*केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की राज्यों के प्रदर्शन की सराहना*
*महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु रहे अग्रणी*
*स्थानीय निकायों के माध्यम से नए वेंडर्स को जोड़ने के दिए निर्देश*
*उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए. के. शर्मा ने कहा— शीघ्र ही यूपी होगा देश में प्रथम स्थान पर*
लखनऊ / भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में पीएम स्वनिधि योजना की प्रगति की वर्चुअल समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, बैंकों के प्रतिनिधि तथा उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए. के. शर्मा सहित अन्य संबंधित उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान श्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अब तक 1.25 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 99.40 लाख आवेदन स्वीकृत और 96.58 लाख ऋण वितरित किए जा चुके हैं।बैठक में राज्यों के प्रदर्शन का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु अग्रणी रहे। केंद्रीय मंत्री ने इन राज्यों के प्रयासों की सराहना की और अन्य राज्यों से भी इनसे प्रेरणा लेने का आग्रह किया।
श्री खट्टर ने सभी राज्यों को निर्देश दिए कि स्थानीय निकायों के माध्यम से नए पटरी/स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान कर उन्हें योजना से जोड़ा जाए तथा बैंकों के सहयोग से लंबित स्वीकृत आवेदनों के शीघ्र ऋण वितरण को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि यह योजना गरीबों के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता एवं डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रही है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए. के. शर्मा ने कहा कि “उत्तर प्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है और इसकी लगातार समीक्षा की जा रही है।” उन्होंने केंद्रीय मंत्री को विश्वास दिलाया कि शीघ्र ही उत्तर प्रदेश इस योजना में पूरे देश में प्रथम स्थान पर होगा।
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