*सामग्रियों की गुणवत्ता जांच करने एकत्र किए सैंपल**जिला कोर्ट बिल्डिंग में लेबर कैंप अन्यत्र स्थापित करने के निर्देश*
रायपुर,/मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) आर. पुराम के नेतृत्व में टीम बिलासपुर सहित मुंगेली और जीपीएम जिले में विभिन्न विभागों द्वारा कराए जा रहे कई निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर गुणवत्ता की जांच की और प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए सेंपल भी लिए।
मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) की टीम ने सर्वप्रथम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिल्डिंग का मुआयना किया ।भवन में प्रयुक्त किये जा रहे सामग्रियों के परीक्षण हेतु नमूने एकत्र किया ,जिसे रायपुर के प्रयोगशाला में जांच कर संबंधित विभाग को रिपोर्ट प्रेषित किया जाएगा ।नमूने के रूप में मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जा रहे ईंट, छड़ और स्टील के नमूने लिए गए। भवन में कालम तथा कंक्रीट की गुणवत्ता की जांच एनडीटी उपकरणों के द्वारा किया गया। प्रत्येक तल में बीम और कालम का परीक्षण किया गया, जिसका रिपोर्ट मानक स्तर पर पाया गया। स्थल पर स्थापित लैब का भी निरीक्षण सतर्कता परीक्षा द्वारा किया गया। सुरक्षा उपकरण सूची ठेकेदार से ली गई।
मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) श्री पुराम ने इसके बाद बहतराई स्थित हॉकी स्टेडियम निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। गैलरी में बैठने के लिए जो बीम डाला जा रहा है, वह स्वीकृत ड्राइंग के अनुरूप नहीं है। उन्होंने डिजाइनर की सलाह लेकर इसे सुधारने के निर्देश दिए। ईंट और रॉड का सैंपल भी लिया गया। कांक्रीट की जांच उपकरणों से की गई। प्रयोगशाला अलग से स्थापित करने के निर्देश दिए गए। मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) ने इसके बाद मुंगेली से पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। चल रहे डामरीकरण कार्य को चेक किया। डामर के सैंपल लिए । रोड में डामर का तापमान भी नापा गया। रोड में एक स्थान परमाइनर ब्रिज का निर्माण हो रहा है, इसके अबेटमेंट में उखड़ा हुआ डामर वेस्ट को डाला जा रहा था , इसके बदले सिलेक्टेड सॉइल डालने के निर्देश दिए गए।मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) की टीम ने पेंड्रा रोड में जल संसाधन विभाग के निर्माण अधीन मुख्य नहर का भी जांच किया। नहर में मिट्टी के कंप्रेशन ठीक से करने के निर्देश दिए । भैंसाझर सामूहिक जलप्रदाय योजना के कार्य में उपयोगी उपयोग किए जाने वाले सामग्रियों की गुणवत्ता पर ध्यान देने के निर्देश दिए। श्री पुराम ने कहा कि इन निरीक्षण किए गए कामों का प्रतिवेदन जारी किया जाएगा और 15 दिवस में विभागीय अधिकारियों को उपलब्ध कराकर उसे पर पालन प्रतिवेदन लिया जाएगा।
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