मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मण्डलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा-2023 को सभी जिलाधिकारी अपनी व्यक्तिगत निगरानी में सुचारु, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से कराये संपन्न
लखनऊः प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी मण्डलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में चल रहे विकास कार्यों तथा कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने दिनांक 27 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा-2023 को शीर्ष प्राथमिकता पर सुचारु, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से आयोजित कराने के कड़े निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी पूरी परीक्षा प्रक्रिया और सभी आवश्यक व्यस्थायें अपनी व्यक्तिगत निगरानी में सुनिश्चित करायें।
उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए उचित प्रबंध किए जाएं। केंद्रों पर बायोमीट्रिक सत्यापन और फ्रीस्किंग का कार्य तेजी से पूरा किया जाए ताकि परीक्षा केन्द्रों पर लंबी कतारे न लगे। बारिश की स्थिति में अभ्यर्थियों भीगे न इसके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्थाएं पहले से कर ली जायें। अंतिम समय में केंद्र व्यवस्थापक को बदलने की अनुमति किसी को न दी जाये।
उन्होंने समय पर सही प्रश्नपत्र की निकासी पर विशेष जोर दिया। यह सुनिश्चित करने के लिए कोषागार में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) स्तर की ड्यूटी लगा दी जाये। यह भी कहा कि गोपनीय पैकेट किसी भी दशा में कन्ट्रोल रूम या परीक्षा कक्ष के अन्यत्र न खोला जाये। अप्रयुक्त प्रश्नपत्रों की कक्ष में ही सीलिंग हो, किसी भी दशा में प्रश्नपत्र परीक्षा समाप्ति के पूर्व सम्बन्धित कक्ष के बाहर न जाये।
रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के संबंध में उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को जिला संचालन समिति की बैठक आयोजित कर लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया है कि पीड़ितों को समयबद्ध तरीके से सहायता प्रदान की जाए। जिलाधिकारी नोडल पुलिस अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के स्तर पर लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करवाएं। सीएम मॉडल स्कूल के लिए जिन जनपदों द्वारा अभी तक साइट का चिन्हांकन नहीं किया है या बेसिक शिक्षा विभाग को प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया है, वह बिना किसी देरी के प्रस्ताव संबंधित विभाग को उपलब्ध करा दे। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार, चेयरमैन यूपीएसएसएससी एसएन साबत, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास श्रीमती लीना जौहरी, सचिव एमएसएमई प्रांजल यादव, डीजी स्कूल शिक्षा श्रीमती कंचन वर्मा सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
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