कार्यों में लापरवाही और धीमी प्रगति पर राज्य शासन की कड़ी कार्रवाई*
*उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कुम्हारी नगर पालिका कार्यालय के औचक निरीक्षण में पायी थी अव्यवस्था और अनुशासनहीनता, अपूर्ण दस्तावेजों, रिकॉर्ड संधारण और कार्यों में लापरवाही पर सीएमओ को लगाई थी फटकार*
रायपुर./ उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव द्वारा नगर पालिका कार्यालय के औचक निरीक्षण के दौरान अपूर्ण दस्तावेज, रिकॉर्ड संधारण, कार्यों में लापरवाही और धीमी प्रगति पाए जाने के बाद आज राज्य शासन ने कुम्हारी नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निलंबित कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीएमओ श्री नेतराम चन्द्राकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव के 9 मई को कुम्हारी नगर पालिका कार्यालय के औचक निरीक्षण के दौरान अधिकांश अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी एवं निष्ठा एप में उपस्थिति नहीं पायी गयी। नगर पालिका लेखा के निरीक्षण में कैशबुक पंजी एवं लेखा पंजी अपूर्ण पाया गया। निकाय में पेयजल संकट की स्थिति, अमृत मिशन और अटल परिसर के निर्माण की प्रगति अत्यंत धीमी पायी गई। निकाय में राजस्व वसूली, प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य निर्माण कार्यो के साथ ही सुशासन तिहार में आवेदनों के निराकरण की प्रगति भी अत्यधिक धीमी पायी गई। उप मुख्यमंत्री श्री साव द्वारा औचक निरीक्षण और कार्यों की समीक्षा में सीएमओ श्री नेतराम चन्द्राकर संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाये। इस दौरान उनकी भाषा-शैली भी अशोभनीय थी।
राज्य शासन ने कुम्हारी नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी नेतराम चन्द्राकर के इस कृत्य को गंभीर कदाचार मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने 9 मई को कुम्हारी नगर पालिका कार्यालय के औचक निरीक्षण में गंभीर अव्यवस्था और अनुशासनहीनता पायी थी। उन्होंने अपूर्ण दस्तावेजों, रिकॉर्ड संधारण और कार्यों में लापरवाही पर सीएमओ को फटकार लगाई थी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना और अमृत मिशन के कार्यों में धीमी प्रगति पर असंतुष्टि जताई थी। श्री साव वहां सुशासन तिहार में आवेदनों के निराकरण की धीमी प्रगति से भी नाखुश थे। उन्होंने अनुपस्थित अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
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