थानों में फरियादियों की समस्याओं की सुनवाई हेतु महिला हेल्पडेस्क किया जाये स्थापित – मंत्री रविन्द्र जायसवाल

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सोनभद्र। प्रदेश सरकार के स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग जनपद के प्रभारी मंत्री रविन्द्र  जायसवाल ने गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पुलिस विभाग के राजपत्रित अधिकारियों के साथ जिले की कानून व्यवस्था एवं पर्यटन वन, उद्योग विभाग एवं उद्यमियों के साथ बैठक की, कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्रीयोगी आदित्य नाथ के अथक प्रयास से कानून व्यवस्था में व्यापक स्तर पर सुधार हुआ है और प्रदेश में कानून का राज कायम है, लाईन आर्डर की व्यवस्था बेहतर होने के कारण आज प्रदेश में भारी संख्या में इन्वेस्टर आ रहे हैं और अपने उद्योग स्थापित कर रहे हैं, जनपद सोनभद्र में भी काफी संख्या में इन्वेस्टर के माध्यम से उद्योग स्थापित होंगें और जनपदक के निवासियों को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगें, प्रदेश में अब भारी संख्या में लोग जमीन, मकान, दुकान आदि की रजिस्ट्री भी करा रहे हैं, वर्ष-2017 में 13 से 14 लाख करोड़ की रजिस्ट्री होती थी, जो आंकड़ा बढ़कर अब 30 से 32 लाख करोड़ रूपये पहुंच गया है।

   उन्होंने कहा कि थानों में फरियादियों की समस्याओं को सुनने हेतु महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जाये, यदि कोई भी पीड़ित व्यक्ति थाने पर अपनी समस्या लेकर आता है, तो उसके साथ सम्मान जनक व्यवहार किया जाये और उन्हें समय से न्याय मिले, कानून का दुरूपयोग किसी प्रकार से न होने पाये, जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन आपस में समन्वय स्थापित कर अवैध परिवहन व खनन पर प्रतिबन्ध लगाये, मरीजों को ईलाज हेतु ले जा रहे वाहनो को किसी प्रकार की समस्या न होने पाये, इसका भी विशेष ध्यान दिया जाये, गोकशी पर प्रतिबन्ध लगाया जाये, गौ सेवा को बढ़ावा दिया जाये। 

इस दौरान पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने कहा कि मंत्री द्वारा जो भी दिशा-निर्देश दिये गये हैं, उसका अक्षरशः अनुपालन अधिकारीगण करना सुनिश्चित करेंगें।
    इसके पश्चात प्रभारी मंत्री ने जनपद में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स से सीधा संवाद कर जानकारी ली कि उन्हें जनपद में उद्योग स्थापित करने में कोई समस्या तो नहीं आ रही है, इन्वेस्टर द्वारा बताया गया कि जनपद में उद्योग की स्थापना में किसी प्रकार की समस्या नहीं आ रही है, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन विभाग, खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार हेतु दिये जाने वाली ऋण व सब्सिडी की सुविधा के सम्बन्ध में जानकारी दें और उन्हें उद्योग धंधे स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित भी करें और उन्हें परंपरागत व्यापार से हटकर भी नये तरीके से उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करें, उन्होंने कहा कि जनपद में पर्यटन की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत पर्यटन विभाग, वन विभाग बेहतर कार्य योजना बनायें और जनपद के पर्यटन क्षेत्रों का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाये, जिससे कि जनपद में अधिक से अधिक संख्या में पर्यटक आयें और जनमानस को रोजगार के साधन उपलब्ध हों।
    बैठक के दौरान जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह ने कहा कि मंत्री द्वारा पर्यटन विभाग, वन विभाग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन विभाग के अधिकारियो को जो भी दिशा-निर्देश दिये हैं, उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगें।

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