भदोही / जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित वादों एवं गैगेस्टर के मामलो के निस्तारण के सम्बन्ध में बैठक कलेक्टेªट सभागार में सम्पन्न हुई।
बैठक में प्रभारी/अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेन्द्र मौर्य ने बताया कि मार्च 2025 तक जनपद के कुल 23 विभागों द्वारा 237 लम्बित याचिका है। जिनमें माह 2025 में 36 वादों में जबाब दाखिल किया गया है, 221 वाद अवशेष है कुल 07 अवमानना वाद है। उप जिलाधिकारी भदोही 51, उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर 52, उप जिलाधिकारी औराई 45, मुख्य विकास अधिकारी व मुख्य चिकित्साधिकारी 8-8, विशेष भूमि अध्यापि अधिकारी 28, तहसीलदार औराई 19 सहित अन्य विभागों की याचिकाएं लम्बित है।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने सम्बन्धित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि कोई भी गलत रिपोर्ट न लगायी जाय। अधिकारियों द्वारा जो भी इन्स्ट्रक्शन दाखिल कराया जाय, उसकी एक फोटोकापी वाद लिपिक को भी अवश्य दे, जिससे वह अपडेट कर सके। उन्होंने निर्देश दिया कि पुराने लम्बित वादों में स्पष्ट लिखा जाय कि वर्तमान अधिकारी जनपद में कब ज्वाईन किये है, जिससे मा0 न्यायाधीशों को वाद फाईल समझने में सुविधा जनक हो। सुनवाई तिथि के पहले सम्बन्धित अधिकारी द्वारा हाईकोर्ट की साइट पर जाकर देख लिया जाय कि कोई नई डाइरेक्शन तो नही दिया गया है। जिलाधिकारी ने लम्बित वादों के प्रकरण पर सम्बन्धित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रभावी न्यायिक तरीको से वादों का निस्तारण कराने पर बल दे।पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक द्वारा गैगेस्टर के मामलों में जिलाधिकारी को अवगत कराते हुए विभिन्न बिन्दुओं पर बल दिया गया। उन्होंने जिलाधिकारी को नवीनतम गैंग चार्ट के विभिन्न बिन्दुओं व आयामों से अवगत कराया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ0 शिवाकांत द्विवेदी सहित समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार व लम्बित वादों से सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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