; व्यवधान से बचने के लिए 7 फरवरी 2025 से निरंतरता की मांग की
नई दिल्ली। फेडेरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोटर्स ऑर्गेनाइजेशन ( फियो ) अग्रिम प्राधिकरण, निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड ) के तहत काम करने वाली इकाइयों को निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (रोडटेप ) लाभ बहाल करने के भारत सरकार के फैसले का स्वागत करता है। फियो अध्यक्ष एस सी रल्हन ने कहा कि यह सकारात्मक कदम इन प्रमुख निर्यात संवर्धन योजनाओं के तहत काम करने वाले भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।
फियो अध्यक्ष ने कहा कि उद्योग सभी निर्यात खंडों, विशेष रूप से भारत के मूल्यवर्धित निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले क्षेत्रों के लिए रोडटेप कवरेज में समानता की गंभीरता से मांग कर रहा है। अग्रिम प्राधिकरण, ईओयू और एसईजेड इकाइयों को रोडटेप लाभों का विस्तार भारत के निर्यात इको सिस्टम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को सरकार की मान्यता को दर्शाता है। अग्रिम प्राधिकरण, ईओयू और एसईजेड निर्यातकों को आरओडीटीईपी लाभ की बहाली न केवल इन संस्थाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करेगी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनके उत्पादों की मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता को भी बढ़ावा देगी। यह ऐसे समय में एक महत्वपूर्ण सहायता है जब भारतीय निर्यातक तीव्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा और मांग अनिश्चितताओं से निपट रहे हैं। श्री रल्हन ने कहा कि इससे निश्चित रूप से निर्यात को बढ़ावा देने और वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी में सुधार करने में मदद मिलेगी। फियो भी सरकार से सम्मानपूर्वक अनुरोध करता है कि वह 7 फरवरी, 2025 से इस बहाली को प्रभावी बनाने पर विचार करे, ताकि आरओडीटीईपी कवरेज में कोई अंतराल न हो। पिछली अधिसूचना के अनुसार, इन संस्थाओं के लिए मौजूदा रोडटेप लाभ केवल 6 फरवरी, 2025 तक लागू हैं। निर्बाध परिवर्तन निर्यातकों के लिए स्थिरता और पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता सुनिश्चित करेगा और व्यापार योजना या मूल्य निर्धारण में किसी भी व्यवधान से बचा जाएगा।
फेडेरेशन ने भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करने की अपनी निरंतर प्रतिबद्धता दोहराई तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा अपनाए गए उत्तरदायी दृष्टिकोण की सराहना की।
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