नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की अध्यक्षता में ऊर्जा विभाग की की सेवाओं ख़ास कर शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की
सभी एमडी को निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु एवं शिकायतों के क्रॉस चेकिंग करते हुए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर कार्यवाही करने के निर्देश
लखनऊ: नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की अध्यक्षता में राजधानी स्थित संगम सभागार में ऊर्जा विभाग की विद्युत आपूर्ति सहित तमाम शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में ऊर्जा मंत्री ने विभागीय शिकायतों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसमस्याओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण ही विभाग की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।
बैठक में सभी विद्युत वितरण निगम के एमडी एवं केस्को डायरेटर ने क्षेत्रवार ऑनलाइन शिकायतों के निस्तारण की वस्तुस्थिति से अवगत कराया। श्री शर्मा ने विभागीय शिकायतों के निस्तारण की वास्तविक स्थिति पर गहरी नाराज़गी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बिना समस्याओं का सही समाधान किए हुए उन्हें निस्तारित दिखाना जनता के साथ अन्याय है। ऐसी लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऊर्जा मंत्री ने सभी एम डी को निर्देशित किया कि वे अपने स्तर से निस्तारित होने वाले शिकायतों के संबंध में शिकायतकर्ता से बात करते हुए क्रॉस चेक कराएं। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग की साख और जनता का विश्वास तभी बन सकता है जब शिकायतकर्ता स्वयं यह महसूस करे कि उसकी समस्या का वास्तविक समाधान हुआ है।
ऊर्जा मंत्री ने सभी विद्युत वितरण निगमों के प्रबंध निदेशकों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत की क्रॉस चेकिंग सुनिश्चित की जाए एवं शिकायतों के समाधान की स्थिति की वास्तविकता की पुष्टि करते हुए समय पर जवाब न देने या ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने विशेष रूप से एमडी मध्यांचल को यह निर्देश दिया कि जनता के फोन कॉल्स और शिकायतों पर तुरंत रिस्पांस दिया जाए और किसी भी स्तर पर उपेक्षा न हो। बैठक में ऊर्जा मंत्री ने हाईवे पर हो रही विद्युत चोरी पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह न केवल विभाग को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाती है, बल्कि विद्युत व्यवस्था की गुणवत्ता और निरंतरता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विद्युत चोरी रोकने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए और अभियान चलाकर विद्युत चोरी पर कठोर कार्रवाई की जाए। लेकिन निर्दोष उपभोक्ता या छोटी राशि या समय के बकायेदारों को परेशान न किया जाय। बैठक में चेयरमैन आशीष गोयल ने विभागीय कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी तथा प्रभावी बनाने पर बल दिया। उन्होंने निर्देशित किया कि मध्यांचल में अच्छा काम न करने वाले अधीक्षण अभियंता के स्थान पर वरिष्ठ और सक्षम अधिकारियों को चार्ज दिया जाए। उन्होंने कहा कि कार्य की गुणवत्ता और परिणाम पर आधारित व्यवस्था लागू करते हुए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में अध्यक्ष आशीष गोयल पंकज कुमार एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ सभी एम डी वर्चुअल जुड़े रहे।
