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काशी पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन

वाराणसी । केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन कर देशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की।

शिवराज सिंह चौहान ने भगवान शिव की आराधना की और प्रदेश व देश के कल्याण के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि, भगवान शिव की पावन नगरी काशी में श्री बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन-पूजन से मेरा मन अलौकिक ऊर्जा से भर गया है। देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो यही प्रार्थना है।

February 26, 2026
एनजीओ: सेवा, संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन के द्योतक

– सुरेश सिंह बैस “शाश्वत”

27 फरवरी विश्व एनजीओ दिवस :

प्रतिवर्ष 27 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व एनजीओ दिवस विश्वभर में गैर-सरकारी संगठनों के योगदान को मान्यता देने और उनकी भूमिका पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है। आज के समय में जब शासन-व्यवस्था जटिल होती जा रही है और सामाजिक चुनौतियाँ बहुआयामी रूप ले चुकी हैं, तब एनजीओ लोकतंत्र की एक सशक्त सहायक शक्ति के रूप में उभरे हैं। भारत में सेवा और लोककल्याण की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। ‘दान’, ‘सेवा’ और ‘परमार्थ’ की भावना हमारे सांस्कृतिक मूल्यों में रची-बसी है। आधुनिक अर्थों में एनजीओ भले ही स्वतंत्रता-उत्तर काल में संगठित रूप से विकसित हुए हों, किंतु उनके बीज समाज-सुधार आंदोलनों में पहले से विद्यमान थे।

स्वाधीनता संग्राम के दौरान सामाजिक जागरण की धारा को दिशा देने वाले संगठनों और महापुरुषों जैसे महात्मा गांधी ने सेवा और स्वावलंबन की जो चेतना जगाई, वही आज के अनेक स्वैच्छिक संगठनों की प्रेरणा है। गांधीजी के ‘रचनात्मक कार्यक्रम’ ने ग्रामोदय और समाजोदय की जो अवधारणा दी, वह आज भी एनजीओ कार्यप्रणाली का आधार है।

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में सरकारी योजनाओं का अंतिम छोर तक पहुँचना एक चुनौती है। आधुनिक वैश्विक कल्याण संस्थान (ट्रस्ट) जैसे सैकड़ों एनजीओ निम्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षा और साक्षरता – वंचित वर्गों तक शिक्षा की पहुँच।स्वास्थ्य सेवाएँ – ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता।महिला सशक्तिकरण-स्व-सहायता समूह, कौशल विकास। पर्यावरण संरक्षण- जल, जंगल, जमीन की रक्षा।मानवाधिकार और सामाजिक न्याय : हाशिए पर खड़े समुदायों की आवाज़ बनना।ग्रामीण भारत में कार्यरत अनेक संगठन ‘सरकार और समाज’ के बीच सेतु का कार्य करते हैं। वे नीतियों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में भी सहायक होते हैं।

हाल के वर्षों में एनजीओ क्षेत्र पर कई प्रकार के प्रश्न भी उठे हैं। वित्तीय पारदर्शिता, विदेशी अनुदान विनियमन, और जवाबदेही को लेकर।(एफसीआरए) जैसे कानूनों ने विदेशीऊ अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया को नियंत्रित किया है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।परंतु यह भी आवश्यक है कि नियमन और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बना रहे, ताकि वास्तविक सामाजिक कार्य बाधित न हो।

लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं होता; वह निरंतर संवाद, सहभागिता और उत्तरदायित्व की प्रक्रिया है। एनजीओ नागरिक समाज की उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सरकार की नीतियों पर रचनात्मक सुझाव देती है, विसंगतियों को उजागर करती है और समाज के कमजोर वर्गों की आवाज़ बनती है।भारतीय संदर्भ में, जहाँ सामाजिक-आर्थिक विषमता गहरी है, वहाँ एनजीओ सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण माध्यम बन सकते हैं। विश्व एनजीओ दिवस केवल प्रशंसा का अवसर नहीं, बल्कि आत्ममूल्यांकन का भी क्षण है। यह प्रश्न उठाना आवश्यक है।क्या एनजीओ अपने मूल उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं?क्या वे पारदर्शिता और नैतिकता के मानकों का पालन कर रहे हैं?

भारत के विकास पथ पर एनजीओ की भूमिका निर्णायक हो सकती है, बशर्ते सेवा की भावना, पारदर्शिता और सामाजिक उत्तरदायित्व सर्वोपरि रहें। अंततः, राष्ट्र निर्माण केवल सरकार का दायित्व नहीं-यह समाज की सामूहिक चेतना का परिणाम है। और इसी चेतना के संवाहक हैं हमारे स्वैच्छिक संगठन। कुलमिलाकर विश्व एनजीओ दिवस हमें यही संदेश देता है।”संगठित सेवा ही सशक्त समाज की आधारशिला है।”

एवीके न्यूज सर्विस

February 26, 2026
अतिथि बनकर जाएं तो न दिखाएं नखरे…..

डा. पंकज भारद्वाज

भारतीय संस्कृति में “अतिथि देवो भवः” केवल एक कहावत नहीं, बल्कि जीवन-मूल्य है। हमारे यहाँ अतिथि का आगमन शुभ माना जाता है। घर की रसोई में हलचल बढ़ जाती है, बैठक सजी-धजी लगने लगती है और मन में एक सहज उत्साह जाग उठता है कि आने वाला व्यक्ति अपनेपन और आदर का अनुभव करे। परंतु विडंबना यह है कि कभी-कभी कुछ अतिथि अनजाने में ही इस आत्मीयता पर पानी फेर देते हैं सिर्फ इस कारण कि वे चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक या परोसे गए नाश्ते को लेकर नखरे दिखाने लगते हैं।

आज के बदलते समय में खान-पान की पसंद-नापसंद स्वाभाविक है। किसी को चाय नहीं पसंद, किसी को कॉफी नहीं जंचती, कोई कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करता है। परंतु समस्या तब खड़ी होती है जब इन बातों को ऐसे ढंग से कहा जाए कि मेजबान असहज हो जाए। “मैं तो चाय नहीं पीता”, “कॉफी से मुझे एलर्जी है”, “कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं”, “ये बिस्कुट नहीं खाता”, “तेल ज्यादा है” ऐसी टिप्पणियाँ यदि संवेदनशीलता के बिना कही जाएँ तो मेजबान की भावना आहत हो सकती है।

मेजबानी केवल परोसना नहीं, भावना है

जब कोई व्यक्ति अपने घर पर किसी को आमंत्रित करता है, तो वह केवल चाय या नाश्ता नहीं परोसता वह अपनी भावनाएँ, अपना समय और अपनी श्रद्धा परोसता है। वह सोचता है कि अतिथि को क्या अच्छा लगेगा, घर में क्या उपलब्ध है, कैसे स्वागत किया जाए। ऐसे में यदि अतिथि हर वस्तु में कमी निकालने लगे या बार-बार मना करता रहे, तो मेजबान के लिए स्थिति दुविधापूर्ण हो जाती है।

सोचिए, यदि आप किसी के घर जाएँ और मेजबान बार-बार पूछे—तो फिर आप क्या लेंगे?”—और हर उत्तर में ‘न’ ही मिले, तो अंततः वह क्या परोसे? उसकी आतिथ्य-भावना कहाँ व्यक्त हो? अतिथि के रूप में हमारा दायित्व भी कम नहीं है। यदि हमें किसी चीज़ से चिकित्सकीय कारणों से परहेज़ है, तो विनम्रता से पहले ही सूचित कर देना उचित है। परंतु सामान्य परिस्थितियों में जो भी स्नेहपूर्वक परोसा जाए, उसका थोड़ा-सा स्वाद लेकर धन्यवाद कहना ही शिष्टाचार है।

सच तो यह है कि अतिथि का उद्देश्य भोजन नहीं, संबंधों की ऊष्मा होना चाहिए। यदि हम केवल स्वाद और पसंद के आधार पर प्रतिक्रिया देंगे, तो संबंधों की मिठास फीकी पड़ सकती है।

‘ना’ कहने की भी एक संस्कृति हो

जीवन में हर बात स्वीकार करना आवश्यक नहीं, परंतु उसे कहने का तरीका बहुत महत्त्वपूर्ण है। यदि सचमुच चाय नहीं पीते, तो मुस्कुराकर कहा जा सकता है “यदि संभव हो तो मुझे सादा पानी ही दे दीजिए।” या “थोड़ी-सी चाय ले लूंगा।” इससे मेजबान को यह अनुभव होता है कि आपने उसकी भावना का सम्मान किया।

कटु या उपेक्षापूर्ण ढंग से इनकार करना सामाजिक शिष्टाचार के विपरीत है। यह ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी होटल या रेस्तरां में नहीं, किसी के घर में बैठे हैं जहाँ औपचारिकता से अधिक आत्मीयता होती है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि किसी के घर जाकर हम उसके संसाधनों का नहीं, उसके मन का आदर करते हैं। अतिथि का सौम्य व्यवहार ही मेजबान के लिए सबसे बड़ा उपहार होता है। यदि हम हर चीज़ में चयन और आलोचना की दृष्टि रखेंगे, तो धीरे-धीरे लोग बुलाने से कतराने लगेंगे। संबंधों की डोर बहुत कोमल होती है। एक छोटी-सी टिप्पणी भी उसमें गांठ डाल सकती है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने व्यवहार में सहजता और विनम्रता बनाए रखें। आज की पीढ़ी अधिक स्पष्टवादी है, जो अच्छी बात है। परंतु स्पष्टता और असंवेदनशीलता में अंतर है। बच्चों को यह सिखाना होगा कि अतिथि बनना भी एक कला है। यदि उन्हें कुछ पसंद न हो, तो विनम्रता से कैसे कहें; और यदि संभव हो तो थोड़ा-सा स्वीकार कर संबंधों की मिठास बनाए रखें। अतिथि बनकर जाना केवल मिलने-जुलने की औपचारिकता नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। हमें यह समझना होगा कि किसी के घर परोसी गई चाय या नाश्ता केवल खाद्य पदार्थ नहीं, बल्कि सम्मान और स्नेह का प्रतीक है।

आइए, हम अतिथि बनकर आलोचक नहीं, संबंधों के संरक्षक बनें। जो भी प्रेमपूर्वक परोसा जाए, उसका आनंद लें क्योंकि स्वाद से अधिक महत्त्व उस भावना का है, जिसके साथ वह हमारे सामने रखा गया है। यदि हम इतना भर सीख जाएँ, तो “अतिथि देवो भवः” केवल दीवारों पर लिखा वाक्य नहीं, हमारे व्यवहार का सजीव सत्य बन जाएगा।

एवीके न्यूज सर्विस

February 26, 2026
ऊर्जा विभाग सचिव रोहित यादव ने छत्तीसगढ़ में ग्रीन हाइड्रोजन की संभावनाओं पर की चर्चा

हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में भविष्य की योजनाओं पर अर्धदिवसीय सेमिनार आयोजित

रायपुर। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (सीबीडीए) द्वारा आज छत्तीसगढ़ को ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने तथा ग्लोबल क्लीन एनर्जी के विस्तार के उद्देश्य से अर्धदिवसीय सेमिनार का आयोजन कोर्टयार्ड बाय मैरियट में किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा विभाग के सचिव रोहित यादव (आईएएस) मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

सचिव रोहित यादव ने कहा कि सेमिनार का उद्देश्य राज्य के औद्योगिक परिवेश में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देना तथा पारंपरिक औद्योगिक ईंधनों के स्थान पर स्वच्छ विकल्पों को अपनाने की दिशा में कार्य करना है। उन्होंने बताया कि बायोमास आधारित ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए इसे प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे जैविक खेती को बढ़ावा मिलने के साथ किसानों की आय में भी वृद्धि हो सकेगी।

सेमिनार में चर्चा के दौरान बताया गया कि छत्तीसगढ़ में कृषि अवशेष, डेयरी उद्योग से उत्पन्न अपशिष्ट, फल एवं सब्जी मंडियों का जैविक कचरा तथा गोबर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। उपयुक्त तकनीक के माध्यम से इनके प्रसंस्करण द्वारा बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की व्यापक संभावनाएँ मौजूद हैं। राज्य में स्टील एवं स्पंज आयरन उद्योग का मजबूत आधार रायपुर और उसके आसपास के क्षेत्र जैसे उरला, सिलतरा, भिलाई तथा रायगढ़ के औद्योगिक क्षेत्रों में है। इसके अतिरिक्त जगदलपुर एवं बस्तर में भी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हैं। इन क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा तथा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित पर्यावरणीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलेगी।

ग्रीन हाइड्रोजन को औद्योगिक ईंधन के रूप में अपनाने से दोहरे लाभ होंगे—एक ओर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, वहीं बायोमास के मूल्य संवर्धन से किसानों की आय में वृद्धि होगी। यह पहल भारत की ऊर्जा सुरक्षा, अपशिष्ट से आय सृजन तथा नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होगी।ऊर्जा विभाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित सरकार ने कहा कि सेमिनार का उद्देश्य राज्य के औद्योगिक इकोसिस्टम में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देना, भविष्य के अनुसंधान की दिशा तय करना, संभावित बाधाओं की पहचान करना तथा इसके व्यापक क्रियान्वयन के लिए मार्ग प्रशस्त करना है।सेमिनार में उपस्थित विशेषज्ञों ने भी अपने विचार साझा किए। “Hydrogen Economy: Innovation-Led Growth in Industrial Clusters in Chhattisgarh” विषय पर भाभा परमाणु अनुसंधान रिसर्च संस्थान (बार्क) के वरिष्ठ वैज्ञानिक सयाजी मैहत्रे ने बायोमास आधारित ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन पर प्रस्तुतीकरण दिया।“Accelerating Green Hydrogen Adoption in Chhattisgarh” विषय पर Ministry of New and Renewable Energy, भारत सरकार के विषय विशेषज्ञ श्री धर्मेन्द्र कुमार पंचार्या, भिलाई स्टील प्लांट के प्रतिनिधियों एवं अन्य उद्यमियों ने पैनल चर्चा में भाग लिया। सेमिनार में वित्तीय संस्थानों जैसे एसबीआई एवं नाबार्ड के प्रतिनिधियों की भी सहभागिता रही। इसके अतिरिक्त नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से डॉ. धर्मेन्द्र कुमार, शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ. सचिन कुमार, बार्क, सीएसएमसीआरआई भावनगर, आईआईटी भिलाई के वरिष्ठ वैज्ञानिक, विभिन्न निजी औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि तथा सीबीडीए के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

February 25, 2026
मुख्यमंत्री से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात

*बजट में अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए कैशलैस चिकित्सा सुविधा की घोषणा पर जताया मुख्यमंत्री का आभार*

रायपुर / मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज यहां छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित उनके कार्यालय कक्ष में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य बजट में कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए कैशलैस चिकित्सा सुविधा शामिल किए जाने पर अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री श्री साय से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारी वर्ग एवं उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। गंभीर बीमारी की स्थिति में आर्थिक चिंता से मुक्ति मिलना एक ऐतिहासिक एवं कर्मचारी हितैषी कदम है। उन्होंने कहा कि फेडरेशन सरकार के इस संवेदनशील निर्णय का स्वागत करता है तथा आशा करता है कि भविष्य में भी कर्मचारी हितों को इसी प्रकार प्राथमिकता दी जाती रहेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार अधिकारियों-कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। कैशलैस चिकित्सा सुविधा का लाभ शासकीय कर्मचारियों और उनके परिवारों को मिलेगा। मेडिकल लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया के सरलीकरण से कर्मचारीगण अपने और अपने परिवार की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर निश्चिंत रहेंगे, जिसका सकारात्मक प्रभाव उनकी कार्य गुणवत्ता पर भी पड़ेगा। प्रतिनिधिमंडल में कमल वर्मा (प्रांतीय संयोजक), सुनील उपाध्याय, जय कुमार साहू, राजेश सिंघी, संतोष कुमार वर्मा, संजीत शर्मा, देवाशीष दास, लोकेश वर्मा, अमित शर्मा, श्रीमती सोनाली तिडके, आकाश त्रिपाठी, जगेश्वर भट्ट, दीपक सोनकर, श्री प्रवीण सिंह एवं श्रीमती निशा यादव उपस्थित रहे।

February 25, 2026
सम्पूर्णता अभियान 2.0 के अंतर्गत समीक्षा बैठक संपन्न

अपेक्षित जनपद की श्रेणी से मॉडर्न जनपद के तरफ अग्रसर,जल्द ही मॉडर्न जनपद के रूप में पहचाना जाएगा चन्दौली – शिवम मिश्रा

चन्दौली/ शिवम मिश्रा नीति आयोग भारत सरकार नई दिल्ली (प्रतिनिधि) द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की गई। ‘संपूर्णता अभियान 2.0’ 28 जनवरी से 14 अप्रैल 2026 तक चलने वाला 3 महीने का विशेष अभियान है, जिसका उद्देश्य देश भर के आकांक्षी जिलों में 5 मुख्य प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) और आकांक्षी ब्लॉकों में 6 मुख्य प्रदर्शन संकेतकों के सेचुरेशन को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। ‘संपूर्णता अभियान 2.0’ का आयोजन संपूर्णता अभियान की नींव पर आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा है। 3 महीने के ‘संपूर्णता अभियान 2.0’ आकांक्षी ब्लॉकों में निम्नलिखित 6 पहचाने गए केपीआई पर ध्यान केंद्रित करेगा। आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत नियमित रूप से पूरक पोषण लेने वाले 6 महीने से 6 वर्ष तक के बच्चों का शत प्रतिशत हो, रिपोर्टिंग माह के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों की माप दक्षता, कार्यात्मक शौचालय वाले संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों शत प्रतिशत हो, पेयजल सुविधा सभी संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों पर शत प्रतिशत रहे, स्कूलों की कुल संख्या के सापेक्ष लड़कियों के लिए पर्याप्त शौचालय सुविधा स्कूलों का शत प्रतिशत रहे, टीकाकृत गोवंश (एफएमडी का टीकाकरण) का शत प्रतिशत सुनिश्चित हो।

‘संपूर्णता अभियान 2.0′ के तहत आकांक्षी जिलों के लिए पहचाने गए 5 प्रमुख केपीआई निम्नलिखित हैं:

1.जन्म के समय वजन किए गए जीवित बच्चों का अनुपात शतप्रतिशत, 2.अनुमानित मामलों के सापेक्ष क्षय रोग (टीबी) मामले की अधिसूचना दर (सार्वजनिक और निजी संस्थान)।3.उन आंगनवाड़ी केंद्रों/शहरी पीएचसी का प्रतिशत, जिन्होंने पिछले एक महीने में क्रमशः कम से कम एक ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस / शहरी स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस आयोजित किया है।4.कार्यात्मक बालिका शौचालयों वाले स्कूलों का शत प्रतिशत।5. पशुओं का प्रतिशत टीकाकरण।इस अभियान की गति को बनाए रखने और निरंतर भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए जिलों और ब्लॉकों को नियमित आउटरीच गतिविधियाँ संचालित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इस प्रयास को सफल बनाने और जमीनी स्तर पर ठोस प्रभाव डालने के लिए जिले/ब्लॉक दिए गए संकेतकों के शत-प्रतिशत लक्ष्य (सेचुरेशन) को प्राप्त करने के लिए 3 महीने का अभियान चलाया जा रहा है। जिले/ब्लॉक हर महीने लक्ष्य प्राप्ति की प्रगति को ट्रैक करेंगे।जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन अभियान लागू करेंगे।जिला स्तरीय अधिकारी निरंतर निगरानी के लिए फील्ड विजिट करेंगे।

कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि नीति आयोग प्रतिनिधि शिवम मिश्रा ने कहा कि वर्तमान समय में जनपद में स्वास्थ्य तथा शिक्षा बेहतर हो गई है इसी तरह अन्य पैरामीटर पर बेहतर कार्य करते हुए आकांक्षी जनपद से बाहर निकल कर विकसित जनपद में स्थान प्राप्त कर एक मॉडर्न जनपद के रूप में पहचान प्राप्त कर सके इस पर सम्बन्धित विभाग कार्यक्रम आयोजित कर शासन के मंशा को पूर्ण करें।

उन्होंने कहा कि जनपद के किसी भी विद्यालय या आंगनबाड़ी केंद्र पर शौचालय बच्चों के लिए खुला रहे उसपर बेहतर साफ-सफाई शुद्ध पीने के पानी की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित रहे साथ ही बच्चों को साफ सफाई, शौचालय का उपयोग सहित अन्य नैतिकता भी सिखाए। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी आर जगत साईं, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ वाई के राय,जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सचिन कुमार, डीपीओ आई सी डी एस राज कपूर सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

February 25, 2026
ग्रीन आर्मी की महिलाओं से संवाद करने असवारी गांव में पहुंची राज्यपाल

ग्रीन आर्मी की महिलाओं द्वारा उत्पादित सामानों को देखकर किया सराहना*

वाराणसी। आराजीलाइन विकासखंड क्षेत्र के राजातालाब स्थित असवारी गांव में ग्रीन आर्मी आफ वेलफेयर संस्था द्वारा बुधवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल का ग्रीन आर्मी के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ग्रीन आर्मी के महिलाओं से संवाद कर उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों का लगाए गए स्टालों तथा सिलाई सेंटर अवलोकन किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ग्रीन आर्मी की महिलाओं से संवाद किया और गरीब महिलाओं को रोजगार के लिए ठेला तथा बच्चों को स्कूल जाने के लिए साइकिल तथा ग्रीन आर्मी की महिलाओं की पारिश्रमिक भुगतान हेतु चेक वितरण किया।

राज्यपाल ने महिलाओं हेतु सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए ग्रीन आर्मी की महिलाओं द्वारा शराबबंदी सहित विभिन्न किए गए सामाजिक कार्यों के बारे में सराहना करते हुए उनका हौसला बुलंद किया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने हेतु स्वयं सहायता समूह बनाने पर जोर दिया।होप वेलफेयर ट्रस्ट के सचिव दिव्यांशु उपाध्याय ने बताया कि काशी को प्लास्टिक मुक्त बनाने हेतु चलाए जा रहे अभियान को साकार करने को लेकर वाराणसी में बाहर से आने वाले पर्यटकों द्वारा गंगा घाटों पर स्नान के बाद छोड़े गए कपड़ों को इकट्ठा कर वहां से लाकर के वाशिंग करने के उपरांत कटिंग करके वेलफेयर ट्रस्ट की ग्रीन आर्मी की महिलाओं द्वारा सिलाई मशीन से तरह-तरह की सुंदर और आकर्षक बैग बनाकर वाराणसी नगर निगम को दिया जाता है। कार्यक्रम का संचालन आशुतोष पांडेय ने की। कार्यक्रम के दौरान प्रमुख रूप से जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह, डीडीओ विजय जायसवाल, एसडीएम शांतुन कुमार सिनसिनवार, खंड विकास अधिकारी सुरेंद्र सिंह यादव ,एसीपी संजीव शर्मा, अजय श्रीवास्तव, रवि मिश्रा, दिव्यांशु उपाध्याय, श्याम कांत, संदीप गुप्ता, विकास दीक्षित इत्यादि लोग उपस्थित रहे।

February 25, 2026
नगर विकास और ऊर्जा आर्थिक प्रगति के दो मजबूत स्तंभ – मंत्री ए. के. शर्मा

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा की अध्यक्षता में वन ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न*

*पीएम सूर्यघर योजना एवं प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत उत्पादित बिजली का मूल्यांकन ऊर्जा विभाग के आंकड़ों में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखने के निर्देश*

*समयबद्ध कार्ययोजना और परिणामोन्मुखी कार्य का निर्देश*

लखनऊ/ उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में संगम सभागार, लखनऊ में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा की अध्यक्षता में नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग की अलग-अलग समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। बैठक में दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और लक्ष्य प्राप्ति के लिए रणनीतिक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। नगर विकास विभाग की बैठक में प्रमुख सचिव पी गुरु प्रसाद,सचिव/निदेशक अनुज झा, विशेष सचिव प्रवीण लक्षकार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि ऊर्जा विभाग की समीक्षा में अपर मुख्य सचिव नरेंद्र भूषण, एमडी यूपीपीसीएल पंकज कुमार सहित विभागीय अधिकारियों ने सहभागिता की।

बैठक के दौरान 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने में दोनों विभागों की भूमिका और संभावनाओं पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। इसमें शहरी आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण, आधुनिक शहरी सुविधाओं के विस्तार, निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने तथा निवेश को आकर्षित करने की ठोस रणनीतियों पर विशेष बल दिया गया।

अपने संबोधन में मंत्री ए. के. शर्मा ने कहा कि नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग प्रदेश की आर्थिक प्रगति के दो सशक्त स्तंभ हैं। यदि शहरी सेवाएं सुदृढ़ और पारदर्शी हों तथा विद्युत आपूर्ति निर्बाध एवं विश्वसनीय हो, तो उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र को नई गति मिलेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्राप्त होगी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लक्ष्य आधारित कार्ययोजना बनाकर उसे समयबद्ध एवं परिणामोन्मुखी ढंग से धरातल पर उतारा जाए। मंत्री जी ने विभागीय समन्वय को और अधिक मजबूत बनाने, प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा सुशासन की भावना के साथ कार्य करने पर विशेष जोर दिया।

नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र की चर्चा के दौरान ऊर्जा मंत्री ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना तथा प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत उत्पन्न हो रही विद्युत के वैल्यूएशन (मूल्यांकन) प्रमुखता से उठाया गया।ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि इन योजनाओं के तहत उत्पादित बिजली का मूल्यांकन ऊर्जा विभाग के समेकित आंकड़ों में शामिल न होने से प्रदेश की वास्तविक उपलब्धियां परिलक्षित नहीं हो पाएंगी। इस स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने भारत सरकार को पत्र लिखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा प्रदेश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार है अतः इसके प्रत्येक यूनिट उत्पादन का सही मूल्यांकन और लेखांकन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। अपर मुख्य सचिव नरेंद्र भूषण ने कहा कि पीएम सूर्यगढ़ योजना प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है इससे उत्पन्न बिजली का उचित मूल्यांकन ऊर्जा विभाग के आंकड़ों में शामिल न होने से प्रदेश की प्रगति और उपलब्धियां पर सीधा प्रभाव पड़ेगा उन्होंने कहा कि इस विषय पर अन्य राज्यों के अनुभवों का अध्ययन करते हुए केंद्र सरकार के साथ विस्तृत विचार में विमर्श किया जाना आवश्यक है ताकि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का समुचित आकलन सुनिश्चित किया जा सके।

February 25, 2026
हर्बल गुलाल से और भी रंगीली होगी होली….

*विभिन्न रंगों और आकर्षक पैकेजिंग के साथ समूह द्वारा निर्मित हर्बल गुलाल*

रायपुर/ छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से जुड़ी कबीरधाम ज़िले की महिला स्व-सहायता समूह महिला सशक्तीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है। जनपद पंचायत बोडला के ग्राम राजा नवागांव की जय गंगा मैया स्व-सहायता समूह से जुड़ी दीदियों ने रंगोत्सव त्योहार होली के लिए हर्बल गुलाल का निर्माण किया है। महिला समूह ने हर्बल गुलाल के व्यवसाय से जुड़कर आजीविका के नए रास्ते खोले है। इस गतिविधि में 10 महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी है, जो उनके आय का अच्छा स्रोत है। लाल, गुलाबी, पीले सहित अन्य रंगों और प्रकृति खुशबू से भरपूर हर्बल गुलाल बाजार में आने के लिए उपलब्ध है।

कलेक्टर कबीरधाम श्री गोपाल वर्मा ने बताया कि प्रत्येक वर्ष होली के अवसर पर जिले की विभिन्न महिला समूह द्वारा हर्बल गुलाल का निर्माण किया जाता है।

कलेक्टोरेट, सभी जनपद पंचायत कार्यालय एवं अन्य स्थानों पर उनके द्वारा स्टॉल लगाकर हर्बल गुलाल की बिक्री की जाती है। समूह की दीदियों द्वारा बनाए गए गुलाल पूरी तरह से प्राकृतिक होने के साथ-साथ बाजार में मिलने वाले अन्य रंगों की तुलना में सस्ता होता है। हर्बल गुलाल की पैकेजिंग बहुत आकर्षक है और यह उपहार देने के भी बहुत अच्छा है। हर्बल गुलाल अनेक रंगो के साथ अलग-अलग मात्रा में पैकेजिंग सहित उपलब्ध है। गतवर्ष भी हमने देखा है कि समूह की दीदियों द्वारा बनाए गए हर्बल गुलाब को क्षेत्रवासियों ने बहुत पसंद किया है और इस व्यवसाय से जुड़कर हमारी ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है। जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि प्रत्येक वर्ष बहुत से समूह इसका निर्माण करते है। प्रत्येक समूह को इस व्यवसाय द्वारा 50 से 60 हजार रुपए का लाभ हो जाता है। हर्बल गुलाल की अच्छी गुणवत्ता और आकर्षक पैकिंग सभी को पसंद आती है। योजना से जुड़े मैदानी कर्मचारियों द्वारा समूह को मौसमी व्यवसाय करने के लिए प्रेरित करते हुए हर्बल गुलाल का निर्माण करने प्रोत्साहित किया जाता है। इसके निर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल की उपलब्धता के लिए समूह को सहायता प्रदान की जाती है।

*हर्बल गुलाल के कई फायदे-*

हर्बल गुलाल प्राकृतिक सामग्री जैसे फूल पत्तियों आदि से बनाए जाते हैं और त्वचा के लिए यह पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं। इसके साथ हर्बल गुलाल के और भी कई फायदे हैं। हर्बल गुलाल में प्राकृतिक रंग होता हैं और इसके निर्माण में कोई अतिरिक्त मिलावट नही की जाती। हर्बल गुलाल पर्यावरण अनुकूल होता हैं। अन्य रंगों की तरह इसे छुड़ाने में मेहनत नहीं लगती बल्कि पानी द्वारा आसानी से धो कर साफ किया जा सकता है। इससे पानी की बचत भी होती है। हर्बल गुलाल में हानिकारक रसायन नहीं होते और यह त्वाचा के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। हर्बल गुलाल का निर्माण प्राकृतिक सामग्रियों से होने के कारण शरीर पर एलर्जी नहीं होती। हर्बल गुलाल में प्राकृतिक सुगंध होता है। खुशबू के लिए कोई केमिकल का उपयोग नहीं होने के कारण यह पूरा तरह सुरक्षित है।

February 25, 2026
उत्तर प्रदेश का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहाँ से प्रयागराज व लखनऊ के लिए नहीं हैं कोई सीधी ट्रेन सेवा, लोगों में आक्रोश

 सांसद बोले रेलवे बोर्ड की बैठक में उठाएंगे मामला
दुद्धी, सोनभद्र।आवागमन के लिए सबसे सस्ता साधन कहे जाने वाली रेलवे का उत्तर प्रदेश के कोने -कोने में जाल फैला हुआ है, जहाँ से लोग आसानी से सुगम यात्रा करते हैं तो वहीं रेलवे की कोशिश भी है कि कम से कम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को प्रदेश की राजधानी तथा प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र को देश की राजधानी से जोड़ा जाय लेकिन उत्तर प्रदेश का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र हैं दुद्धी(403) विधानसभा, जहाँ से होकर तो आधा दर्जन से अधिक ट्रेन गुजरती हैं लेकिन दुद्धी रेलवे स्टेशन से न तो प्रयागराज के लिए सीधी रेल सेवा हैं और न ही प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए, इसलिए दुद्धी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को प्रयागराज या लखनऊ जाने के लिए चोपन ओबरा क्षेत्र से ट्रेन पकड़नी पड़ती है दुद्धी रेलवे स्टेशन से सीधी रेल सेवा नही होने के कारण लोगों को संगम नगरी एवं हाई कोर्ट प्रयागराज तथा प्रदेश की राजधानी जाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं।

बता दें कि दुद्धी रेलवे स्टेशन से होते हुए प्रयागराज, लखनऊ जाने वाली एकमात्र ट्रेन त्रिवेणी एक्सप्रेस थी जो बरवाडीह से चलकर दुद्धी के रास्ते होकर बरेली तक जाती थी जिसे रेलवे विभाग अब चोपन से संचालित करवा रही हैं जिसे लेकर लगातार मांग की जा रही है। दुद्धी स्टेशन से प्रयागराज, लखनऊ, भोपाल,जबलपुर,अहमदाबाद, रांची तथा पटना के लिए ट्रेन यात्री काफी संख्या में है और टिकटों की बिक्री भी होती है फिर भी हाबड़ा-भोपाल एक्सप्रेस,अहमदाबाद विक्ली एक्सप्रेस का दुद्धी रेलवे स्टेशन पर ठहराव नही हो रहा हैं जबकि दुद्धी तहसील एवं विधानसभा मुख्यालय हैं जिसे अंग्रेजो के जमाने में दुद्धी स्टेट के नाम से मशहूर था और यहां का शासन सीधे इंग्लैंड से महारानी विकटोरियां के द्वारा होती थी।

राबर्ट्सगंज (80)संसदीय क्षेत्र के सांसद छोटेलाल खरवार ने कहा कि दुद्धी नगर रेलवे स्टेशन पर भोपाल -धनबाद सहित अन्य ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए, इसको लेकर बोर्ड की बैठक में मामला उठाया जाएगा।

दुद्धी बार एसोसिएशन के नव निर्वाचित अध्यक्ष कुलभूषण पाण्डेय एवं सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभु सिंह कुशवाहा ने संयुक्त रूप चिंता जाहिर करते हुए कहा कि दुद्धी काफी पुराना तहसील हैं जहाँ एसडीएम, तहसीलदार तथा सिविल जज का न्यायालय स्थित हैं तथा दुद्धी 403 विधानसभा का मुख्यालय भी फिर भी रेलवे विभाग द्वारा दुद्धी नगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव नही किया जाना सोचनीय हैं। द्वव अध्यक्षो ने रेलवे प्रशासन से मांग की हैं कि त्रिवेणी एक्सप्रेस को बरवाडीह तक चलाया जाय एवं हाबड़ा-भोपाल, धनबाद-भोपाल, अहमदाबाद विकली ट्रेन का दुद्धी रेलवे स्टेशन पर ठहराव किया जाय।

February 25, 2026