डाला बाजार (सोनभद्र): नगर पंचायत डाला के धौठा टोला स्थित पश्चिमी क्षेत्र में एसीसी सीमेंट कंपनी के लिए 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन बिछाने हेतु आदिवासी किसानों की जमीन पर बिना मुआवजा दिए विद्युत टावर लगाए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कई महीनों से जबरन कब्जे की कोशिशों और दबाव के बीच शनिवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने विरोध जताया।
लगातार शिकायतों की अनदेखी के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष नंदलाल गुप्ता खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक आदिवासी किसानों को राज्य सरकार की नीति अनुसार उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक कोई कार्य नहीं होगा।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि एसीसी कंपनी और विद्युत विभाग के अधिकारी बिना सूचना, सहमति या मुआवजा के टावर लगाने का दबाव बना रहे थे। भाजपा जिलाध्यक्ष ने मौके पर मौजूद राजस्व और विद्युत विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई और निर्देश दिए कि पहले जमीन की पैमाइश और मुआवजा निर्धारण किया जाए।
उन्होंने जिलाधिकारी बद्रीनाथ सिंह और प्रभारी मंत्री रविन्द्र जायसवाल को मामले से अवगत कराया। मंत्री ने वीडियो कॉल के माध्यम से किसानों से बात की और 26 मई को डाला आकर स्थायी समाधान का आश्वासन दिया।
ग्रामीणों ने यह भी कहा कि जमीन अधिग्रहण के समय स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। साथ ही कई आदिवासियों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का आरोप भी लगाया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष ने इन मुद्दों को भी मंत्री के सामने उठाया, जिस पर मंत्री ने रोजगार और मताधिकार बहाली का भरोसा दिया।
इस मौके पर विद्युत विभाग के एसडीओ अरविंद कुमार, एसएसओ राजू कुमार, राजस्व निरीक्षक जटाशंकर मौर्य, एसीसी प्रोजेक्ट हेड नीरज त्रिपाठी समेत कई अधिकारी, भाजपा नेता और सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।
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