जंगल,जल,और जीवन:पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता- डॉ.पंकज कुमार ओझा 

बाँदा जंगल, जल, और जीवन एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। ये तीनों तत्व न केवल प्रकृति के आधार हैं, बल्कि मानव सभ्यता के अस्तित्व और समृद्धि का भी मूल हैं। जंगल हमें ऑक्सीजन, जैव-विविधता, और जलवायु संतुलन प्रदान करते हैं; जल जीवन का आधार है, और जीवन इन दोनों पर निर्भर करता है। हालांकि, बढ़ते शहरीकरण, औद्योगीकरण, और अनियंत्रित संसाधन दोहन ने इन तत्वों को खतरे में डाल दिया है। विश्व संसाधन संस्थान (WRI) के अनुसार, वैश्विक वन क्षेत्र पिछले 30 वर्षों में 178 मिलियन हेक्टेयर कम हो चुका है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा है (WRI, 2024)। भारत में भी पर्यावरणीय संकट गहरा रहा है। यह लेख जंगल, जल, और जीवन के संरक्षण की आवश्यकता, वर्तमान चुनौतियों, और समसामयिक प्रयासों पर प्रकाश डालता है, जिसमें वास्तविक डेटा और समाधान शामिल हैं।

पर्यावरणीय संकट: वास्तविकता और आंकड़े

1. जंगल: हरे फेफड़ों का संकट

जंगल पृथ्वी के फेफड़े हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत का वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है, लेकिन इसमें से केवल 12% घने जंगल हैं। पिछले दो दशकों में, खनन, शहरीकरण, और अवैध कटाई के कारण भारत ने 1.5 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र खो दिया है (FSI, 2023)। इसके परिणामस्वरूप, जैव-विविधता पर खतरा बढ़ा है, और 25% से अधिक प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं (IUCN, 2023)। उदाहरण के लिए, पश्चिमी घाट के वर्षावन, जो विश्व की जैव-विविधता हॉटस्पॉट हैं, तेजी से सिकुड़ रहे हैं।

2. जल: घटता जीवन स्रोत

जल जीवन का आधार है, लेकिन भारत में जल संकट गहराता जा रहा है। नीति आयोग की 2018 की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि 2020 तक भारत के 21 प्रमुख शहरों में भूजल स्तर शून्य हो सकता है। हाल के आंकड़ों के अनुसार, भारत की 60% नदियां और झीलें प्रदूषण और अति-दोहन के कारण खतरे में हैं (CPCB, 2024)। गंगा नदी, जो 40% भारतीय आबादी को पानी प्रदान करती है, कई स्थानों पर इतनी प्रदूषित है कि वह पीने योग्य नहीं रही। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, भारत में जलजनित रोगों के कारण प्रतिवर्ष 400,000 लोग प्रभावित होते हैं (WHO, 2023)।

3. जीवन: मानव और प्रकृति का संतुलन

जंगल और जल के बिना जीवन असंभव है। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान और अनियमित मानसून ने भारत में कृषि, आजीविका, और स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाला है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2022 में अत्यधिक गर्मी की लहरों के कारण 24,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए। इसके अलावा, वायु प्रदूषण, जो जंगलों की कमी और औद्योगिक उत्सर्जन से बढ़ता है, भारत में प्रतिवर्ष 1.6 मिलियन लोगों की मृत्यु का कारण बन रहा है (विश्व बैंक, 2022)।

पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता

जंगल, जल, और जीवन का संरक्षण केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, और नैतिक जिम्मेदारी है। निम्नलिखित कारण इसे अनिवार्य बनाते हैं:

• जलवायु संतुलन: जंगल कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। भारत के जंगलों ने 2022 में 2.5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित किया (FSI, 2023)।

• जल संसाधन संरक्षण: जंगल जल चक्र को बनाए रखते हैं, जो वर्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए आवश्यक है।

• जैव-विविधता: भारत में 59,000 से अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें से कई औषधीय और पारिस्थितिक महत्व की हैं (IUCN, 2023)।

• आर्थिक लाभ: पर्यावरणीय संरक्षण से पर्यटन, कृषि, और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।

समसामयिक प्रयास और पहल

भारत सरकार और गैर-सरकारी संगठन पर्यावरण संरक्षण के लिए कई कदम उठा रहे हैं:

• राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन: इस मिशन ने गंगा नदी की सफाई के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग और बायो-रेमेडिएशन तकनीकों को लागू किया है। 2024 तक, 70% सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो चुके हैं (NMCG, 2024)।

• हरित भारत मिशन: इस मिशन के तहत, भारत ने 2030 तक अतिरिक्त 2.5-3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण की क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें वनरोपण पर जोर दिया गया है।

• नवीकरणीय ऊर्जा: भारत ने 2024 तक 120 गीगावाट सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन हासिल किया, जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम कर रहा है (IEA, 2024)।

• जागरूकता अभियान: “Beat Plastic Pollution” जैसे अभियानों ने भारत में एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध को बढ़ावा दिया। 2022 में, भारत ने एकल-उपयोग प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया (MoEFCC, 2022)।

समाधान और भविष्य का रास्ता

पर्यावरण संरक्षण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है:

• वन संरक्षण और वृक्षारोपण: सामुदायिक वन प्रबंधन और वृक्षारोपण अभियानों को बढ़ावा देना, जैसे कि “Green Skill Development Programme”।

• जल प्रबंधन: वर्षा जल संचयन और नदियों की सफाई के लिए स्थानीय समुदायों को शामिल करना।

• तकनीकी नवाचार: IoT और AI का उपयोग जल और वन संसाधनों की निगरानी के लिए करना। उदाहरण के लिए, ड्रोन-आधारित वन निगरानी ने अवैध कटाई को 20% तक कम किया है (MoEFCC, 2023)।

• शिक्षा और जागरूकता: स्कूलों और समुदायों में पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना, ताकि युवा पीढ़ी जिम्मेदार नागरिक बन सके।

• नीतिगत उपाय: सख्त पर्यावरण कानूनों का पालन और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ाना।

निष्कर्ष

जंगल, जल, और जीवन पृथ्वी की धड़कन हैं। इनके बिना न तो मानव सभ्यता फल-फूल सकती है और न ही प्रकृति का संतुलन बना रह सकता है। भारत जैसे विकासशील देश में, जहां आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण है, समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। वास्तविक डेटा और समसामयिक पहलों से स्पष्ट है कि तकनीक, नीति, और सामुदायिक भागीदारी मिलकर एक हरित और सतत भविष्य बना सकते हैं। प्रत्येक नागरिक को इस दिशा में योगदान देना होगा, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और समृद्ध धरती छोड़ सकें।