राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा 

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आलापुर अम्बेडकर नगर। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल यूथ के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी आलापूर को पाँच सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन मुख्यमंत्री व प्रधान मंत्री के नाम सौपा गया । इस मौके पर प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष नूरूल हूदा ने कहा कि मुस्लिम दलित जाति का आरक्षण 10 अगस्त 1950 को प्रेसीडेंसीअल आर्डर ला कर नेहरू जी ने हिन्दू छोड़ सभी धर्मों के दलित जातियों के आरक्षण को रोक दिया। 1956 में सिख समुदाय के दलित जातियों और 1990 में बौद्ध धर्म के दलित जातियों के लिए संशोधन कर दिया पर मुस्लिम और ईसाई दलित जातियां आजादी के 80 साल बाद भी वंचित हैं।

मोदी जी भी पसमांदा की चिंता करते हैं वह प्रेसीडेंसीअल आर्डर हटा दें नूरूल हूदा ने कहा कि  भारत का पहला मुस्लिम नेता शकील अहमद खान ने अप्रैल 1999में बिहार विधान परिषद में संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश,1950 के हटाने का सवाल किया और जुलाई 2000में लालू प्रसाद ने गैर सरकारी प्रस्ताव लाकर ध्वनि मत से पारित कराया तथा 5दिसम्बर 2000को राबड़ी सरकार ने अरजाल मुसलमानों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए भारत सरकार को सिफारिश भेजा और मुलायम सरकार ने भी भेजा। उन्होंने ने समाजवादी के PDA पर तीखा प्रहार करते हुए  कहा कि संवैधानिक अधिकार और राजनैतिक भागीदारी पर चुप्पी तोड़े अखिलेश यादव और बताए कि 16% पसमांदा का वोट समाजवादी लेती हैं 56 राज्य सभा में एक भी मुस्लिम दलित जातियों या पसमांदा को नहीं भेजी 37 संसद है एक भी पसमांदा नहीं है 17 जातियों मुस्लिम अभी तक किसी सदन का मुँह नहीं देखी PDA में OBC मुस्लिम समुदाय कहा है ? हमारी इन पांच मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो प्रदेश भर में आंदोलन करेगें और दिसंबर में पोल खोल रथ यात्रा निकालेंगे।मुख्य मांगे –

1 . संविधान की धारा 341(3) में 10 अगस्त 1950 से धार्मिक प्रतिबंध हटाया ,2 . मुस्लिम दलित जातियों को शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विकास के लिए “अरज़ाल आयोग” का गठन किया जाए,3 . मुस्लिम पवरिया/पमरिया समेत अन्य छूटी हुई जातियों को उत्तर प्रदेश OBC के लिस्ट में शामिल किया जाए,4 . उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में बिहार के तर्ज पर कर्पूरी फार्मूला लागू किया जाए, 5.ओबीसी की 27% में से 8.44 OBC मुस्लिम कोटा अलग किया जाए । ज्ञापन सौंपने में मुख्य रूप से कूमेल अशरफ अंसारी , कल्लू प्रधान , रियाज़ अंसारी, विनोद राजभर , उमेश मल्लाह , रमेश चौहान , आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे!

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