प्रदेश के हर गांव और शहर में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें, अनावश्यक शटडाउन और ट्रिपिंग पर लगे रोक – मंत्री ए.के. शर्मा

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ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने शक्ति भवन में विद्युत विभाग की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

प्रदेश में बिजली और बजट की कोई कमी नहीं, निचले स्तर की खामियां दूर कर उपभोक्ताओं को दें बेहतर सेवाएं : ऊर्जा मंत्री

विधायक निधि से स्वीकृत विद्युत कार्यों में देरी पर मंत्री नाराज, लंबित कार्यों की सूची तैयार कर तेजी लाने के निर्देश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित शक्ति भवन में विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक कर प्रदेश की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था, अनुरक्षण कार्यों, ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि, विधायक निधि से संचालित विद्युत परियोजनाओं एवं उपभोक्ता शिकायतों के निस्तारण की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के प्रत्येक गांव और शहर में अनवरत, निरंतर एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। अनावश्यक एवं बार-बार शटडाउन लेने तथा ट्रिपिंग की समस्याओं पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के पास न बिजली की कमी है और न ही बजट की कोई समस्या है। ऐसे में निचले स्तर की खामियों को दूर कर उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। फील्ड स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारी पूरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी से कार्य करें।

ऊर्जा मंत्री श्री शर्मा ने विधायक निधि से स्वीकृत विद्युत कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अनेक विधायकगणों ने अपने क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए अपनी निधि से धनराशि उपलब्ध कराई है, इसके बावजूद विभिन्न जनपदों में कई कार्य लंबित हैं। उन्होंने जनपदस्तरीय अधिकारियों से पूछा कि कितने कार्य कितने समय से लंबित हैं और उनके पूरा न होने के क्या कारण हैं? उन्होंने सभी लंबित कार्यों की सूची तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही स्वीकृत नए विद्युत उपकेंद्रों का स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में शिलान्यास कराने तथा आवश्यकतानुसार ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि के निर्देश दिए।

मंत्री श्री शर्मा ने कानपुर में पिछले सप्ताह कुछ दिनों तक किसानों को कम विद्युत आपूर्ति मिलने पर सख्त नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों से इसका कारण पूछा। उन्हें अवगत कराया गया कि एक बड़ी लाइन का कार्य चलने के कारण सुबह से शाम तक शटडाउन लिया गया था। इस पर उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों को निर्धारित अवधि के अनुरूप बिजली उपलब्ध कराई जाए तथा बार-बार शटडाउन लेकर आपूर्ति बाधित न की जाए। उन्होंने सोनभद्र, सिद्धार्थनगर एवं संतकबीरनगर सहित विद्युत समस्याओं वाले जनपदों पर विशेष ध्यान देने तथा तकनीकी एवं परिचालन संबंधी कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही दिसंबर माह में विद्युत लाइनों के अनुरक्षण, पेड़ों की छंटाई एवं अन्य आवश्यक तकनीकी कार्यों के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा।

ऊर्जा मंत्री ने विजिलेंस विभाग को बड़े पैमाने पर संगठित तरीके से बिजली चोरी करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों से विद्युत आपूर्ति, समस्या निस्तारण एवं लंबित कार्यों की जानकारी लेते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर प्राप्त शिकायतों का तत्काल संज्ञान लेकर समाधान किया जाए तथा संबंधित उपभोक्ता को उसी माध्यम से निस्तारण की जानकारी भी दी जाए। उन्होंने कहा कि कुछ जनपदों में राजनीतिक एजेंडे के तहत कार्य कर सरकार की छवि धूमिल करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे कार्मिकों को चिह्नित कर जांच के बाद दोषी पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए।

बैठक में प्रमुख सचिव रणवीर प्रसाद ने भी बार-बार एवं लंबे समय तक शटडाउन लिए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अनावश्यक शटडाउन किसी भी स्थिति में न लिया जाए। उन्होंने कहा कि विद्युत ट्रिपिंग रोकने, तकनीकी कमियों को दूर करने तथा आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। बैठक में प्रमुख सचिव रणवीर प्रसाद, डीजी विजिलेंस रामकृष्ण स्वर्णकार, एमडी यूपीपीसीएल नीतीश कुमार, मयूर माहेश्वरी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े रहे।

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