मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित सड़क सुरक्षा कोष प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न

सड़क सुरक्षा के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु 18,155.81 लाख रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत
लखनऊः
 मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में आज आयोजित सड़क सुरक्षा कोष प्रबंधन समिति की बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए परिवहन विभाग एवं यातायात निदेशालय की कुल 18,155.815 लाख रुपये की परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया। इसमें परिवहन विभाग के लिए 14,655.815 लाख रुपये (राजस्व मद में 3,180.80 लाख तथा पूंजीगत मद में 11,200 लाख रुपये) तथा यातायात निदेशालय के लिए 3,500 लाख रुपये (राजस्व में 1,000 लाख एवं पूंजीगत में 2,500 लाख रुपये) शामिल हैं।
बैठक में फरवरी 2026 में सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत प्रस्तावित लार्ज स्केल सेंसिटाइजेशन इवेन्ट के लिए 3 करोड़ रुपये, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को रोड सेफ्टी क्लबों के माध्यम से जागरूक करने एवं उनकी गतिविधियों के लिए 225 लाख रुपये, ब्लॉक, जिला, मंडल एवं राज्य स्तर पर सड़क सुरक्षा प्रतियोगिताओं एवं पुरस्कार वितरण के लिए 191.91 लाख रुपये, सड़क सुरक्षा सप्ताह, पखवाड़ा एवं माह के अंतर्गत सभी 75 जनपदों में जन-जागरूकता कार्यक्रमों के लिए 244 लाख रुपये, जनपदों में सुधारात्मक कार्यों के लिए 225 लाख रुपये, सड़क सुरक्षा मित्र योजना के अंतर्गत चयनित 28 जनपदों हेतु 14 लाख रुपये, परिवहन निगम की समस्त बसों में प्रचार-प्रसार के लिए 100 लाख रुपये तथा व्हाट्सएप मेटा के माध्यम से ई-चालान एवं जागरूकता संदेश भेजने के लिए 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।
इसके अतिरिक्त बाराबंकी, बुलन्दशहर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, शामली, लखनऊ, उन्नाव, अलीगढ़ एवं औरैया जनपदों में निर्माणाधीन डिटेंशन यार्ड के लिए 1,200.76 लाख रुपये तथा बलिया जनपद के प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापना हेतु 202.98 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित सड़क दुर्घटना मृत्यु में 50 प्रतिशत कमी के लक्ष्य तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में वर्ष 2024 के सड़क दुर्घटना आंकडों के आधार पर प्रदेश में घटित कुल दुर्घटना मृत्यु का 50 प्रतिशत भाग वाले प्रदेश के 25 जनपदों (हरदोई, मथुरा, आगरा, लखनऊ, बुलन्दशहर, कानपुर नगर, प्रयागराज, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, बरेली, अलीगढ़, गौतमबुद्ध नगर, शाहजहांपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, बदायूं, मेरठ, बिजनौर, आजमगढ़, फतेहपुर, गाजियाबाद, जौनपुर एवं फिरोजाबाद) में इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट डिवाइसेज की स्थापना के लिए प्रति जनपद 100 लाख रुपये तथा शेष 50 जनपदों में प्रति जनपद 50 लाख रुपये, कुल 5,000 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रवर्तन को और सशक्त बनाने के लिए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (सड़क सुरक्षा) के लिए प्रथम चरण में 18 अत्याधुनिक इंटरसेप्टर वाहन (एएनपीआर 360 डिग्री कैमरा, स्पीड रडार गन, ब्रेथ एनालाइजर आदि से सुसज्जित) की खरीद हेतु 576 लाख रुपये तथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के लिए 106 हाई-टेक टैबलेट हेतु 53 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यातायात निदेशालय द्वारा 25 करोड़ रुपये की लागत से 4,500 आयरन बैरियर, 4,525 फोल्डिंग बैरियर, 7,200 सेफ्टी हेलमेट, 8,000 फ्लोरोसेन्ट जैकेट, 270 ब्रेथ एनालाइजर, 85 स्पीड लेजर गन, 15 चार-पहिया एवं 62 दो-पहिया इंटरसेप्टर वाहनों की खरीद भी की जाएगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा अमित कुमार घोष, अपर मुख्य सचिव परिवहन श्रीमती अर्चना अग्रवाल, परिवहन आयुक्त सुश्री किंजल सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

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