आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने वर्ष 2025 के राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीति के तहत कार्य करने के दिये निर्देश
बार्डर जिलों से एक भी बोतल अवैध मदिरा प्रदेश में नहीं आनी चाहिए- नितिन अग्रवाल
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के आबकारी एवं मद्यनिषेध राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने में आबकारी विभाग का महत्पूर्ण योगदान होगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 63 हजार करोड़ रुपये आबकारी राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसको हर हाल में प्राप्त किया जाना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजस्व प्राप्ति में केवल 20 प्रतिशत वार्षिक अभिवृद्धि करनी होगी, जबकि वर्तमान में लगभग 12 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि से राजस्व अर्जित किया जा रहा है।
आबकारी मंत्री ने यह निर्देश आज यहां आबकारी आयुक्त कैम्प कार्यालय में आयोजित विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान दिये। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 में कुल 45,570.47 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियॉं हुई थीं, जो वर्ष 2022-23 में प्राप्तियों 41,252.24 करोड़ रुपये के सापेक्ष 4,318.23 करोड़ रुपये अधिक है। इस प्रकार आबकारी राजस्व में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।
आबकारी मंत्री ने अवैध मदिरा की रोकथाम के लिए की जा रही प्रवर्तन कार्रवाई की समीक्षा करते हुए कहा कि इसमें और अधिक सक्रियता की आवश्यकता है। इसके लिए प्रदेश को दो भागों में बांटकर दो अलग-अलग अधिकारियों को इसके पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी जाये और वे फील्ड में जाकर अपनी देख-रेख में प्रवर्तन की कार्रवाई करायेंगे। इसके अतिक्ति सभी फील्ड आफीसर प्रत्येक 15 दिन के अंदर प्रवर्तन से संबंधित कार्रवाई की रिपोर्ट शासन को उपलब्घ करायेंगे। उन्होंने कहा कि बार्डर जिलों से एक भी बोतल अवैध मदिरा प्रदेश में नहीं आनी चाहिए। इसके लिए चेक पोस्ट को 24 घंटे क्रियाशील रखा जाये और बिहार राज्य से जुड़े जनपदों पर खास निगरानी रखी जाये। बैठक में प्रमुख सचिव, आबकारी श्रीमती वीना कुमारी, विशेष सचिव, ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी, आयुक्त डा0 आदर्श सिंह सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित थे एवं जनपद के अधिकारी ऑनलाइन जुड़े रहे।
