RAIPUR

उप मुख्यमंत्री ने 48 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का किया लोकार्पण-भूमिपूजन अटल परिसर का किया लोकार्पण, नालंदा परिसर का भूमिपूजन भी किया रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज अपने सक्ती प्रवास के दौरान अटल परिसर के लोकार्पण के साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का भी लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। उन्होंने आज सक्ती जिले के लिए कुल 48 करोड़ 73 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। इनमें सक्ती नगर पालिका में 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित अटल परिसर और तीन करोड़ नौ लाख रुपए की लागत से सोसायटी चौक से…

मुख्यमंत्री साय से इसरो के वैज्ञानिकों ने की सौजन्य भेंट* इसरो की यात्रा में छत्तीसगढ़ की भागीदारी, युवाओं के लिए नए अवसर और शासन की कार्यकुशलता बढ़ाने में इसरो की तकनीक के उपयोग पर हुई विस्तृत चर्चा रायपुर / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में इसरो अहमदाबाद केंद्र के निदेशक डॉ. एन. एम. देसाई के नेतृत्व में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री साय और वैज्ञानिकों के बीच इसरो की यात्रा में छत्तीसगढ़ की भागीदारी को बढ़ाने, राज्य के युवाओं के लिए नए अवसर सृजित करने, शासन…

एग्रीस्टैक पोर्टल से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-1030 पर कर सकते हैं संपर्क             रायपुर,  खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु किसानों का एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य किया गया है। एग्रीस्टैक पोर्टल से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-1030 पर संपर्क किया जा सकता है। एग्रीस्टैक पोर्टल भारत सरकार द्वारा विकसित एक यूनिफाइड एग्रीकल्चर डेटाबेस है, जिसमें किसानों का भूमि एवं आधार लिंक्ड पंजीयन किया जाता है। पंजीकरण उपरांत किसानों को एक यूनिक फार्मर आईडी (Unique Farmer ID) प्राप्त होती है। यह आधार लिंक्ड डेटाबेस शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभ केवल वास्तविक पात्र किसानों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के तहत किसानों को सीधे भुगतान किया जाता है। अतः शासन की मंशा है कि सभी पात्र किसान सुशासन एवं पारदर्शिता के साथ इस योजना का वास्तविक लाभ प्राप्त करें। एग्रीस्टैक में आधार-आधारित पंजीयन और ई-केवाईसी की व्यवस्था से संपूर्ण प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता, सटीकता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित होगा। गत वर्ष राज्य के 25.49 लाख किसानों ने धान विक्रय किया था। वर्तमान वर्ष में अब तक 21.47 लाख किसानों ने एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकरण कर लिया है। शेष किसान अपने निकटतम सहकारी समिति या निर्धारित केंद्र में जाकर 31 अक्टूबर 2025 तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। इस संबंध में सभी समितियों और जिला कलेक्टरों को पूर्व में आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि एग्रीस्टैक पोर्टल डिजिटल क्रांति की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा, जो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी, सटीक और किसान हितैषी बनाएगा। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष राज्य के 20 हजार ग्रामों में से 13 हजार 879 ग्रामों में डिजिटल क्रॉप सर्वे किया गया है। इस डिजिटल क्रॉप सर्वे और मैनुअल गिरदावरी की रिपोर्टों का 2 से 14 अक्टूबर 2025 तक ग्राम सभाओं में पठन किया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक पंचायत में मुनादी कर सूचना दी गई है और सर्वे सूची का पंचायत भवनों में प्रदर्शन (चस्पा) भी किया गया है। इस कार्यवाही की सतत निगरानी जिला कलेक्टर, खाद्य अधिकारियों तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जा रही है। यह पहल “डिजिटल एग्रीकल्चर और गुड गवर्नेंस” की दिशा में राज्य का एक सशक्त और दूरदर्शी कदम है।

रायपुर/ छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में सक्ती-कोरबा मार्ग पर, सक्ती से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित दमउदहरा (दमाऊधारा) न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का अनुपम स्थल है, बल्कि यह धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ तक सड़क मार्ग से निजी वाहन या टैक्सी द्वारा आसानी से पहुँचा जा सकता है। निकटतम रेलवे स्टेशन सक्ति, जबकि निकटतम हवाई अड्डा रायपुर है। दमउदहरा का प्रमुख आकर्षण इसका सुंदर जलप्रपात है, जो ऊँची पहाड़ियों से झरझर गिरते हुए नीचे बहता है। बरसात के मौसम में यह झरना अपने पूरे सौंदर्य पर होता है। चारों ओर फैली हरियाली,…

डबल इंजन सरकार में विकास की पटरी पर दौड़ रहा छत्तीसगढ़ - मुख्यमंत्री साय रायपुर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने आज रेल मंत्रालय की ₹24,634 करोड़ की चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत परियोजनाओं में  ₹2,223 करोड़ लागत की गोंदिया–डोंगरगढ़ चौथी रेल लाइन परियोजना भी शामिल है,जो प्रदेश के पश्चिमी अंचल के औद्योगिक और व्यापारिक विकास को नई गति प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस महत्वपूर्ण स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री साय…

रायपुर छत्तीसगढ़ शासन  के जनसंपर्क विभाग और बस्तर संभाग के सभी जिलों के जिला प्रशासन  के संयुक्त प्रयास से “बस्तर राइजिंग” नामक विशेष अभियान 8 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। दो सप्ताह तक चलने वाला यह अभियान बस्तर संभाग के सातों जिलों में आयोजित किया जाएगा।      इस अभियान का उद्देश्य बस्तर की सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और उद्यमशील क्षमताओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना है। अभियान के दौरान विशेषज्ञों, युवाओं, शिल्पकारों और स्थानीय समुदायों के बीच संवाद, कार्यशालाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किए जाएंगे।     “बस्तर राइजिंग” का कारवां केशकाल, नारायणपुर, कोण्डागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, चित्रकोट,…

रायपुर,   बेमेतरा जिले में 108 संजीवनी एक्सप्रेस टीम की तत्परता और सूझबूझ ने एक बार फिर मानवता और सेवा भावना की मिसाल पेश की है। रविवार की रात बेरला विकासखंड के ग्राम ढाबा निवासी गर्भवती महिला हेमवती निषाद (26 वर्ष) को अचानक तेज प्रसव पीड़ा हुई। परिजनों ने घबराहट की स्थिति में रात लगभग 10:30 बजे 108 संजीवनी एक्सप्रेस को कॉल किया। सूचना मिलते ही पायलट भूपेन्द्र कुर्रे और ईएमटी रामगोपाल देवांगन तत्काल एम्बुलेंस लेकर गांव ढाबा पहुंचे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए गर्भवती महिला को सावधानीपूर्वक एम्बुलेंस में बैठाया गया और टीम तेजी से पीएचसी गुधेली की…

रायपुर, कोरबा जिले के पोड़ी-उपरोड़ा विकासखंड के ग्राम कोदवारी, जो चारों ओर जंगल और पर्वतों से घिरा है, लंबे समय तक शैक्षणिक संसाधनों की कमी से जूझता रहा। बांगो बांध निर्माण के दौरान इस क्षेत्र के अनेक परिवारों की भूमि डूबान क्षेत्र में समा गई, जिससे आजीविका के सीमित साधन शेष रह गए। ऐसे हालात में गाँव के बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए शासन द्वारा यहाँ प्राथमिक शाला की स्थापना की गई। वर्ष 2005 में प्राथमिक शाला का दर्जा प्राप्त इस विद्यालय में लंबे समय तक केवल एक शिक्षक कार्यरत रहे, जिससे कक्षा 1 से 5 तक…

रायपुर, राज्य शासन ने जशपुर जिले के विकासखंड बगीचा स्थित डोड़की व्यपवर्तन योजना के मरम्मत एवं जीर्णाेद्धार कार्य हेतु 14.21 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। यह स्वीकृति दर अनुसूची में किए गए अद्यतन संशोधन के आधार पर दी गई है। डोड़की व्यपवर्तन का कार्य पूर्ण होने पर योजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता 688 हेक्टेयर क्षेत्र तक पुनर्स्थापित की जाएगी, जिससे वर्तमान में हो रही 366 हेक्टेयर की कमी की पूर्ति सुनिश्चित होगी। इस योजना से क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधा में सुधार प्राप्त होगा तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। राज्य शासन ने निर्देश दिए हैं…

रायपुर, — हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एच.एन.एल.यू.), रायपुर ने सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 को सेंट्रल जेल, रायपुर में “कैदियों के मानवाधिकारों का संरक्षण” विषय पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का सफल आयोजन किया। यह पहल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डी.एल.एस.ए.), रायपुर के सहयोग से तथा भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के तत्वावधान में आयोजित की गई। यह आयोजन एच.एन.एल.यू. की समुदाय से जुड़ाव और न्याय तक पहुँच को सशक्त बनाने की सतत प्रतिबद्धता का हिस्सा है। कार्यशाला का उद्देश्य कैदियों को उनके संवैधानिक अधिकारों और विधिक प्रावधानों के प्रति जागरूक करना था, जो भारतीय संविधान, कारागार अधिनियम, मॉडल प्रिजन मैनुअल, और हाल ही में लागू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.), 2023 में…