विश्व बैंक के सहयोग से व्यापक डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम तथा कॉमन सर्विस डिलीवरी प्लेटफार्म स्थापित करने को लेकर आयोजित की गई कार्यशाला
लखनऊ: प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को बीज से लेकर बाजार तक उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बात प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विश्व बैंक के सहयोग से व्यापक डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम तथा कॉमन सर्विस डिलीवरी प्लेटफार्म स्थापित करने के लिए भावी रणनीति पर आयोजित की गई कार्यशाला के दौरान कही। इस कार्यशाला में विश्व बैंक के प्रतिनिधियों, दक्षिण कोरिया, इजरायल, नीदरलैंड तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए डिजिटल एग्रीकल्चर के विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया।शुक्रवार को ताज होटल गोमती नगर लखनऊ में आयोजित इस कार्यशाला के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादन तथा उत्पादों का मूल्यवर्द्ध्र्र्र्रन करके किसानों के जीवन को और अधिक खुशहाल बनाया जा सके इस दृष्टि से यह कार्यशाला एक महत्वकांक्षी पहल है। इसके लिए विश्व बैंक द्वारा लगभग 4 हजार करोड़ रुपए के व्यय की सहमति भी प्रदान की जा चुकी है।
कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने कहा कि किसानों के लिए बहुत सारे एप आज बाजार में प्रचलित हैं, लेकिन एक एकीकृत मंच की जरूरत है जिस पर किसान भरोसा कर सकें, और यह आसानी से पहुंच योग्य भी हो। उन्होंने आशा व्यक्ति की कि यूपीएग्री परियोजना के माध्यम से हम इस संबंध में प्रगति करने में सक्षम होंगे। अपर मुख्य सचिव कृषि डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि डिजिटल कृषि के 3 प्रमुख पहलू हैं-किसान और फसल रजिस्ट्रियां (सर्वेक्षण), समय पर फसलों का मूल्यांकन और हस्तक्षेपों की समीक्षा और निगरानी। इस संबंध में यूपीएग्री परियोजना इस दिशा में बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। इस अवसर पर अनुराग यादव सचिव उत्तर प्रदेश शासन, वर्ल्ड बैंक यूपी एग्रीस प्रोजेक्ट के टास्क टीम लीडर विनायक घटाटे, कृषि विशेषज्ञ एंड्रयू गुडलैंड, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट विशेषज्ञ रंजन सामंतरे, डिजिटल एक्सपर्ट विकास कानूनगो, फिशरीज विशेषज्ञ मार्टिन कुमार, ग्रामीण उद्यम विशेषज्ञ अर्शिया गुप्ता, अर्थशास्त्र विशेषज्ञ शांतनु कुमार, एनवायरमेंट विशेषज्ञ अनुपम कुमार सहित अनेक विशेषज्ञ उपस्थित रहे।