*संगठित बिजली चोरों पर कार्रवाई करने के बजाय छोटे उपभोक्ताओं को परेशान करना ठीक नहीं, विजिलेंस टीमें कार्यप्रणाली सुधारें*
*झटपट पोर्टल पर आवेदनों की अत्यधिक पेंडेंसी और अनावश्यक रिजेक्शन अस्वीकार्य,निस्तारण के निर्देश*
*नियमित बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को ट्रिपिंग से मिले राहत, ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने में न हो देरी*
*नवसृजित नगर पंचायतों में मुख्यालयों की तर्ज पर मिले निर्बाध बिजली, जरूरत पर अतिरिक्त बजट देने को तैयार नगर विकास विभाग*
बिजली बिल में 9.70 प्रतिशत की राहत से उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा लाभ, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने दी बधाई
लखनऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने दीपावली, छठ एवं अन्य त्योहारों के दृष्टिगत कल देर रात शक्ति भवन में विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि त्योहारों पर प्रदेश में 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि दीपावली प्रकाश का पर्व है, इसलिए अनावश्यक शटडाउन और बार-बार बिजली कटौती किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगी। त्योहारों के दौरान बकाया वसूली के नाम पर उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने और उन्हें परेशान करने से भी बचा जाए।
विजिलेंस टीमों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि संगठित रूप से बड़े पैमाने पर बिजली चोरी करने वालों पर कार्रवाई करने के बजाय गरीबों, छोटे उपभोक्ताओं और दुकानदारों को परेशान करना ठीक नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह बिजली चोरी की जांच के विरोधी नहीं हैं, लेकिन कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। बड़े और संगठित बिजली चोरों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए तथा छोटे उपभोक्ताओं का अनावश्यक परेशान न किया जाए। झटपट पोर्टल पर विद्युत कनेक्शन के आवेदनों की अत्यधिक पेंडेंसी और उनके निरस्तीकरण पर चिंता जताते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित रखना और बिना उचित कारण रिजेक्ट करना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने लंबित आवेदनों का तत्काल निस्तारण करने तथा रिजेक्शन के मामलों की समीक्षा कर व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए।
ट्रांसफार्मरों के उच्चीकरण में देरी पर मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि बकायेदारों के कारण नियमित बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को ट्रिपिंग और बिजली कटौती की समस्या नहीं झेलनी चाहिए। जहां आवश्यकता हो, वहां ट्रांसफार्मरों की क्षमता तत्काल बढ़ाई जाए तथा बिजली बिल जमा नहीं करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। नवसृजित नगर पंचायतों में विद्युत व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि आधारभूत ढांचे के विकास के लिए नगर विकास विभाग द्वारा लगभग 1,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाने के बावजूद अनेक नगर पंचायतों में अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों की तर्ज पर बिजली आपूर्ति होना उचित नहीं है। उन्होंने निर्देश दिए कि इन क्षेत्रों में मुख्यालयों की तर्ज पर निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि नगर विकास विभाग जरूरत के अनुसार अतिरिक्त बजट देने को तैयार है, इसलिए विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए तेजी से कार्य किया जाए।
ऊर्जा मंत्री ने नवंबर माह के बिजली बिलों में प्रदेश के उपभोक्ताओं को 9.70 प्रतिशत की राहत मिलने पर बधाई देते हुए कहा कि इससे घरेलू, व्यावसायिक एवं अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। यह राहत लगातार पांचवें महीने दी जा रही है। बैठक में प्रमुख सचिव ऊर्जा रणवीर प्रसाद, यूपीपीसीएल के प्रबंध निदेशक नीतीश कुमार, एमडी मयूर माहेश्वरी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
