*24,496.98 करोड़ के अनुपूरक बजट में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन के लिए सर्वाधिक 4,874.21 करोड़ का बजट निर्धारित*
*अनुपूरक बजट के प्राविधानों से प्रदेश में निवेश आकर्षण, औद्योगिक विस्तार और तेज आर्थिक प्रगति को सुदृढ़ आधार मिलेगाः नन्दी*
लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने बताया कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत भारी भरकम अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य विभागों के साथ ही सर्वाधिक औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और कनेक्टिविटी पर फोकस किया गया। 24,496.98 करोड़ रूपए के अनुपूरक बजट में औद्योगिक विकास विभाग को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने सबसे अधिक 04 हजार 874 करोड़ 21 लाख 42 हजार रूपए का प्राविधान किया है,
जिसमें त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 75 करोड़ रूपए, एफडीआई एवं फॉर्च्यून 500 कम्पनियों के निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 के अंतर्गत 371.69 करोड़ रूपए, यूपी ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के लिए 23.03 करोड़ रूपए, औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत 823.43 करोड़ रूपए, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास नीति के लिए 100 करोड़ रूपए, औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अंतर्गत 300 करोड़ रूपए निर्धारित किया गया है।
अनुपूरक बजट 2025-26 में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न निवेश प्रोत्साहन एवं औद्योगिक नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यापक वित्तीय प्राविधान किए गए हैं। इन प्राविधानों से उत्तर प्रदेश में निवेश आकर्षण, औद्योगिक विस्तार और तेज आर्थिक प्रगति को सुदृढ़ आधार मिलेगा।
मंत्री नन्दी ने कहा कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश का ग्रोथ इंजन बनने की ओर अग्रसर है। असीम सम्भावनाओं का प्रदेश उत्तर प्रदेश निवेश का प्रमुख गंतव्य बन कर उभरा है। यही नहीं वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वाला राज्य बनने की ओर भी अग्रसर है।
मंत्री नन्दी ने कहा कि अनुपूरक बजट में औद्योगिक विकास के साथ ही कनेक्टिविटी को और गति देने के लिए जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए 1246 करोड़ का प्राविधान किया गया है। साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 1835 करोड़ रूपए तथा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
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