्ले अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा में होंगे। इसके अलावा, वीवीआईपी लाउंज, रचनात्मक सेटअप, हस्तशिल्प, कलाकृतियां एवं ओडीओपी (एक जनपद, एक उत्पाद) को प्रदर्शित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन की वेबसाइट्स एवं मोबाइल एप्लीकेशन को भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे प्रदेश की पर्यटन क्षमता को वैश्विक मानचित्र पर नई मजबूती मिलेगी।

February 26, 2026
नगर विकास और ऊर्जा आर्थिक प्रगति के दो मजबूत स्तंभ – मंत्री ए. के. शर्मा

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा की अध्यक्षता में वन ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न*

*पीएम सूर्यघर योजना एवं प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत उत्पादित बिजली का मूल्यांकन ऊर्जा विभाग के आंकड़ों में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखने के निर्देश*

*समयबद्ध कार्ययोजना और परिणामोन्मुखी कार्य का निर्देश*

लखनऊ/ उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में संगम सभागार, लखनऊ में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा की अध्यक्षता में नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग की अलग-अलग समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। बैठक में दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और लक्ष्य प्राप्ति के लिए रणनीतिक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। नगर विकास विभाग की बैठक में प्रमुख सचिव पी गुरु प्रसाद,सचिव/निदेशक अनुज झा, विशेष सचिव प्रवीण लक्षकार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि ऊर्जा विभाग की समीक्षा में अपर मुख्य सचिव नरेंद्र भूषण, एमडी यूपीपीसीएल पंकज कुमार सहित विभागीय अधिकारियों ने सहभागिता की।

बैठक के दौरान 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने में दोनों विभागों की भूमिका और संभावनाओं पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। इसमें शहरी आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण, आधुनिक शहरी सुविधाओं के विस्तार, निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने तथा निवेश को आकर्षित करने की ठोस रणनीतियों पर विशेष बल दिया गया।

अपने संबोधन में मंत्री ए. के. शर्मा ने कहा कि नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग प्रदेश की आर्थिक प्रगति के दो सशक्त स्तंभ हैं। यदि शहरी सेवाएं सुदृढ़ और पारदर्शी हों तथा विद्युत आपूर्ति निर्बाध एवं विश्वसनीय हो, तो उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र को नई गति मिलेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्राप्त होगी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लक्ष्य आधारित कार्ययोजना बनाकर उसे समयबद्ध एवं परिणामोन्मुखी ढंग से धरातल पर उतारा जाए। मंत्री जी ने विभागीय समन्वय को और अधिक मजबूत बनाने, प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा सुशासन की भावना के साथ कार्य करने पर विशेष जोर दिया।

नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र की चर्चा के दौरान ऊर्जा मंत्री ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना तथा प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत उत्पन्न हो रही विद्युत के वैल्यूएशन (मूल्यांकन) प्रमुखता से उठाया गया।ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि इन योजनाओं के तहत उत्पादित बिजली का मूल्यांकन ऊर्जा विभाग के समेकित आंकड़ों में शामिल न होने से प्रदेश की वास्तविक उपलब्धियां परिलक्षित नहीं हो पाएंगी। इस स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने भारत सरकार को पत्र लिखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा प्रदेश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार है अतः इसके प्रत्येक यूनिट उत्पादन का सही मूल्यांकन और लेखांकन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। अपर मुख्य सचिव नरेंद्र भूषण ने कहा कि पीएम सूर्यगढ़ योजना प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है इससे उत्पन्न बिजली का उचित मूल्यांकन ऊर्जा विभाग के आंकड़ों में शामिल न होने से प्रदेश की प्रगति और उपलब्धियां पर सीधा प्रभाव पड़ेगा उन्होंने कहा कि इस विषय पर अन्य राज्यों के अनुभवों का अध्ययन करते हुए केंद्र सरकार के साथ विस्तृत विचार में विमर्श किया जाना आवश्यक है ताकि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का समुचित आकलन सुनिश्चित किया जा सके।

February 25, 2026
आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी, बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर घंटों चली जांच

लखनऊ। (गिरीश तिवारी) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार सुबह आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह के गोमतीनगर स्थित आवास और उनसे जुड़े अन्य परिसरों पर छापेमारी की। सुबह करीब सात बजे शुरू हुई यह कार्रवाई कई घंटों तक चली और पूरे दिन राजनीतिक व प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बनी रही।आयकर विभाग की कई टीमें एक साथ मौके पर पहुंचीं। अधिकारियों के साथ पर्याप्त पुलिस बल भी मौजूद रहा, ताकि कार्रवाई शांतिपूर्वक और व्यवस्थित ढंग से पूरी की जा सके। सूत्रों के अनुसार 30 से 50 से अधिक अधिकारी अलग-अलग हिस्सों में दस्तावेजों की जांच में लगे रहे। घर और कार्यालय के कमरों, अलमारियों और रिकॉर्ड रूम की बारीकी से तलाशी ली गई।जांच के दौरान संपत्ति से जुड़े कागजात, बैंक लेन-देन के दस्तावेज, कारोबारी फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फोन की जांच की गई। डिजिटल डेटा की भी पड़ताल की जा रही है। आयकर विभाग ने आधिकारिक रूप से जांच के कारणों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि वित्तीय लेन-देन और कुछ पुराने रिकॉर्ड की जांच के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।

रिपोर्टों के अनुसार छापेमारी का दायरा केवल लखनऊ तक सीमित नहीं रहा। विधायक से जुड़े अन्य स्थानों पर भी जांच की जानकारी सामने आई है। इससे साफ है कि यह कार्रवाई व्यापक स्तर पर की जा रही है।छापेमारी के दौरान परिवार के सदस्य आवास पर मौजूद रहे और टीम को जांच में सहयोग दिया। कुछ समाचारों में यह भी बताया गया कि उमाशंकर सिंह स्वास्थ्य कारणों से उपचाराधीन हैं। हालांकि इस संबंध में विभाग की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है।इस कार्रवाई के बाद प्रदेश की राजनीति में भी हलचल देखी गई। कुछ नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी और सोशल मीडिया पर बयान जारी किए। वहीं आयकर विभाग की ओर से अब तक विस्तृत प्रेस बयान जारी नहीं किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच प्रक्रिया जारी है और सभी तथ्यों की पड़ताल के बाद ही आगे की जानकारी साझा की जाएगी।

फिलहाल लखनऊ में हुई यह छापेमारी प्रदेश की सबसे चर्चित कार्रवाइयों में शामिल हो गई है। दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। पूरे मामले पर प्रदेश की नजर बनी हुई है।

खदानों पर ‘सीक्रेट ऑपरेशन’, आयकर की सख्त कार्रवाई

ओबरा/सोनभद्र। जिले में खनन कारोबार को लेकर आयकर विभाग ने बड़े स्तर पर तकनीकी जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई अब सिर्फ कागजी जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि ड्रोन कैमरों और सेटेलाइट तकनीक के जरिए खदानों की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा रहा है। पहली बार जिले में इस तरह की हाईटेक पड़ताल होने से खनन क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है।जानकारी के मुताबिक, जिला खनिज विभाग से मिले पट्टा दस्तावेजों के आधार पर तकनीकी टीम जमीन पर वास्तविक खुदाई का मिलान कर रही है। शिकायत मिली थी कि कुछ खदानों में तय मानकों से ज्यादा गहराई तक खनन किया गया है। इसी आधार पर प्रदेश स्तर पर एक साथ कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें सोनभद्र को मुख्य केंद्र बनाया गया है।करीब 25 वाहनों के काफिले के साथ पहुंचे अधिकारियों ने शुरुआत में आधा दर्जन से अधिक खनन कारोबारियों के घर और दफ्तरों पर दबिश दी। कार्रवाई को पूरी तरह गोपनीय रखने के लिए कई गाड़ियों पर शादी समारोह के स्टिकर लगाए गए थे, ताकि किसी को पहले से जानकारी न हो सके। अलग-अलग जिलों और पड़ोसी राज्यों के नंबर प्लेट वाले वाहन भी जिले में देखे गए।अब जांच सीधे खदानों तक पहुंच गई है। ओबरा थाना क्षेत्र सहित कई इलाकों में पुलिस बल तैनात है। करीब 100 से अधिक अधिकारी अलग-अलग टीमों में बंटकर काम कर रहे हैं। वाराणसी जोन के ज्वाइंट डायरेक्टर प्रांजल सिंह के नेतृत्व में प्रदेश के 20 से ज्यादा स्थानों पर एक साथ कार्रवाई चल रही है, जिनमें से लगभग 14 ठिकाने अकेले सोनभद्र में हैं।

टीम ने कई पत्थर खदानों का स्थल निरीक्षण किया। ड्रोन से पूरे खनन क्षेत्र की वीडियो रिकॉर्डिंग और जीपीएस मैपिंग की जा रही है। इसके बाद डिजिटल आंकड़ों के आधार पर यह देखा जा रहा है कि स्वीकृत सीमा के भीतर ही खुदाई हुई है या उससे अधिक। अधिकारियों ने कैमरे पर बयान देने से परहेज किया, लेकिन इतना संकेत जरूर दिया कि मानक से अधिक खनन की शिकायतों की गंभीरता से जांच की जा रही है।

डाला लंगड़ा मोड़ स्थित बंद पड़ी तीन नंबर खदान, जिसका संबंध एक विधायक से बताया जा रहा है, वहां भी टीम पहुंची और दस्तावेजों की जांच की गई। बिल्ली मारकुंडी क्षेत्र से जुड़े कई खनन कारोबारियों और चोपन क्षेत्र के कुछ व्यवसायियों के यहां भी कार्रवाई की सूचना है।यदि जांच में अनियमितता पाई जाती है तो डिजिटल और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गोपनीय तरीके से शुरू हुआ यह ऑपरेशन अब जिले की सबसे बड़ी तकनीकी जांच के रूप में सामने है। सोनभद्र के खनन क्षेत्र में इस कार्रवाई से सन्नाटा है और अब सबकी निगाहें आने वाले निर्णय पर टिकी हुई हैं।

February 25, 2026
सौंदर्यीकरण से संवर रहा 87 साल पुराना रविदास मंदिर, बदलेगा लखनऊ का धार्मिक नक्शा

*80.27 लाख रुपए की धनराशि से रविदास मंदिर का हो रहा पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण*

*बारा बिरवा रविदास मंदिर का कायाकल्प, सोलर प्लांट व डॉरमेट्री से बढ़ेगा धार्मिक पर्यटन*

*समरसता के प्रतीक स्थलों के साथ हर वर्ग के तीर्थ स्थलों का हो रहा पर्यटन विकास- जयवीर सिंह*

लखनऊ, / राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड स्थित बारा बिरवा का प्रसिद्ध रविदास मंदिर अब भव्य और आधुनिक स्वरूप में नजर आएगा। श्रद्धालुओं की सुविधाओं और बढ़ते पर्यटन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने मंदिर के व्यापक पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण का खाका तैयार किया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत 80.27 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे, जिनमें से 60 लाख रुपए की प्रथम किस्त जारी कर विकास कार्यों को गति दे दी गई है।

उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि ‘मंदिर परिसर को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित वातावरण उपलब्ध हो सके। परियोजना अंतर्गत परिसर में अत्याधुनिक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सिविल, प्लंबिंग और फायर सेफ्टी से जुड़े सभी आवश्यक कार्य शामिल होंगे। साथ ही, यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डॉरमेट्री सहित सुविधा संपन्न टूरिस्ट रेस्ट रूम का निर्माण भी होगा। यह पहल न केवल श्रद्धालुओं की सुविधाओं को सुदृढ़ करेगी, बल्कि लखनऊ की धार्मिक पर्यटन छवि को भी नई पहचान देगी।’

*रविदास मंदिर में आधुनिक सुविधाओं की पहल*
श्रद्धालुओं को सुगम और सुव्यवस्थित दर्शन अनुभव प्रदान करने के लिए मंदिर परिसर में अलग-अलग स्थानों पर दिशा सूचक साइन बोर्ड लगाए जाएंगे, ताकि बाहर से आने वाले भक्तों को मंदिर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए 10 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल भी स्थापित किया जाएगा, जिससे बिजली व्यवस्था सुदृढ़ होगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्याप्त संख्या में बेंच तथा स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु डस्टबिन की समुचित व्यवस्था की जाएगी, जिससे परिसर साफ-सुथरा और सुव्यवस्थित बना रहे।

*सुनियोजित ढंग से पूर्ण होगी परियोजना- मंत्री*
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि ‘लखनऊ के बारा बिरवा स्थित रविदास मंदिर धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक चेतना और समरसता का भी प्रतीक है। मंदिर के पर्यटन विकास का कार्य प्रगति पर है। इसे आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर आगंतुकों के लिए अधिक सुगम और आकर्षक बनाया जा रहा है। प्रदेश सरकार संत परंपरा से जुड़े पवित्र स्थलों के संरक्षण और उनके पर्यटन विकास के लिए प्रतिबद्ध है। विभागीय प्रयास है कि उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान मिल सके। यह परियोजना समयबद्ध और सुनियोजित ढंग से पूर्ण की जाएगी।’

*संत शिरोमणि की स्मृतियों से जुड़ा मंदिर*
संत शिरोमणि गुरु रविदास की पावन स्मृतियों से जुड़ा यह मंदिर आज आस्था, समरसता और सामाजिक चेतना का केंद्र बन चुका है। संत रविदास सेवा समिति के सुचारू संचालन में यहां वर्ष भर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रहती है। हर वर्ष रविदास जयंती के अवसर पर भव्य आयोजन क्षेत्र को भक्तिमय बना देता है। संत रविदास में गहरी आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा यहां समग्र पर्यटन विकास कार्य तेजी से संचालित किए जा रहे हैं।

February 25, 2026
पीएम आवास योजना गरीबों के सम्मान, सुरक्षा और बेहतर जीवन की आधारशिला,शिथिलता न बरती जाए – ए. के. शर्मा

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने संगम सभागार, लखनऊ में नगर विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की, पीएम आवास योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता, समयबद्धता और पारदर्शिता के स्पष्ट निर्देश*

*लंबित कार्यों में तेजी लाकर गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के दिए निर्देश*

लखनऊ,/ नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने संगम सभागार, लखनऊ में नगर विकास विभाग की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी योजनाओं को प्राथमिकता, पारदर्शिता और निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि शहरी विकास की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता न होने पाए।

बैठक के दौरान मंत्री श्री शर्मा ने विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की प्रगति की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र लाभार्थियों को समय से आवास उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। लंबित आवासों के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाए तथा जिन लाभार्थियों की किस्तें लंबित हैं, उनका भुगतान तत्काल सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अपात्र व्यक्तियों को सूची से हटाकर वास्तविक पात्रों को जोड़ने, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने तथा नियमित भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए। मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि पीएम आवास योजना गरीबों के सम्मान, सुरक्षा और बेहतर जीवन की आधारशिला है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में सत्यापन की कार्यवाही लंबित है वहां जिलाधिकारियों से वार्ता कर उनमें तेजी लाई जाए।

समीक्षा के दौरान मंत्री श्री शर्मा ने आकांक्षी नगर योजना, सीएम ग्रिड योजना, कान्हा गौशाला योजना एवं सीएम वैश्विक नगरोदय योजना की प्रगति की जानकारी ली और शेष कार्यों को तेजी से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आकांक्षी नगर योजना के अंतर्गत चयनित नगरों में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाए, सीएम ग्रिड योजना के तहत शहरी अधोसंरचना को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाए, कान्हा गौशाला योजना में गौवंश संरक्षण एवं सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित किया जाए तथा सीएम वैश्विक नगरोदय योजना के माध्यम से शहरों को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित किया जाए।

मंत्री श्री शर्मा ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, जिला एवं नगर स्तर पर जवाबदेही तय की जाए और प्रगति रिपोर्ट समय से प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता और गति—इन तीनों का समन्वय ही प्रदेश के शहरी क्षेत्रों को सशक्त और सुव्यवस्थित बनाएगा। बैठक में प्रमुख सचिव पी. गुरु प्रसाद, सचिव अनुज झा, रविंद्र कुमार प्रथम, विशेष सचिव प्रवीण लक्ष्यकार, सत्य प्रकाश पटेल, महेंद्र कुमार सिंह, निदेशक सूडा श्रीमती अपूर्वा दुबे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

February 24, 2026
सवर्ण समाज को शोषित के रूप में चिन्हित करने का प्रयास अस्वीकार्य – डॉ. अनूप कुमार श्रीवास्तव

कायस्थ समाज के साथ-साथ समस्त सवर्ण समाज के लोगों को 8 मार्च 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में अपराह्न 12:00 बजे आयोजित होने वाले “यूजीसी रोल बैक महा सम्मेलन” में भारी संख्या में पहुंचने की अपील

लखनऊः अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनूप कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) बिल का पूर्ण एवं दृढ़ता से विरोध करती है। इन विनियमों के लागू होने पर सवर्ण समाज को व्यवस्थित रूप से शोषक के रूप में चिन्हित किया जाएगा, जिससे समाज में एक ऐसी खाई पैदा होगी जो कभी भर नहीं पाएगी। ये बातें अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनूप कुमार श्रीवास्तव ने निजी आवास पर आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में कहीं। उन्होंने आगे कहा कि यूजीसी के इन नए प्रावधानों में इक्विटी कमिटी में सवर्ण समाज (सामान्य वर्ग) की कोई हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं की गई है। इससे सवर्ण समाज को बिना किसी सुनवाई के दंडित करने और उनके शोषण का कानूनी मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सवर्ण समाज ने भारत की आजादी से पहले, आजादी के दौरान और आजादी के बाद भी राष्ट्र निर्माण में अनगिनत त्याग और आहुतियां दी हैं।
उन्होंने कहा कि सवर्ण समाज को समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे किसी भी कार्यक्रम से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में अंधा होकर सरकार यदि सवर्ण समाज के शोषण का कानूनी रास्ता बना दे, तो सवर्ण समाज चुप नहीं बैठेगा।
डॉ. श्रीवास्तव ने याद दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मात्र दो सीटों वाली पार्टी से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने में सवर्ण समाज—चाहे क्षत्रिय हों, ब्राह्मण हों, बनिया हों या कायस्थ—का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सवर्ण समाज की सहजता और राष्ट्रप्रेम को उनकी कमजोरी समझने की भूल सरकार को कभी नहीं करनी चाहिए।
डॉ. अनूप कुमार श्रीवास्तव ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भाजपा अपनी इस भूल को सुधारते हुए इस विवादास्पद बिल को वापस (रोलबैक) ले लेती है, तो सवर्ण समाज इस गलती को भुला सकता है। अन्यथा, आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों तथा उसके बाद होने वाले सभी चुनावों में भाजपा को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि अंततः जनता ही किसी भी राजनीतिक दल के भाग्य का निर्धारण करती है—और भाजपा इस सत्य को अच्छी तरह समझती है।
अंत में, डॉ. श्रीवास्तव ने कायस्थ समाज के साथ-साथ समस्त सवर्ण समाज के लोगों से अपील की है कि वे 8 मार्च 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में अपराह्न 12:00 बजे आयोजित होने वाले “यूजीसी रोल बैक महा सम्मेलन” में भारी संख्या में पहुंचें और इस अन्यायपूर्ण विनियम के विरुद्ध अपनी एकजुट आवाज बुलंद करें। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा जनवरी 2026 में अधिसूचित “प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, 2026” (यूजीसी इक्विटी विनियम 2026) के प्रावधानों के विरुद्ध अपनी दृढ़ आपत्ति दर्ज करना था। डॉ. अनूप कुमार श्रीवास्तव, जो पूर्व में भारत सरकार के प्रधान आयुक्त सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर रहकर राष्ट्र सेवा कर चुके हैं।

February 24, 2026