जीबीसी 05 में पांच लाख करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने का है लक्ष्य – नन्द गोपाल गुप्ता

ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी की सफलता के लिए चीन, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, यूएई, कतर और कनाडा में होगा अंतर्राष्ट्रीय रोड शो

लखनऊ ।   प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने सोमवार को पिकप भवन सभागार में औद्योगिक विकास विभाग के महत्वपूर्ण परियोजनाओं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण बिन्दुओं, कार्मिकों की पदोन्नति, रिक्त पदों पर तैनाती के साथ ही इन्वेस्ट यूपी द्वारा निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारने के लिए नवंबर 2025 में प्रस्तावित ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियों की समीक्षा की, जिसमें मंत्री ने अधिकारियों को उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वाला राज्य बनाने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जाने एवं उद्यमियों को हर सम्भव सहायता मुहैया कराए जाने के निर्देश दिए। 

औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने इन्वेस्ट यूपी कार्यालय में निवेश सारथी पोर्टल के तहत उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित निवेश को धरातल पर उतारने एवं निवेशकों की सहायता के लिए विभिन्न जनपदों में तैनात उद्यमी मित्रों के कुशल नेटवर्क के कार्य संचालन को सुव्यवस्थित और डिजिटल बनाने की दिशा में इन्वेस्ट यूपी द्वारा तैयार किए गए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) पोर्टल का माउस पर क्लिक कर उ‌द्घाटन किया। एचआरएमएस पोर्टल निवेशकों और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच सेतु का काम कर रहे उद्यमी मित्रों के कार्यों को सुव्यवस्थित करने में मददगार साबित होगा।

समीक्षा बैठक में मंत्री नन्दी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2017 के बाद हुए औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश आज देश का ग्रोथ इंजन बन कर उभरा है। प्रदेश में बड़ी संख्या में निवेशक निवेश करने आ रहे हैं, वहीं प्रदेश के सर्वांगीण विकास सहित अथाह रोजगार का सृजन हो रहा है। इसलिए औद्योगिक विकास विभाग के सभी अधिकारी पूरी क्षमता के साथ कार्य करें एवं प्रदेश में औद्योगिक विकास को और गति प्रदान करें।

मंत्री नन्दी ने कहा कि 2017 के बाद से प्रदेश में जिस तरह से औद्योगिक विकास ने गति पकड़ी है, उसे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कार्मिकों की आवश्यकता है। इसके लिए मंत्री नन्दी ने अधिकारियों को कार्मिक कैडर रिव्यू करने, प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को तैनात करने, वहीं देश एवं प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों के युवाओं को कैम्पस इंटरव्यू व अन्य प्रक्रिया के तहत साथ लेकर औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में 12 लाख 10 हजार 274 करोड़ रूपए की 16 हजार 478 परियोजनाएं शामिल हुई। जिनमें से चार लाख 33 हजार 528 करोड़ की 8 हजार 363 परियोजनाओं का वाणिज्यिक संचालन शुरू हो गया है। वहीं सात लाख 76 हजार 746 करोड़ रूपए की 8 हजार 115 परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं। सीईओ इन्वेस्ट यूपी विजय किरण आनन्द ने बताया कि अभी हाल ही में दो लाख करोड़ रूपए का निवेश करने वाली 62 कम्पनियों को एलओसी दिया गया है। हर महीने 10 कम्पनियों को एलओसी जारी करने का लक्ष्य है। विजय किरण आनन्द ने बताया कि निवेश को धरातल पर उतारने के लिए लीड्स तैयार किए गए हैं। 371 कम्पनियां चाइना से आना चाहती हैं, जिनसे सम्पर्क 1 करने के साथ ही मीटिंग का प्रयास किया जा रहा है। ताकि ऐसी कम्पनियों को उत्तर प्रदेश में लाया जा सके। बताया कि इन्वेस्ट इंडिया द्वारा भी इनवेस्ट के लिए लीड्स दिए जा रहे हैं। प्रत्येक लीड के लिए समर्पित रिलेशनशिप मैनेजर निर्धारित किए गए हैं। बताया गया कि जनपद स्तर पर 19 हजार 523 एमओयू उद्यमी मित्रों एवं जीएम डीआईसी के मध्य वितरित किए गए हैं। फॉर्च्यून 500 इंडिया एवं फॉर्च्यून नेक्स्ट 500 इंडिया की सूची में शामिल 814 कम्पनियां अकाउंट मैनेजरों को आवंटित की गई हैं। भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई 574 परियोजना-विशिष्ट पीएलआई अनुमतियों में से 70 परियोजनाएं वर्तमान में उत्तर प्रदेश में क्रियान्वयनाधीन हैं। साथ ही नए लीड्स की सुविधा के लिए इन्वेस्ट इंडिया के साथ लगातार समन्वय जारी है। अधिकारियों ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में कुछ फैक्ट्रियां महिलाओं के लिए प्रतिबंधित थी। जिनमें महिलाओं को अब छूट की अनुमति प्रदान की गई है। ऐसी फैक्ट्रियों में मिट्टी के बर्तनों कार्पेट एवं ऊनी दरी ब्रास के वस्तुओं, ताला एवं हार्डवेयर विनिर्माण कार्य शामिल हैं। वहीं कुछ प्रतिबंधित फैक्ट्रियां प्रतिबंध के दायरे से हटाने के लिए प्रक्रियाधीन हैं। 

समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष लॉजिस्टिक्स एवं औद्योगिक अवस्थापना विकास के लिए 1400 करोड़ का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग को प्रस्तुत किया गया है। यह निवेश न केवल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करेगा बल्कि निवेशकों को सुविधा प्रदान करते हुए औद्योगिक विकास को गति देगा।

बैठक में सचिव औद्योगिक विकास विभाग एवं सीईओ इन्वेस्ट यूपी विजय किरण आनन्द, सचिव औद्योगिक विकास प्रांजल यादव, विशेष सचिव औद्योगिक विकास एवं एमडी पिकप पीयूष वर्मा, विशेष सचिव सीवी सिंह, उपसचिव निर्मेश शुक्ला एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

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