CHHATTISGRAH - Gaon Giraw

07 Jan

आदिम जाति मंत्री नेताम ने किया जर्नी ऑफ सेनीटेशन हाईजिन का किया शुभारंभ

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संस्थागत स्वच्छता को मिलेगा नया आयाम, युवाओं के लिए सृजितहोंगे रोजगार के अवसर रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन में आदिम जाति विकास, विकास विभाग के मंत्री एवं मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम तथा स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने खड़गवां जनपद ग्राउंड से राज्य की पहली अभिनव पहल जर्नी ऑफ सेनीटेशन हाईजिन (जोश) का शुभारंभ किया। इस अवसर पर संस्थागत शौचालयों की नियमित, वैज्ञानिक एवं सुरक्षित सफाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर औपचारिक शुरुआत की गई। छत्तीसगढ़ में इस अभिनव पहल से संस्थागत स्वच्छता को नया आयाम मिलेगा वहीं युवाओं के लिए रोजगार अवसर सृजित…

07 Jan

सशक्त मानसिकता से आत्मनिर्भरता की ओर- पोषण निर्माण में अहम भूमिका निभा रही हैं सूरजपुर की महिलाएं

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रायपुर। आर्थिक रूप से सशक्तिकरण की नींव सशक्त मानसिकता पर आधारित होती है। दृढ़ इच्छाशक्ति, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास व्यक्ति को सफलता की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। सूरजपुर जिले की स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने इस सोच को व्यवहार में उतारते हुए आत्मनिर्भरता की एक सशक्त मिसाल प्रस्तुत की है। ये महिलाएं न केवल स्वयं सशक्त बन रही हैं, बल्कि जिले की महिलाओं एवं बच्चों को पोषण उपलब्ध कराने के अभियान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। पोषण आहार (रेडी-टू-ईट या RTE) निर्माण संयंत्र सरकार द्वारा संचालित ऐसी इकाइयाँ हैं, जो आंगनवाड़ियों और अन्य योजनाओं के तहत…

07 Jan

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना बनी आत्मनिर्भरता की राह

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धुन के पक्के प्रदीप ने अपनी जिद से बदली किस्मत की तस्वीर रायपुर। धुन के पक्के लोग अपने संकल्प और परिश्रम से न केवल स्वयं का जीवन संवारते हैं, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। वैशाली नगर, राजनांदगांव निवासी प्रदीप कुमार रामराव देशपांडे ने अपने दृढ़ इरादों से यह सिद्ध कर दिखाया है कि सही योजना और मेहनत के सहारे आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव रखी जा सकती है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के छोटे उद्यमियों (सूक्ष्म उद्यमों) को सशक्त बनाने, उन्हें औपचारिक बनाने…

07 Jan

छत्तीसगढ़ रजत जयंती सप्ताह, खाद्य विभाग द्वारा चावल उत्सव एवं उपभोक्ता जागरूकता का आयोजन 9 जनवरी तक

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रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती वर्ष में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा 02 से 09 जनवरी, 2026 तक चावल उत्सव एवं उपभोक्ता जागरूकता के रूप मना रहे हैं। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रजत जयंती सप्ताह में 02 से 09 जनवरी, 2026 तक प्रदेश के सभी जिले की शासकीय उचित मूल्य दुकान में रजत जयंती चावल उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। रजत जयंती चावल उत्सव के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में माह जनवरी का खाद्यान्न वितरण के साथ ही विभाग की योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया…

07 Jan

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई से किसानों को बहुआयामी लाभ

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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना* *स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई से किसानों को बहुआयामी लाभ* *45 से 55 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान* *चालू वित्तीय वर्ष में 19306 किसानों का 16154 हेक्टेयर सिंचित* *ड्रिप सिंचाई प्रणाली - सब्जी, फल, बागवानी एवं नकदी फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी* रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में कृषि उत्पादन एवं रकबा बढ़ाने हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा है। कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम के प्रयासों से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत राज्य के 19 हजार 306 किसानों को स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई प्रणाली का लाभ दिलाते हुए उनके 16 हजार 154 हेक्टेयर खेती…

06 Jan

दुधली,बालोद में 9 से 13 जनवरी तक राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी, स्थगन की खबरें भ्रामक

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रायपुर। छत्तीसगढ़ भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के तत्वावधान में राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी का आयोजन 9 जनवरी से 13 जनवरी 2026 तक दुधली, जिला बालोद (छत्तीसगढ़) में किया जा रहा है। यह छत्तीसगढ़ राज्य के लिए गौरव और सौभाग्य का विषय है कि इस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन की मेजबानी राज्य को पहली बार प्राप्त हुई है। इस जंबूरी में देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 12 हजार से 15 हजार रोवर-रेंजरों के छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर आगमन की संभावना है। आयोजन की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं तथा छत्तीसगढ़ भारत स्काउट्स एवं गाइड्स रोवर-रेंजरों के स्वागत के लिए पूरी…

06 Jan

वन मंत्री ने पुसपाल में 11 करोड़ 18 लाख रूपए के विकास कार्यों की दी सौगात,10 कार्यों का किया भूमिपूजन

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ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता- मंत्री केदार कश्यप रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने आज कोंडागांव जिले के मर्दापाल तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत पुसपाल मे 11 करोड़ 18 लाख 21 हजार रुपये लागत के 10 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। यह सभी कार्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण और जनसुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। कश्यप ने शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली विद्यार्थियों को सरस्वती साइकिल योजना के तहत 85 विद्यार्थियों को साइकिल वितरण किया। मंत्री केदार कश्यप ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता अंतिम…

06 Jan

जनहितैषी वाले स्वीकृत कार्य समय-सीमा में करें पूरा: मंत्री रामविचार नेताम

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नकदी फसल, उद्यानिकी, तिल-अरहर की फसलों पर करें विशेष फोकसरायपुर। आदिम जाति विकास मंत्री तथा मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम ने आज अपने एक दिवसीय जिला प्रवास के दौरान कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शासन की प्राथमिकता एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल विशेष रूप से उपस्थित थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, समयबद्ध पूर्णता और आमजन तक वास्तविक लाभ सुनिश्चित करना रहा। प्रभारी मंत्री नेताम ने बैठक में कहा कि पुराने बजट में स्वीकृत सभी लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समय-सीमा में पूर्ण किया जाए,…

06 Jan

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई से किसानों को बहुआयामी लाभ

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45 से 55 प्रतिशत तक मिल रहा अनुदान, चालू वित्तीय वर्ष में 19306 किसानों का 16154 हेक्टेयर कृषि रकबा सिंचित ड्रिप रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में कृषि उत्पादन एवं रकबा बढ़ाने हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम के प्रयासों से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत राज्य के 19306 किसानों को स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई प्रणाली का लाभ दिलाते हुए उनके 16154 हेक्टेयर खेती भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाने हेतु किसानों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। इस योजना के तहत…

06 Jan

बाल अधिकारों को मिलेगी नई मजबूती;राज्य बाल संरक्षण नीति–2025 के ड्राफ्ट पर मंथन

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में बच्चों के संरक्षण, अधिकारों की सुरक्षा और उनके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण नीति–2025 के ड्राफ्ट प्रारूप को अंतिम रूप देने हेतु राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यूनिसेफ (UNICEF) के सहयोग से आयोजित यह कार्यशाला एक सुदृढ़, समन्वित एवं अधिकार-आधारित बाल संरक्षण तंत्र विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रही। कार्यशाला में नीति के मसौदे पर विशेषज्ञों, हितधारकों एवं विभागीय अधिकारियों से अंतिम सुझाव प्राप्त किए गए। इस दौरान बाल विवाह एवं बाल श्रम की रोकथाम, अनाथ…