सोनभद्र। डीआईओएस कार्यालय पर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ ने अपनी 11 सूत्री मांग को लेकर विरोध जताते हुए आवाज बुलंद कर मुख्यमंत्री नामित ज्ञापन डीआईओएस को सौंपा।
प्रदेश संरक्षक तारा सिंह एवं जिला अध्यक्ष अजीत रावत ने बताया कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की माँगों के शासनादेश निर्गत कराये वही जिला अध्यक्ष अजीत रावत ने बताया कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों (लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी) की ओर आकृष्ट कराते हुए निवेदन करना है कि शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की निम्न मांगों / समस्याओं के सम्बन्ध में विगत कई वर्षों से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ द्वारा प्रत्यावेदनों / बैठकों के माध्यम से शासन / शिक्षा विभाग को अवगत कराया जा रहा है। कई बार शासन के अधिकारियों द्वारा संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मांगों पर सहमति व्यक्त की गयी, विगत 04 अक्टूबर 2021 एवं 08 अप्रैल 2025 को भी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा के नेतृत्व में शासन स्तर पर बैठक आयोजित की गयी थी जिसमें मोंगों के शासनादेश निर्गत कराने हेतु कार्यवाही का आश्वासन प्राप्त हुआ था, परन्तु अद्यतन शासनादेश निर्गत नहीं किये गये जिससे हम शिक्षणेत्तर कर्मचारियों में सरकार के प्रति अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। लोक सभा एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के उद्देश्य को लेकर अन्त्योदय की विचार धारा से लाभ देने की बात कही गयी थी परन्तु सरकार बनने पर हम अन्तिम पायदान के कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों पर आश्वासन के पश्चात् भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ (यू०पी० एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन) की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक 14 अप्रैल 2025 में निर्णय लिया गया था कि 16 जुलाई से 19 जुलाई 2025 तक जनपदवार ज्ञापन प्रेषित किया जायेगा। संगठन की प्रदेश कार्यसमिति में लिये गये निर्णय व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा के आवाहन पर शुक्रवार को हम जनपद सोनभद्र के समस्त शिक्षणेत्तर कर्मचारी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में एक दिवसीय धरने के माध्यम से अपनी मांगों का ज्ञापन इस अनुरोध एवं अपेक्षा के साथ प्रस्तुत करते हैं कि आपके द्वारा हमारी न्यायोचित मोंगों पर सार्थक कार्यवाही कराते हुए शासनादेश निर्गत कराने की कृपा की जायेगी।श्री रावत ने बताया कि हम लोगों की मांगे प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अर्हताधारी शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की एक पद पर पदोन्नति का प्रावधान किये जाने हेतु कार्यवाही की अपेक्षा है।
देश के राजकीय कर्मचारियों के समान अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जनरल कर्मचारियों को 300 दिन के उपार्जित अवकाश का नकदीकरण सेवानिवृत्ति पर दिये सहित ग्यारह मांग पत्र का ज्ञापन दिया गया है इस मौके पर विश्वनाथ प्रसाद, राहुल कुमार, अभिषेक सिंह, मोहन मिश्रा, जितेंद्र सिंह, शंभू नाथ यादव, अजय कुमार पांडे, शशिकांत उपाध्याय, राजकुमार ,रमन सिंह, अरविंद कुमार, मनीष त्रिपाठी, ब्रजेश उपाध्याय आदि लोग मौजूद रहे ।
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