उ0प्र0 लोक सेवा आयोग एवं उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत चयनित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एवं कनिष्ठ सहायक को नियुक्ति पत्र का वितरण कार्यक्रम
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश तथा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उ0प्र0 बदल रहा : परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विगत 06 वर्षां में राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया है। इस दौरान सरकारी सेवाओं में लगभग 06 लाख युवाओं को नौकरी दी गयी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा से मिशन रोजगार के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए सफल, पारदर्शी तथा शुचितापूर्ण चयन प्रक्रिया के उपरान्त 03 विभागों के लिए कुल 510 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री आज यहां लोक भवन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत चयनित 199 समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (सचिवालय प्रशासन विभाग), 183 कनिष्ठ सहायक (परिवहन विभाग) एवं 128 कनिष्ठ सहायक (निर्वाचन विभाग) को नियुक्ति पत्र वितरण के लिए आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने निर्वाचन विभाग के 03, परिवहन विभाग के 03 तथा सचिवालय प्रशासन विभाग के 06 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किये। इस अवसर पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा तैयार की गयी मिशन रोजगार पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया।
प्रदेश में वर्ष 2021 से वर्ष 2023 के बीच लगभग डेढ़ वर्षां में अब तक 16 नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 55 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किये जा चुके हैं। इसी दौरान कोरोना महामारी के साथ ही प्रदेश में पंचायत चुनाव, विधान सभा चुनाव तथा नगर निकायों के चुनाव भी सम्पन्न हुए हैं। यह साबित करता है कि जहां चाह, वहां राह।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के लिए कनिष्ठ सहायक के 128 पद के लिए अभ्यर्थियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहभागिता का अवसर मिल रहा है। 03 माह पूर्व, प्रदेश के लगभग 760 नगर निकायों, जिनमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषदों तथा 545 नगर पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न हुई। इनमें लगभग 4.5 करोड़ मतदाता थे। नगर निकाय के चुनाव में किसी प्रकार की धांधली, हिंसा अथवा बूथ कैपचरिंग की घटनाएं नहीं हुईं। यह एक मानक है। उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में भी किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई थी। हाल ही में सम्पन्न पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों में हिंसा को सभी ने देखा है। सभी नागरिकों को संविधान प्रदत्त अधिकार मिलने चाहिए। उत्तर प्रदेश में यह स्थिति हकीकत में देखने को मिल रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं फाइलों को समय से निस्तारित करते हैं। प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने, प्रदेश की अर्थव्यवस्था तथा प्रति व्यक्ति आय को विगत 06 वर्षां में दोगुना करने तथा राज्य की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के कार्य तभी सम्भव हो पाए हैं, जब हमने किसी भी कार्य को टाला नहीं तथा समय पर निर्णय लिये हैं। विगत 06 वर्षां में सभी क्षेत्रों में ईमानदारी से उठाये गये कदमों का परिणाम हमारे सामने है। शासन में चयन की प्रक्रिया भी इसी का हिस्सा है। आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सहित अन्य आयोगों में हम पारदर्शी तरीके से सभी कार्यां को आगे बढ़ा रहे हैं। संविधान के अनुरूप आरक्षण की सुविधा का लाभ हर तबके को उपलब्ध कराया जा रहा है।
इस अवसर पर राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डॉ0 देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, गृह एवं सूचना संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव परिवहन एल0 वेंकटेश्वर लू, प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन के0 रविन्द्र नायक, सूचना निदेशक शिशिर, अपर सूचना निदेशक अंशुमान राम त्रिपाठी सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं नव चयनित अभ्यर्थी उपस्थित थे।