मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठक संपन्न
ई-आफिस को प्रदेश के सभी जनपदों में प्रभावी रूप से किया जाए लागू, एक माह में सभी तहसीलों को ई-ऑफिस से जोड़ा जाए
सड़क दुर्घटना पीड़ितों को ‘गोल्डन आवर’ में मिलेगा कैशलेस इलाज
प्रदेश के सभी जनपद, तहसील व विकास खंड मुख्यालयों पर स्थायी हेलीपैड निर्माण के प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग एक सप्ताह में कराएं उपलब्ध
सभी जिलाधिकारी फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की प्रतिदिन करें समीक्षा
आयुष्मान कार्ड से शेष परिवारों को जोड़ने के लिए चलेगा 90 दिन का विशेष अभियान
पुलिस भर्ती परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों की जानकारी बोर्ड को एक सप्ताह में कराएं उपलब्ध
लखनऊः मुख्य सचिव एस.पी.गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठक कर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक के दौरान ई-ऑफिस की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस एक प्रभावी, जवाबदेह एवं पारदर्शी कार्यप्रणाली का सशक्त माध्यम है, जिसे प्रदेश के सभी जनपदों में प्रभावी रूप से लागू किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि कई जनपदों में ई-ऑफिस सिस्टम लागू होने के बावजूद उसका समुचित प्रयोग नहीं किया जा रहा है। मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी कार्यालयों में मैन्युअल व्यवस्था के स्थान पर ई-ऑफिस के माध्यम से ही फाइलें स्वीकार की जाएं। आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं पुनः प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी तहसीलों को एक माह के भीतर ई-ऑफिस से जोड़ा जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ई-ऑफिस सभी मुख्य विकास अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय आख्या का हिस्सा होगा, अतः सभी सीडीओ अपने कार्यालयों सहित विकास से जुड़े सभी कार्यालयों में इसे अनिवार्य रूप से लागू कराएं। ई-ऑफिस के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की जाए अथवा मौजूदा सिस्टम को अपग्रेड किया जाए। जो अधिकारी एवं कर्मचारी नियमित रूप से ई-ऑफिस का उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनका वेतन रोका जा सकता है तथा जिन कर्मियों ने अब तक ई-ऑफिस पर लॉग-इन तक नहीं किया है, उनका वेतन जारी न किया जाए।
मुख्य सचिव ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए “कैशलेस उपचार योजना” के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हुए कहा कि दुर्घटना के बाद के ‘गोल्डन आवर’ में पीड़ितों को समय पर एवं निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जिलाधिकारी आवश्यक औपचारिकताएं एवं प्रशिक्षण संबंधी कार्यवाही तत्काल पूर्ण कराएं। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु परिवहन विभाग, पुलिस, अस्पतालों एवं राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। उन्होंने संबंधित विभागों को योजना के प्रति संवेदनशील बनाने के निर्देश दिए। यह सुविधा आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध किसी भी सरकारी अथवा निजी अस्पताल में उपलब्ध होगी। इसके अंतर्गत हॉटस्पॉट क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों को चिन्हित कर सूचीबद्ध किया जाए।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों एवं विकास खंड मुख्यालयों पर स्थायी हेलीपैड के निर्माण का प्रस्ताव है। जहां पहले से स्थायी हेलीपैड उपलब्ध नहीं हैं, वहां एक सप्ताह के भीतर लोक निर्माण विभाग को प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाएं। स्थल चयन के समय उड्डयन मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए तथा स्थल सुरक्षित, खुले एवं प्रवेश-निकास के लिए समुचित चौड़े मार्गों से युक्त हों।
फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की फार्मर आईडी बनाने का कार्य और अधिक सघनता से किया जाए। इस कार्य की प्रतिदिन समीक्षा करते हुए कार्ययोजना बनाकर प्रगति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक किसान का फार्मर आईडी होना अनिवार्य है। पीएम किसान योजना के शत-प्रतिशत लाभार्थियों की फार्मर आईडी आगामी 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से बनवाई जाए।
आयुष्मान कार्ड से लेफ्ट ओवर फैमिली एवं सदस्यों को आच्छादित करने के लिए 90 दिवस का विशेष अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए गए। अभियान के दौरान शत-प्रतिशत परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने, निरंतर समीक्षा करने तथा यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि सभी यूजर आईडी सक्रिय रहें और उनके माध्यम से कार्ड बनाए जाएं।
मुख्य सचिव ने बताया कि इस वर्ष पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक, आरक्षी एवं होमगार्ड्स के पदों पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्रों से संबंधित वांछित सूचनाएं एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से बोर्ड को उपलब्ध कराई जाएं। यूपी दिवस के आयोजन के संबंध में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी जनपदों में इसका भव्य आयोजन सुनिश्चित किया जाए। आयोजन के लिए जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुरूप जनपद स्तरीय समिति की बैठक कर आवश्यक तैयारियां की जाएं। कार्यक्रम में जिले में विगत वर्षों में हुए विकास कार्यों एवं प्राप्त प्रगति पर आधारित फिल्म प्रदर्शित की जाए तथा राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कराया जाए। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
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