त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यशाला एवं प्रदर्शनी-2025 आयोजित
लखनऊ : त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यशाला एवं प्रदर्शनी-2025 का आयोजन बुधवार को गोमती नगर, स्थित एक निजी होटल में किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मक्का के उत्पादन व आच्छादन पर चर्चा की गयी। मक्का को किसानों के लिए अधिक लाभदायी कैसे बनाया जाए, इस पर विभिन्न तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। इस अवसर पर कृषि मंत्री, कृषि राज्यमंत्री भी उपस्थित रहे।
कृषि मंत्री, सूर्यप्रताप शाही ने अपने संबोधन में अवगत कराया कि प्रदेश में मक्का उत्पादन में अपार संभावनायें हैं। कृषि मंत्री जी ने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश 665 लाख मै० टन खाद्यान्न का उत्पादन कर रहा है एवं खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है, साथ ही 30प्र0 फलों एवं सब्जियों के मामले में भी आत्मनिर्भर है। न केवल अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु हम फल एवं सब्जियां उगा रहे हैं, बल्कि उन्हें निर्यात कर अन्य की आवश्यकता पूर्ति भी कर रहे हैं। कृषि विभाग इस वर्ष अपना 150वां वर्ष भी पूरा कर रहा है। इस अवसर पर उन्हांने आह्वान किया कि इसी वर्ष सीड पार्क की योजना को अंतिम रूप प्रदान करें। गेहूँ एवं धान के बाद प्रदेश में मक्का तीसरी महत्वपूर्ण फसल है। प्रदेश में मक्का के उत्पादन में कृषकों के प्रोत्साहन हेतु 13 जनपदों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत कार्यक्रम संचालित हैं तथा राज्य सहायतित योजना के रूप में त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिसमें किसानों को बीज पर 15000 रु0 प्रति कु० की दर से अनुदान देय है।
कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख द्वारा मक्का के क्षेत्रफल में हुई बढ़ोतरी पर प्रकाश डाला गया तथा उन्होंने यह भी बताया कि किसानों को उनकी रुचि के अनुरूप ही मक्का की प्रजातियों के बीजों का वितरण कराया जाना चाहिए, जिससे कृषक अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। उन्होंने अवगत कराया कि मक्का की फसल हेतु पानी की कम आवश्यकता होती है, मक्का का अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग आवश्यक है, जैसे कुंड (फरों) में मक्का लगाने से उत्पादकता में वृद्धि होती है। उन्होंने वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि किसानों के हित में तकनीक इजाद कर उसका प्रचार-प्रसार करें ।
प्रमुख सचिव (कृषि) द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश में करीब 1 करोड़ क्षेत्र में गेहूं एवं 60 लाख है० क्षेत्र में धान की फसल होती है। वर्तमान में प्रदेश में खाद्यान्न सरप्लस मात्रा में पैदा हो रहा है, किन्तु भविष्य में खाद्यान्न की किसी भी समस्या से निपटने हेतु फसल डाइवर्सिफिकेशन आवश्यक है। इस अवसर पर जगदीश कुमार, अपर कृषि निदेशक, महानिदेशक कृषि अनुसंधान परिषद, प्रबन्ध निदेशक, बीज विकास निगम, निदेशक, बीज प्रमाणीकरण, निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, आई०आई०एम०आर० लुधियाना एवं बेगूसराय के प्रधान वैज्ञानिक एवं अन्य कृषि विश्वविद्यालय से आये हुए वैज्ञानिकगण, यू०पी० डिस्टलरीज एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी, वाइस प्रेसीडेन्ट, एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज तथा समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक व नामित जनपदीय उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी व कृषकों द्वारा कार्यशाला में प्रतिभाग किया गया।
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