नई दिल्ली। इस्पात मंत्रालय और इसके केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान (एससीडीपीएम) 5.0 सक्रिय रूप से 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2025 तक चला रहे हैं।
यह अभियान संसद सदस्यों (सांसदों), प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), वीआईपी और मंत्रीमंडल, राज्य सरकारों, सीपीजीआरएएमएस मामलों और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से प्राप्त संदर्भों सहित प्रमुख श्रेणियों में लंबित मामलों की प्रभावी ढंग से सुनवाई और निपटारा करके शासन को सुव्यवस्थित करने पर केंद्रित है।
अब तक की गई महत्वपूर्ण प्रगति:
लोक शिकायत निवारण के 96 प्रतिशत लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिए गए हैं।
कुल 8,525 भौतिक फाइलों को सफलतापूर्वक हटा दिया गया है।
282 स्वच्छता अभियान के लक्ष्य के सापेक्ष 195 स्वच्छता अभियान चलाए गए।
स्क्रैप, ई-कचरा और अनावश्यक फाइलों के निपटान के माध्यम से लगभग 9,851 वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली हो गया है।
मंत्रालय के अंतर्गत कई सीपीएसई ने रिकॉर्ड प्रबंधन और शिकायत समाधान में सर्वोत्तम तौर-तरीकों को लागू किया है , इससे अन्य विभागों के लिए मानक स्थापित हुए हैं। इस्पात मंत्रालय प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप कार्यकुशलता बढ़ाने, स्वच्छता को बढ़ावा देने तथा लंबित मामलों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
