लखनऊ, / उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने आयोग कार्यालय, में विभिन्न जनपदों से प्राप्त 18 शिकायतों/पत्रावलियों पर जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण प्रकरणों पर विभागीय अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए। जनपद लखनऊ के सेवानिवृत्त डीसीओ पद के रमेश सिंह एवं दिनेश कुमार के पेंशन व अवशेष देयकों के भुगतान में हुई देरी पर आयोग ने असंतोष प्रकट किया। रमेश सिंह एवं दिनेश कुमार दोनों को क्रमशः 32 लाख 99 हजार रुपए यानि कुल 65 लाख 98 हजार रुपए पेंशन व अवशेष देयकों का भुगतान हो जाने की सूचना मिलने पर संबंधित उत्तरदायी अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्यवाही कर अग्रिम नियत तिथि पर अवगत कराने के निर्देश दिए गए।
सीतापुर जनपद की वृद्ध महिला उमा देवी के मकान पर अवैध कब्जे के प्रकरण में उपस्थित उपजिलाधिकारी सिधौली एवं क्षेत्राधिकारी को आयोग ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि पिछड़े वर्ग की वृद्ध महिला के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो तथा समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। नगर निगम लखनऊ के सेवानिवृत्त कर अधीक्षक स्व० आनन्द कुमार सिंह की विधवा सुधा सिंह के पेंशन, ग्रेच्युटी, राशिकरण एवं बीमा भुगतान में देरी पर वित्त विभाग को स्पष्ट स्थिति से अवगत कराने हेतु नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। कानपुर देहात की प्रधानाध्यापिका नीलम के मामले में विवाद उत्पन्न करने वाले संबंधित सहायक अध्यापक को तत्काल स्थानांतरण के निर्देश देते हुए आयोग ने अनावश्यक उत्पीड़न रोकने पर बल दिया।
गाजियाबाद के बलबीर सैनी के डम्पर वाहन से जुड़े प्रकरण में आयोग ने नगर आयुक्त गाजियाबाद को अगली तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। सीतापुर के वीरेंद्र कुमार को राशन कार्ड जारी करने में हुई देरी पर आयोग ने नाराजगी व्यक्त की तथा भविष्य में ऐसी लापरवाही न करने की चेतावनी दी। अध्यक्ष राजेश वर्मा ने कहा कि आयोग पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अधिकारीगण किसी भी प्रकरण में अनावश्यक विलंब न करें, अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति की जाएगी।
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