वाराणसी: राजातालाब तहसील व आराजीलाईन ब्लॉक के पास राजमार्ग 19 राजातालाब चौराहे पर यात्री प्रतीक्षालय-शौचालय नहीं होने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सैकड़ों निजी व सरकारी बसों का इस राजमार्ग से आवागमन होता है और बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं। प्रतिक्षालय नहीं होने से यात्रियों को हर मौसम में खुले आसमान के नीचे अपने गंतव्य तक जाने के लिए बसों का इंतजार करना पड़ता है। जिसमे सबसे अधिक परेशानी बुजुर्गों, दिव्यांगो व महिलाओं को होती है। इस संबंध में राजमार्ग प्राधिकरण को स्थानीय निवासी सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने डिजिटली लिखित आवेदन देकर चौराहे पर यात्राी प्रतिक्षालय व सार्वजनिक शौचालय व मूत्रालय लगवाने की मांग की गई है। साथ ही इस सबंध में प्राधिकरण का कहना है कि चौराहे पर पर्याप्त जगह नहीं होने से प्रतिक्षालय-शौचालय का निर्माण नहीं हो सका है। इससे पूर्व भी आम जनता द्वारा सरकार, जिला प्रशासन को सूचित करते हुए यात्री प्रतिक्षालय-शौचालय बनवाने की मांग की जा चुकी है। यहां पूर्व में था प्रतिक्षालय-शौचालय इस राजमार्ग पर पूर्व में पूर्व सांसद शंकर प्रसाद जायसवाल के द्वारा आम जनता की सुविधा को देखते हुए यात्राी प्रतिक्षालय- शौचालय बनाया गया था। लेकिन राजमार्ग चौड़ीकरण निर्माण के वक्त राजमार्ग द्वारा राजमार्ग की इन प्रतिक्षालय व शौचालय को तोड़ दिया गया। प्राधिकरण ने उस वक्त कहा था कि चौड़ीकरण निर्माण के बाद प्रतिक्षालय और शौचालय बनेगा लेकिन चौड़ीकरण का निर्माण तो हो गया, लेकिन यात्रियों के लिए प्रतिक्षालय-शौचालय का निर्माण पाँच साल बाद भी नही हुआ। जिसका खामियाजा यात्रियो को भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के किसान, मज़दूर व व्यापारी यहाँ मजदूरी करने व साग सब्जी बेचने व खरीदने आते हैं। वापस अपने गंतव्य तक जाने के लिए खुले में बसों का इंतजार करते है। सबसे अधिक दिक्कत दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से आये लोगों को ही होती है। साथ ही इस राजमार्ग पर सार्वजनिक शौचालय या मूत्रालय की भी कोई व्यवस्था नही है। हज़ारों की तादाद में मुसाफिर सफर करते हैं। ऐसे में खासतौर पर महिलाओं, दिव्यांगो, बुजुर्गों व बच्चों को अत्यधिक परेशानी झेलनी पड़ती है। इस समस्या के समाधान के लिए राजकुमार गुप्ता ने राजमार्ग प्राधिकरण को पुनः आवेदन देकर कहा है कि ओवरब्रिज के नीचे यानी अंडरपास में पर्याप्त स्थान पर प्रतिक्षालय- शौचालय का जनहित में निर्माण कराने की मांग रखी है अन्यथा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल करने की चेतावनी दी है।
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