मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन से की डिजिटल पहल की शुरुआत; बिचौलियों की भूमिका होगी खत्म
हर माह की 5 तारीख तक सीधे खाते में आएगा मानदेय, ईपीएफ व ईएसआईसी का मिलेगा लाभ
कलेक्ट्रेट सभागार चंदौली में जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में कर्मियों ने देखा सीधा प्रसारण
चंदौली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ स्थित लोकभवन से ‘उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम’ (UPCOS) की आधिकारिक वेबसाइट, पोर्टल एवं प्रतीक चिह्न (Logo) का भव्य शुभारम्भ किया गया। इस ऐतिहासिक पहल के माध्यम से प्रदेश के 2.70 लाख से अधिक आउटसोर्स कार्मिकों को प्रत्यक्ष लाभ पहुँचाने तथा उनके आर्थिक शोषण को समाप्त करने के लिए एक पारदर्शी डिजिटल व्यवस्था लागू की गई।
इस राज्यस्तरीय कार्यक्रम का सजीव (लाइव) प्रसारण जनपद चंदौली के कलेक्ट्रेट सभागार में देखा गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि राज्य सभा सांसद श्रीमती साधना सिंह, सैयदराजा विधायक सुशील सिंह, जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग, मुख्य विकास अधिकारी आर. जगत साई, आधिशासी अधिकारी नगर पालिका पीडीडीयू नगर, श्रम प्रवर्तन अधिकारी चंद्र प्रकाश सहित अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी उपस्थित रहे।
श्रम विभाग द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों के लिए चलायी का रही योजना कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत 06 श्रमिकों को कुल रु 390000/- (तीन लाख नब्बे हजार) एवं मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत 04 लाभार्थियों को रु 114000/-(एक लाख चौदह हजार) का चेक प्रदान किया गया। UPCOS पोर्टल के माध्यम से अब संपूर्ण आउटसोर्स मानव संसाधन प्रबंधन का डिजिटल एकीकरण कर दिया गया है। सरकारी विभाग अपनी भर्तियों की मांग सीधे पोर्टल पर दर्ज कराएंगे तथा मैनपावर सप्लाई एजेंसियों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक माह की 5 तारीख तक कार्मिकों के बैंक खातों में सीधे मानदेय हस्तांतरित किया जाएगा। साथ ही ईपीएफ, ईएसआईसी और मेडिकल कवर जैसी सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी।
मुख्य अतिथि श्रीमती साधना सिंह ने सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। UPCOS की शुरुआत से आउटसोर्सिंग प्रणाली में शत-प्रतिशत पारदर्शिता आएगी और बिचौलियों द्वारा किए जाने वाले आर्थिक शोषण पर पूरी तरह विराम लगेगा। विधायक (सैयदराजा) सुशील सिंह ने कहा समय पर मानदेय का भुगतान और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी आउटसोर्स कर्मियों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी। मुख्यमंत्री का यह कदम श्रमबल को सम्मान और सेवा-सुरक्षा देने वाला ऐतिहासिक निर्णय है।
जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने कहा शासन के निर्देशों के अनुरूप जनपद स्तर पर UPCOS पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाएगा। सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे आउटसोर्सिंग से जुड़ी प्रक्रियाओं को इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारदर्शी तरीके से संचालित करें। इस अवसर पर राज्य सभा सांसद श्रीमती साधना सिंह, सैयदराजा विधायक सुशील सिंह, जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग, मुख्य विकास अधिकारी आर. जगत साई द्वारा ड्रेस (यूनिफार्म) का वितरण किया गया।
