बजट में किसान, युवा, गरीब और नारी शक्ति तथा अन्नदाता पर विशेष फोकस
12 लाख तक आयकर में छूट के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों को एक लाख रुपए की अतिरिक्त छूट से आमजन को बड़ी राहत
केन्द्रीय करों में राज्यांश हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में उत्तर प्रदेश के लिये 2,55,172.21 करोड़ रुपये आवंटित
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज प्रस्तुत केन्द्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट में किसान, युवा, गरीब और नारी शक्ति तथा अन्नदाता पर विशेष फोकस किया गया है। 12 लाख तक आयकर में छूट के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों को एक लाख रुपए की अतिरिक्त छूट की व्यवस्था से आमजन को बड़ी राहत प्रदान की गई है। जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया है। इससे लोगों की क्रयशक्ति बढ़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप मांग बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।
श्री खन्ना ने कहा कि कृषि क्षेत्र में किसानों के लिये 100 जिलों में पी.एम. धनधान्य कृषि योजना, जिसमें फसलों की पैदावार, सिंचाई, किसानों को कर्ज आदि सम्मिलित होंगे तथा 1.70 करोड़ किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। किसान क्रेडिट कार्ड 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा रहा है। दालों के प्रोडक्सन को बढ़ा कर दाल के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने पर बजट में विशेष जोर है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के क्षेत्र में अब तक 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। स्टार्टअप के लिये 2 करोड़ रुपये तक का लोन, माइक्रो उद्यमों के लिये 5 लाख रुपये के क्रेडिट कार्ड तथा 5 लाख दलित – आदिवासी महिलाओं के लिये 2 करोड़ लोन। एम0एस0एम0ई0 की अर्नओवर बढ़ाने के साथ-साथ आई0आई0टी0 की संख्या को दोगुना करने एवं 50 पर्यटन स्थलों के विकास का प्रावधान बजट में किया गया है। बजट में के0वाई0सी0 के प्रावधान को भी आसान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि बजट में जन विश्वास बिल के साथ-साथ पी0एम0 फेलोसिप के माध्यम से 10 हजार लोंगो को लाभान्वित किये जाने का प्रावधान किया गया है। यह बजट सेवा क्षेत्र एवं आम आदमी को बहुत अधिक लाभ देने वाला है, मध्यम वर्ग को राहत देने के साथ-साथ एक उत्साह जनक बजट है। इस बजट से आर्थिक गतिधियों को और अधिक गति मिलेगी जो अर्थव्यवस्था के पांच ट्रिलियन डालर के लक्ष्य में सहायक होगी।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने केन्द्रीय बजट 2025-2026 में उत्तर प्रदेश के दृष्टिगत बताया कि केन्द्रीय करों में राज्यांश हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में उत्तर प्रदेश के लिये 2,55,172.21 करोड़ रुपये आवंटित। (वित्तीय वर्ष 2024-2025 के मूल केन्द्रीय बजट में यह अनुमान 2,18,816.84 करोड़ रुपये था) वित्तीय वर्ष 2024-2025 के पुनरीक्षित आँकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय करों में राज्यांश मद में 2,30,854.62 करोड़ रुपये मिलेंगे, जो इस हेतु मूल केन्द्रीय बजट अनुमान 2,18,816.64 करोड़ रुपये से 12,037.78 करोड़ रुपये अधिक है। उल्लेखनीय है कि इस मद में राज्य को 31 दिसम्बर, 2024 तक 1,92,696.91 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं। पूंजीगत व्यय पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिये राज्यों के लिये 50 वर्षीय ब्याज रहित ऋण की योजना हेतु 1.50 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 में भी समस्त राज्यों के लिये 1,50,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था तथा उत्तर प्रदेश को अब तक इस योजना के अन्तर्गत 10,795.16 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं।
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