सोनभद्र। केंद्रीय बजट से एक दिन पहले रोजगार अधिकार अभियान ने राष्ट्रीय स्तर पर एक्स (X) पर अभियान चलाकर सरकार से रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बजट बढ़ाने की मांग की। इस दौरान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को टैग कर सरकारी विभागों में खाली पड़े लगभग एक करोड़ पदों को समयबद्ध तरीके से भरने, हर नागरिक के सम्मानजनक जीवन के संवैधानिक अधिकार की गारंटी देने और कॉरपोरेट संपत्ति पर उचित टैक्स लगाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई।अभियान के नेशनल कोऑर्डिनेटर राजेश सचान ने बताया कि इस कैंपेन में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर सहित कई जिलों के साथ झारखंड, दिल्ली और उत्तराखंड के सामाजिक श्रमिक नेताओं ने हिस्सा लिया। पुरानी पेंशन बहाली मंच से जुड़े विजय बंधु ने ओपीएस बहाली की मांग रखी, जबकि राष्ट्रीय कुली मोर्चा के प्रतिनिधियों ने रेलवे में रोजगार की मांग के साथ देशभर में पोस्ट किए।
राजेश सचान ने कहा कि पूंजी-गहन आर्थिक नीतियों के कारण बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है, जिससे आम लोगों की क्रयशक्ति कमजोर हुई है। कई अर्थशास्त्रियों के अनुसार देश आर्थिक मंदी की स्थिति से गुजर रहा है। इससे बाहर निकलने के लिए रोजगार-केंद्रित, श्रम-गहन अर्थनीति अपनाना जरूरी है, जिससे मंदी और महंगाई दोनों पर नियंत्रण संभव है।
उन्होंने यह भी कहा कि देश के अरबपतियों की संपत्ति और उत्तराधिकार पर टैक्स लगाकर, काली पूंजी पर नियंत्रण करते हुए, हर नागरिक के लिए रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की ठोस गारंटी दी जानी चाहिए।इस कैंपेन में शिक्षक नेता सुरेंद्र पांडेय, राष्ट्रीय कुली मोर्चा के राम सुरेश यादव व शेख रहमतुल्लाह, प्रयागराज से अर्जुन प्रसाद, सोनभद्र से रूबी सिंह गोंड, चंदौली से आलोक राजभर सहित बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, शोध छात्र और युवा प्रतिनिधि शामिल रहे।
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