सोनभद्र। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करने, देश में रिक्त पड़े एक करोड़ पदों को तत्काल भरने तथा हर नागरिक के सम्मानजनक जीवन के अधिकार की गारंटी की मांग को लेकर रोजगार अधिकार अभियान द्वारा 31 जनवरी को सुबह 11 बजे से एक्स (पूर्व ट्विटर) पर #EmploymentForYouth हैशटैग के साथ अभियान चलाया जाएगा। यह निर्णय रोजगार अधिकार अभियान की राष्ट्रीय संचालन समिति की वर्चुअल बैठक में लिया गया।बैठक में तय किया गया कि 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट में सरकार इन मांगों को पूरा करने के लिए ठोस बजटीय प्रावधान करे। अभियान की ओर से जारी बयान में कहा गया कि देश में असमानता तेजी से बढ़ रही है और पूंजी कुछ चुनिंदा बड़े कॉरपोरेट घरानों तक सीमित होती जा रही है, जबकि बड़ी आबादी आजीविका के संकट से जूझ रही है। इन समस्याओं के समाधान के लिए सुपर रिच और बड़े कॉरपोरेट घरानों की संपत्ति पर वाजिब टैक्स लगाकर संसाधन जुटाए जा सकते हैं।बैठक में रोजगार सृजन को लेकर किए जा रहे सरकारी दावों पर भी सवाल उठाए गए। कहा गया कि बहुप्रचारित कौशल विकास योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं, जिसकी पुष्टि कैग की रिपोर्ट से होती है। वहीं पिछले वर्ष शुरू की गई पीएम इंटर्नशिप योजना भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकी। केंद्र सरकार के विभागों में मिशन मोड में भर्ती की घोषणा के बावजूद बड़ी संख्या में पद अब भी रिक्त पड़े हैं। आगामी बजट में केंद्र और राज्यों के रिक्त पदों को भरने के लिए स्पष्ट कार्ययोजना पेश करने की मांग की गई।वर्चुअल बैठक में श्रम कानूनों को समाप्त कर लाए गए लेबर कोड पर भी चिंता जताई गई। वक्ताओं ने कहा कि फिक्स टर्म रोजगार, न्यूनतम वेतन और 12 घंटे कार्य दिवस जैसे प्रावधान मजदूरों को आधुनिक गुलामी की ओर धकेल सकते हैं।बेरोजगारी के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाने के लिए दिल्ली में एक बड़े सम्मेलन के आयोजन के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।बैठक में रोजगार अधिकार अभियान के नेशनल कोऑर्डिनेटर राजेश सचान सहित आकाश यादव, सुरेन्द्र पांडेय, बादल सिंह, सविता गोंड, रूबी सिंह गोंड, जय प्रकाश यादव, ईशान गोयल, दीपक अरोड़ा, इंजीनियर आर.बी. पटेल, अर्जुन प्रसाद, राहुल कुमार, आलोक राय, संदीप निराला, गुंजा गोंड, अभिषेक मिश्रा, हर्शल, सुगवंती गोंड सहित अन्य प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे।
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