अवशेष आवासों का निर्माण कार्य मानक एवं गुणवत्ता के साथ करायें शीघ्र पूरा – एस.पी.गोयल, मुख्य सचिव
लखनऊ: मुख्य सचिव एस.पी.गोयल की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि अवशेष आवासों का निर्माण कार्य मानक एवं गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा कराया जाये। उन्होंने कहा कि योजना के लाभार्थियों को अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे दिव्यांगजनों के लिए मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन एवं वृद्धावस्था पेंशन आदि से जोड़ा जाए, ताकि उनका समग्र विकास सुनिश्चित हो।
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश में 36.57 लाख आवासों के लक्ष्य के सापेक्ष 99.37 प्रतिशत आवास पूर्ण हो चुके हैं, जबकि लगभग 23 हजार आवास अभी अधूरे हैं। आवास पूर्णता के मामले में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। भारत सरकार के परफारमेन्स इन्डेक्स, राजमिस्त्री प्रशिक्षण, सोशल ऑडिट, एरिया ऑफिसर एप पर इन्सपेक्शन, आवास पूर्णता एवं तेजी से घर बनाया जाना आदि के मामले में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है।
निर्मित आवासों को कनवर्जेन्स के माध्यम से 99.39 प्रतिशत शौचालय, 93.31 प्रतिशत विद्युत कनेक्शन, 94.42 प्रतिशत एलपीजी कनेक्शन, 80.02 प्रतिशत पेयजल कनेक्शन से संतृप्त किया गया है।
प्रधानमंत्री जनमन योजना के अन्तर्गत बिजनौर जनपद की बोक्सा जनजाति के लिए स्वीकृत 145 आवासों में से 123 पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 22 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री मॉडल आवास (ग्रामीण) के अन्तर्गत 587 मॉडल हाउस का निर्माण पूर्ण तथा 190 निर्माणाधीन मॉडल हाउस का कार्य प्रगति पर है। आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 में सर्वेक्षित डाटा के वेरीफिकेशन का कार्य तेजी से चल रहा है। वर्ष 2025-26 में 25 हजार महिला राजमिस्त्रियों का आरसेटी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 3.73 लाख के सापेक्ष 3.51 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 22 हजार आवासों का निर्माण शेष है। बैठक में अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास हिमांशु कुमार, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद रणवीर प्रसाद, ग्राम्य विकास आयुक्त गौरी शंकर प्रियदर्शी, सचिव नियोजन सेल्वा कुमारी जे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
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