चंदौली। जिला न्यायालय निर्माण संघर्ष समिति की साधारण सभा की बैठक शुक्रवार को चंदौली कचहरी परिसर में अधिवक्ता झन्मेजय सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान अधिवक्ताओं ने 17 जनवरी को प्रस्तावित जिला न्यायालय भवन निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताते हुए एक-दूसरे का मुंह मीठा कर खुशी जाहिर की। अधिवक्ताओं ने इसे चंदौली के अधिवक्ताओं, व्यापारियों और आम नागरिकों के लंबे संघर्ष की जीत बताया।
बैठक को संबोधित करते हुए डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री झन्मेजय सिंह ने कहा कि जिला न्यायालय निर्माण का औपचारिक शिलान्यास अधिवक्ताओं द्वारा वर्षों से चलाई जा रही मुहिम की सफलता का प्रतिफल है। इस उपलब्धि में सभी अधिवक्ताओं का योगदान सराहनीय रहा है। साथ ही स्थानीय जनमानस तथा विभिन्न राजनीतिक व गैर-राजनीतिक संगठनों ने भी इस संघर्ष में अतुलनीय सहयोग प्रदान किया।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 के बाद से अधिवक्ता निरंतर जिला न्यायालय भवन निर्माण की मांग को लेकर संघर्षरत रहे। इस दौरान विभिन्न माध्यमों से सरकार तक अपनी मांग पहुंचाई गई। साथ ही न्यायिक लड़ाई भी वर्षों तक अनवरत जारी रही। जब मामला लंबित होता प्रतीत हुआ तो अधिवक्ताओं ने सड़क पर उतरकर धरना-प्रदर्शन, आंदोलन और भूख हड़ताल जैसे कदम उठाए। सकारात्मक सहयोग न मिलने के बावजूद अधिवक्ता अपनी मांगों पर डटे रहे। अंततः लंबे आंदोलन के परिणामस्वरूप सरकार ने सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए न्यायालय भवन निर्माण को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की।
झन्मेजय सिंह ने कहा कि न्यायालय भवन निर्माण की औपचारिक घोषणा तथा शिलान्यास कार्यक्रम में सीजेई सहित उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति अपने आप में गौरव का विषय है। इससे जनपद के रुके हुए विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और चंदौली शीघ्र ही एक विकसित जनपद के रूप में स्थापित होगा।
बैठक के अंत में अधिवक्ताओं ने एक-दूसरे का मुंह मीठा कर प्रसन्नता व्यक्त की। इस अवसर पर धनंजय सिंह, सत्येंद्र कुमार बिंद, योगेंद्र सिंह, संजय कुशवाहा, ज्ञान प्रकाश सिंह, हिटलर सिंह, पंकज सिंह, चंद्रभूषण यादव, राम प्रकाश मौर्य, नीरज सिंह, रमाशंकर यादव सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे।
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