राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना
स्मार्ट क्लासरूम और अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं के लिए विशेष बजट
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2025-26 के ऐतिहासिक बजट में तकनीकी शिक्षा के विस्तार और आधुनिकीकरण को प्रमुखता दी गई है। प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि यह बजट प्रदेश में कौशल विकास और नवीन तकनीक आधारित शिक्षा को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 184 संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वहीं 36 नए राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के राजकीय पॉलिटेक्निकों में अब तक 251 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे छात्रों को आधुनिक और डिजिटल तकनीक से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि नवीन तकनीक से सुसज्जित उन्नयन केंद्रों (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) की स्थापना हेतु बजट में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही, स्मार्ट क्लासरूम और प्रयोगशालाओं के नवीनीकरण के लिए 10 करोड़ रुपये तथा प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मंत्री पटेल ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘नए भारत’ के निर्माण में उत्तर प्रदेश की भूमिका को और अधिक सशक्त बनाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की दूरदर्शी नीति के तहत प्रदेश के तकनीकी शिक्षा संस्थानों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा उपलब्ध हो सके।
