ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विधानसभा में बिजली के निजीकरण को लेकर विपक्ष को दिया करारा जवाब
निजीकरण से बिजली महंगी हो जाएगी विपक्ष जनता को कर रहा गुमराह
प्रदेश में सपा सरकार के दौरान बिजली की सेहत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी
राज्य एवं जनता के हितों के दृष्टिगत 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए सरकार उठा रही कदम
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विधानसभा में बुधवार को सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष के बिजली के निजीकरण के सवाल और बिजली के दाम बढ़ाने के आरोपों का जवाब देते हुए सदन को बताया कि विपक्ष का यह आरोप कि देश में जहां-जहां पर बिजली का निजीकरण हुआ है वहां पर बिजली के दाम बढ़ गए हैं, यह बात निराधार है। उन्होंने कहा की विपक्ष को यह बात मालूम होना चाहिए कि निजीकरण के तहत जब नोएडा पावर कंपनी को नोएडा क्षेत्र का काम दिया गया उस समय प्रदेश में राष्ट्रपति शासन था और यहां पर कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद प्रदेश में सपा की सरकार आई लेकिन निजीकरण की प्रक्रिया को नहीं रोका गया बल्कि उसे होने दिया गया। इसका परिणाम यह रहा कि संपूर्ण नोएडा क्षेत्र में एनपीसीएल की दरों के कारण सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के रेट में 10% बिजली की दरों में कमी आई।
विपक्ष द्वारा कर्मचारियों को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियां पर भी ऊर्जा मंत्री ने कहा कि किसी भी कर्मचारी का अहित नहीं होगा। सभी का समायोजन अन्य डिस्कॉम में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जो भी कर रही है इसमें कोई ईगो वाली बात नहीं है। राज्य के हित में व जनता के हित में प्रदेश की जनता को 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली देने के लिए निजीकरण व पीपीपी मॉडल की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि विगत 02 वर्षों में 28 लाख 92 हजार 326 विद्युत पोल लगाने के लक्ष्य में अभी तक 26 लाख 38 हज़ार विद्युत पोल लगाए जा चुके हैं। इसी प्रकार उपभोक्ताओं के बिलों में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ भी सख़्त कार्रवाई की गई है। गलत बिल देने वाले 3394 मीटर रीडरों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं। 28 कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है तथा 85 नियमित कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की तुलना में विद्युतीकरण की दिशा में प्रदेश में ऐतिहासिक सुधार हुए हैं।
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