*रीपा केन्द्रों से ग्रामीणों को मिलेगा रोजगार, गौठानों को मिलेगा गौधाम का स्वरूप*
*किसानों, हितग्राहियों और विद्यार्थियों के लिए योजनाओं का लाभ पारदर्शिता से सुनिश्चित करने के निर्देश*
रायपुर, /प्रदेश के स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने लोक निर्माण विभाग कार्यालय दुर्ग में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि नगरीय निकायों में सार्वजनिक महत्व के कार्यों को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की टेंडर स्वीकृति के बाद विभागीय समन्वय स्थापित कर त्वरित गति से कार्य पूर्ण किए जाएं। बैठक में अहिवारा के विधायक डोमन लाल कोर्सेवाड़ा, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बंजारे, कलेक्टर अभिजीत सिंह और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मंत्री श्री यादव ने बताया कि रीपा केन्द्रों के माध्यम से ग्रामोद्योग विभाग द्वारा लघु उद्योग स्थापित किए जाएंगे, जिससे ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसी प्रकार गौठानों को गौधाम का स्वरूप देकर पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा और पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने धान उपार्जन केन्द्रों में आवश्यक मरम्मत और निर्माण कार्य तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ वितरण कार्यक्रम जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित किया जाए, ताकि योजनाओं का लाभ पारदर्शी और प्रभावी ढंग से मिल सके।
नगरीय निकायों के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए मंत्री श्री यादव ने भिलाई नगर निगम में कचरा निष्पादन हेतु तय एजेंसी, दुर्ग में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जेवरा सिरसा की मुरूम खदान का चयन और विभिन्न सड़क व बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने इंदिरा मार्केट में मल्टी लेवल पार्किंग, साइंस कॉलेज रोड, नालंदा परिसर और अन्य सड़कों के निर्माण कार्यों को शीघ्र गति देने के निर्देश दिए। अंत में मंत्री श्री यादव ने कहा कि नगरीय निकायों से लेकर गांवों तक ऐसे सभी कार्य चिन्हित कराए जाएं जिनका सीधा लाभ जनता को मिले। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचा विकास है और इन सभी क्षेत्रों में योजनाओं की रफ्तार तेज की जाएगी।
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