फियो ने निर्यात संवर्धन मिशन के तहत मिलने वाली सहायता के विस्तार का स्वागत किया

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एमएसएमई और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद

हवाई किराए की प्रतिपूर्ति में बढ़ोतरी, प्रमाणन के दायरे का विस्तार और लॉजिस्टिक्स सहायता में वृद्धि से अधिक भारतीय निर्यातकों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचने में मदद मिलेगी – फियो अध्यक्ष श्री एस. सी. रल्हन

नई दिल्ली,: फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स (फियो) ने ‘एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन’ ( ईपीएम ) की ‘निर्यात दिशा’ उप-योजना के तहत प्रमुख दिशानिर्देशों में वाणिज्य विभाग द्वारा किए गए संशोधनों का स्वागत किया है। फियो ने इसे निर्यात संवर्धन सहायता को अधिक समावेशी, सुलभ और भारतीय निर्यातकों की बदलती जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। 17 नवंबर, 2026 को घोषित इन संशोधनों में ‘मार्केट एक्सेस सपोर्ट’ (एमएएस), ‘ट्रेड रेगुलेशंस, एक्रेडिटेशन एंड कंप्लायंस इनेबलमेंट’ (ट्रेस), और ‘लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशंस फॉर फ्रेट एंड ट्रांसपोर्ट’ (लिफ्ट) शामिल हैं। इन संशोधित प्रावधानों से विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), पहली बार निर्यात करने वालों और कम निर्यात गतिविधि वाले क्षेत्रों से काम करने वाले व्यवसायों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

इन संशोधनों का स्वागत करते हुए, फियो के अध्यक्ष एस. सी. रल्हन ने कहा, “एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में किए गए ये संशोधन समयोचित और प्रगतिशील हैं। ये भारतीय निर्यातकों की तीन अहम जरूरतों को पूरा करते हैं — अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच, गुणवत्ता प्रमाणन का किफायती होना, और लॉजिस्टिक्स की अधिक लागत। पात्रता मानदंडों का दायरा बढ़ाकर और सहायता की मात्रा व दायरे में वृद्धि करके, सरकार ने यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि अधिक एमएसएमई और नए निर्यातक वैश्विक व्यापार में हिस्सा ले सकें।”

‘मार्केट एक्सेस सपोर्ट’ (एमएएस) के तहत किए गए बदलावों पर टिप्पणी करते हुए, रल्हन ने कहा, “हवाई किराए की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र निर्यात टर्नओवर की सीमा को 75 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये करना एक बड़ा और मददगार कदम है। सूक्ष्म और लघु निर्यातकों के लिए 95 प्रतिशत तक और अन्य पात्र निर्यातकों के लिए 80 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति मिलने से, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों, खरीदार-विक्रेता बैठकों और व्यापार प्रतिनिधिमंडलों में भाग लेने का वित्तीय बोझ काफी कम हो जाएगा। ‘एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल’ की सदस्यता की अनिवार्य अवधि को छह महीने से घटाकर तीन महीने करने से, नए और उभरते निर्यातकों के लिए इसमें शामिल होना और भी आसान हो जाएगा।”

ट्रेस पहल के तहत, पात्र प्रमाणपत्रों की सूची को 462 से बढ़ाकर 600 करने से गुणवत्ता और अनुपालन से जुड़ी सहायता तक पहुंच बेहतर होने की उम्मीद है। फियो का मानना है कि इससे एमएसएमई को अंतरराष्ट्रीय मानकों और तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने, उत्पादों की स्वीकार्यता बढ़ाने और विनियमित विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता में सुधार करने में मदद मिलेगी। रल्हन ने कहा, “वैश्विक बाजारों में प्रवेश करने और वहां अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए निर्यातकों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्रों और अनुरूपता मूल्यांकन तक पहुंच होना बहुत जरूरी हो गया है। पात्र प्रमाणपत्रों की सूची को 600 तक बढ़ाने से इसका दायरा व्यापक होगा और एमएसएमई को लागत की एक बड़ी बाधा को पार करने में मदद मिलेगी। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में गुणवत्ता, सुरक्षा, ट्रेसेबिलिटी और स्थिरता की आवश्यकताएं तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही हैं।”

फियो ने लिफ्ट पहल के तहत दायरे को बढ़ाने का भी स्वागत किया है। इसका उद्देश्य उन निर्यातकों को होने वाली माल ढुलाई और परिवहन संबंधी कठिनाइयों को दूर करना है, जो कम निर्यात-तीव्रता वाले क्षेत्रों में काम करते हैं। इसका दायरा 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से बढ़ाकर 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तक करने, इसमें लैंड कस्टम्स स्टेशनों और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को शामिल करने, तथा परिवहन के पात्र साधनों में जलमार्गों को जोड़ने से देश भर के निर्यातकों के लिए लॉजिस्टिक्स तक पहुंच बेहतर होने की उम्मीद है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख तक एयर फ्रेट सहायता का विस्तार, न्यूनतम दूरी की शर्त को 200 किमी से घटाकर 100 किमी करना, और एक विशिष्ट ‘नेगेटिव लिस्ट’ (प्रतिबंधित सूची) में शामिल वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी निर्यात योग्य उत्पादों को इसमें शामिल करना, इस पहल को और अधिक मजबूत बनाता है।

इन उपायों की सराहना करते हुए, फियो प्रमुख ने कहा, “लॉजिस्टिक्स की लागत और भौगोलिक कठिनाइयों ने लंबे समय से निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित किया है, खासकर उन एमएसएमई की जो दूर-दराज, चारों ओर से जमीन से घिरे और कम निर्यात-तीव्रता वाले क्षेत्रों में स्थित हैं। भौगोलिक दायरे का विस्तार, परिवहन के अतिरिक्त साधनों को शामिल करना और निर्यात योग्य उत्पादों की व्यापक पात्रता से एक समान अवसर बनाने में मदद मिलेगी। ये उपाय नए निर्यात केंद्रों के विकास को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं और भारत की निर्यात विकास यात्रा में अधिक जिलों और उद्यमों को शामिल कर सकते हैं।”

फियो का मानना है कि ये उपाय अंतरराष्ट्रीय व्यापार कार्यक्रमों में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करके, वैश्विक गुणवत्ता मानकों तक पहुंच में सुधार करके और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कठिनाइयों को कम करके भारत के निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत करेंगे। इस तरह के लक्षित उपाय देश के उन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होंगे, जिनमें निर्यात में अधिक वृद्धि हासिल करना, निर्यात बाजारों में विविधता लाना और अधिक भारतीय एमएसएमई को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ना शामिल है। ये संशोधन इस बात की पुष्टि करते हैं कि सरकार निर्यात प्रोत्साहन को अधिक व्यापक और सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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