मुख्यमंत्री करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लगभग 02 लाख लाभार्थियों को आवास की प्रथम किस्त का डीबीटी के माध्यम से अंतरण

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शहरी गरीबों के लिए पक्के आवास के संकल्प को एक निर्णायक गति मिलने जा रही है। दिनांक 18 जनवरी, 2026 को इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 के अंतर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के लगभग 02 लाख लाभार्थियों को प्रथम किश्त की धनराशि सिंगल क्लिक के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। अपराह्न 03:00 बजे आयोजित इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रति लाभार्थी एक लाख रुपये की राशि का डीबीटी के माध्यम से वितरण किया जाएगा।

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उत्तर प्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में है, जहाँ विकास के साथ सामाजिक सुरक्षा को समान प्राथमिकता दी गई है। गरीबों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सशक्त पहचान बनाई है। योजनान्तर्गत 17.67 लाख आवास स्वीकृत कर प्रदेश ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिनमें से 17.01 लाख आवास पूर्ण किए जा चुके हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को वर्ष 2019 एवं 2021 में लगातार दो बार राष्ट्रीय स्तर पर ‘सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्य’ का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। डीबीटी, पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से शत-प्रतिशत लाभार्थियों को पारदर्शी ढंग से धनराशि हस्तांतरित करने और कुल 38,876.23 करोड़ रुपये की धनराशि के प्रभावी उपयोग में भी प्रदेश देश में अग्रणी रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 एक मांग आधारित योजना है, जिसके अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को चरणबद्ध रूप से लाभ प्रदान किया जाएगा। यह कार्यक्रम केवल धनराशि हस्तांतरण का अवसर नहीं है, बल्कि ‘सबके लिए आवास’ की परिकल्पना को धरातल पर उतारने की दिशा में उत्तर प्रदेश की स्पष्ट प्रतिबद्धता का सार्वजनिक प्रमाण है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में भी उत्तर प्रदेश ने देश में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अब तक 36.57 लाख आवास के सापेक्ष 36.37 लाख आवास पूर्ण कर लिया है। 90% आवासों का निर्माण मात्र 10 माह के भीतर हुआ है।इस प्रकार उत्तर प्रदेश देश में सबसे तेजी से आवास बनाने वाला राज्य बन गया है।

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