प्रदेश में अवैध खनिज गतिविधियों पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति,लगातार हो रही सख्त कार्रवाई

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अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर उच्च स्तर से हो रही मॉनिटरिंग, जिलों में लगातार अभियान जारी

रायपुर, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर खनिज विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा पूरे प्रदेश में लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध उत्खनन, भण्डारण एवं परिवहन जैसी गतिविधियों पर उच्च स्तर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रूप से पूरी लगाम लगाई जाए। इसी क्रम में राजनांदगांव एवं बेमेतरा जिलों में प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए कई वाहन जप्त किए गए हैं।

राजनांदगांव जिले में राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने विकासखंड अंतर्गत ऑक्सीजन जोन भंवरमरा में अवैध रेत भण्डारण के मामले में कार्रवाई की। जांच के दौरान पाया गया कि शिवनाथ नदी से अवैध रूप से रेत निकालकर बड़ी मात्रा में भण्डारित की गई थी। संयुक्त टीम ने मौके से लगभग 40 से 50 ट्रिप ट्रैक्टर-ट्रॉली के बराबर रेत जप्त की। कार्रवाई के दौरान दो ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं एक लोडर मशीन भी जप्त की गई। जप्त वाहनों को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हेतु पुलिस थाना सुरगी में सुरक्षित रखा गया है।

वहीं बेमेतरा जिले में कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं के निर्देशानुसार 09 मई से 11 मई 2026 तक खनिज विभाग द्वारा विशेष निरीक्षण एवं जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान ग्राम कड़रका एवं चन्दनू क्षेत्र में अवैध रूप से रेत परिवहन करते पाए जाने पर दो वाहनों को जप्त किया गया। इसके अलावा ग्राम बिरनपुर में अवैध मुरुम उत्खनन में संलिप्त एक जेसीबी मशीन को भी जप्त किया गया। जप्त वाहनों के विरुद्ध खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 से 23-ख के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। अवैध रेत परिवहन के दो प्रकरणों में कुल 57 हजार रुपये अर्थदंड की कार्रवाई की जा रही है, जबकि अवैध मुरुम उत्खनन से संबंधित मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध आगे भी लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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