30 सितंबर से 30 नवम्बर तक चलेगा पंजीकरण अभियान, हर ब्लाक,तहसील, ग्राम पंचायत में लगेगा विशेष कैंप
भदोही / जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने बताया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की 21वीं किस्त और कृषि विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अब फार्मर रजिस्ट्री (किसान पंजीकरण) अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और बिना किसी रुकावट के पात्र किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
विशेष पंजीकरण अभियान ,किसानों की सुविधा के लिए, जिला प्रशासन द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह पंजीकरण कैंप/डोर टू डोर सर्वे 30 सितंबर से 30 नवम्बर 2025 तक आयोजित किए जाएंगे। ये कैंप जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत में लगाए जाएंगे और इनका समय सुबह 09 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। कैम्प/डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से सम्बंधित कार्मिक ग्राम पंचायत वार फार्मर रजिस्ट्री रजिस्टर तैयार करेंगे और उस गांव के समस्त खतौनी धारक कृषको का विवरण दर्ज करते हुए उनका फार्मर रजिस्ट्री करायेगे। इसका व्यापक प्रचार प्रसार जिला पंचायत राज अधिकारी और खंड विकास अधिकारी द्वारा ग्राम प्रधान के माध्यम से डुग्गी मुनादी कराते हुए किया जायेगा।
आवश्यक दस्तावेज :इन कैंपों/डोर टू डोर सर्वे में पंजीकरण के लिए किसानों को निम्नलिखित दस्तावेज अपने साथ लाना अनिवार्य हैःआधार कार्ड,मोबाइल फोन,अपनी खतौनी कैम्प/डोर टू डोर सर्वे में प्रतिभाग करने वाले कार्मिक लेखपाल, कृषि विभाग के तकनिकी सहायक, पंचायत सहायक, ग्राम विकास अधिकारी, जन सेवा केंद्र कर्मी, कोटेदार फार्मर रजिस्ट्री हेतु कण्ट्रोल रूम-जनपद स्तर पर, समस्त तहसील व ब्लाक स्तर पर स्थापित किया जायेगा कण्ट्रोल रूम और कार्य की दैनिक मानिटरिंग की जाएगी।
जनपद स्तर पर अपर जिलाधिकारी वि/रा0, तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी, ब्लाक स्तर पर खंड विकास अधिकारी नोडल नामित किये गए हैं। इनके द्वारा डोर टू डोर सर्वे कार्य की दैनिक मानिटरिंग करते हुए कार्य को समय से शत प्रतिशत पूर्ण कराया जायेगा।
जिलाधिकारी की अपील : जिलाधिकारी ने इस पहल के महत्व पर जोर देते हुए सभी किसानों से अपील किया है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपना पंजीकरण समय पर करा लें। उन्होंने विशेष रूप से गरीब और असहाय किसानों से आग्रह किया है कि वे इन कैंपों में जाकर अपनी रजिस्ट्री कराएं। इसके साथ ही, उन्होंने सभी ग्राम प्रधानों से अनुरोध किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में किसानों को इन कैंपों तक पहुंचने में मदद करें ताकि कोई भी पात्र किसान सरकारी लाभ से वंचित न रह जाए। फार्मर रजिस्ट्री से भविष्य में न केवल किस्तें समय पर मिलेंगी, बल्कि किसान कृषि विभाग की अन्य लाभकारी योजनाओं का भी सुचारू रूप से लाभ उठा सकेंगे।
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