सोनभद्र। शासन व जिलाधिकारी के सख्त निर्देशों के क्रम में जिले के खनन क्षेत्रों में अवैध, अर्धवैध और बिना कागजात संचालित बोल्डर लोड टीपर वाहनों के खिलाफ प्रशासन ने मोर्चा खोल दिया है। अचानक शुरू की गई इस सघन जांच से खनन माफिया से लेकर टीपर चालकों तक में हड़कंप मच गया। मुख्य मार्गों के साथ-साथ खनन मार्गों पर भी टीपरों की धरपकड़ की जा रही है, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। खान अधिकारी कमल कश्यप के नेतृत्व में माइंस इंस्पेक्टर और खनन सर्वेयर की संयुक्त टीम ने बिना किसी पूर्व सूचना के विभिन्न खनन क्षेत्रों और मार्गों पर छापेमारीनुमा जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान टीपर वाहनों के रजिस्ट्रेशन, खनन पट्टे से संबंधित वैध प्रपत्र, रॉयल्टी रसीद, परिवहन पास, ओवरलोडिंग, वाहन फिटनेस और सुरक्षा मानकों की बारीकी से पड़ताल की गई। जैसे ही जांच शुरू हुई, कई टीपर चालक रास्ता बदलते नजर आए, तो कुछ वाहन सड़कों के किनारे खड़े कर दिए गए। खान अधिकारी कमल कश्यप ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह अभियान केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि जनहित और कानून व्यवस्था से जुड़ा गंभीर मामला है। उन्होंने बताया कि मुख्य मार्गों और खनन क्षेत्रों में चलने वाले टीपर वाहनों के कागजातों और मानकों की सख्ती से जांच की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की घटना-दुर्घटना को रोका जा सके। ओवरलोडिंग, बिना वैध अनुमति खनन सामग्री का परिवहन और सुरक्षा नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूत्रों की मानें तो जिले में लंबे समय से बिना कागजात और तय मानकों को ताक पर रखकर खनन सामग्री का परिवहन किया जा रहा था। इससे न सिर्फ सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा था, बल्कि सड़कों पर चलने वाले आम नागरिकों की जान भी खतरे में पड़ रही थी। आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं के पीछे ओवरलोड और अनियंत्रित टीपर बड़ी वजह रहे हैं। इस कार्रवाई से यह संदेश साफ है कि प्रशासन अब अवैध खनन और उससे जुड़े परिवहन पर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगा। जांच के दौरान जिन वाहनों के कागजात संदिग्ध पाए जाएंगे या नियमों का उल्लंघन सामने आएगा, उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ी तो वाहनों को सीज करने और संबंधित लोगों पर मुकदमा दर्ज कराने से भी प्रशासन पीछे नहीं हटेगा। अचानक हुई इस कार्रवाई से खनन कारोबार से जुड़े लोगों में खलबली है, वहीं आम जनता ने प्रशासन के इस कदम का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि यदि ऐसी सख्त जांच नियमित रूप से होती रही तो अवैध खनन पर अंकुश लगेगा और सड़क हादसों में भी कमी आएगी। अब देखना यह है कि यह अभियान एक दिन की कार्रवाई बनकर रह जाता है या आगे भी इसी सख्ती के साथ जारी रहता है।
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