राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश की प्रमुख मांगों पर 24 फरवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई थी। बैठक में कर्मचारियों से संबंधित 8 मुख्य मांगों पर चर्चा हुई थी। बैठक में लिए गए निर्णयों से संबंधित कार्यवृत्त अपर मुख्य सचिव कार्मिक के हस्ताक्षर से कल जारी हो गया है।कार्यवृत्त संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी को पृष्टांकित किया गया है।
जे एन तिवारी ने कार्यवृत्त के हवाले से अवगत कराया है कि कर्मचारियों की जिन आठ महत्वपूर्ण मांगों पर चर्चा एवं निर्णय हुए हैं, उनमें मुख्य सचिव समिति के माध्यम से वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों पर निर्णय लिए जाने के क्रम में अवशेष वेतन विसंगतियां, वित्त विभाग के संज्ञान में लाकर निर्णय कराया जाएगा। विशेषकर सहायक चकबंदी अधिकारी, लैब सहायक, लैब टेक्नीशियन एवं फाइलेरिया निरीक्षकों की वेतन विसंगतियों के मामलों का प्राथमिकता पर निस्तारण होगा। सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत समाज कल्याण विभाग, महिला बाल विकास पुष्टाहार, परिवहन निगम तथा जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों के संविदा शिक्षकों को नियमित किए जाने एवं सातवें वेतन आयोग के लाभ दिए जाने के क्रम में मुख्य सचिव द्वारा निर्णय लिया गया कि समाज कल्याण विभाग में आश्रम पद्धति विद्यालय एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग में मुख्य सेविका, परिवहन विभाग, जनजाति विकास विभाग में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों का नियमितीकरण किए जाने पर संबंधित विभाग तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। सरकारी विभागों में सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत संविदा कर्मियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने के संबंध में आदेश जारी हो चुके हैं। पुरानी पेंशन योजना से संबंधित केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए संशोधनों को लागू किए जाने के संबंध में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में किए गए संशोधन आदेशों को लागू किए जाने के संबंध में वित्त विभाग द्वारा परीक्षण कर लिया जाएगा एवं न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत सेवानिवृत्त कार्मिकों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की व्यवस्था लागू किए जाने के संबंध में भी चिकित्सा विभाग एवम् वित्त विभाग द्वारा तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। खाद्य विभाग के कर्मचारियों का कैडर रिव्यू कराए जाने के क्रम में निर्णय लिया गया है कि सप्लाई व मार्केटिंग विंग में कैडर रिव्यू का प्रस्ताव काफी समय से विचाराधीन है ।इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि खाद्य एवं रसद विभाग , कैडर रिव्यू का निस्तारण समयबद्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। नगरीय परिवहन सेवाओं के अंतर्गत संविदा चालकों के मानदेय में समानता लाया जाना एवं सातों महानगरों के लिए एक प्रबंध निदेशक की तैनाती पर मुख्य सचिव के माध्यम से अवगत कराया गया है कि महानगरों में स्थानीय निकाय द्वारा अलग-अलग संस्थाओं के माध्यम से नगरीय परिवहन सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। सभी नगरों के लिए एक प्रबंध निदेशक की तैनाती को तार्किक नहीं बताया गया है ।इस प्रकरण में परीक्षण कर कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। समस्त विभागों में रिक्त पदों को भरे जाने एवं लंबित पदोन्नतियों को समय बद्ध रूप से पूर्ण किए जाने के संबंध में कार्यवृत्त के माध्यम से निर्देश जारी किए गए हैं कि कार्मिक विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत आदेशों के क्रम में रिक्त पदों को समयबद्ध रूप से भरे जाने के निर्देश जारी किया जाएगा।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न इस बैठक में समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव डॉ हरिओम ,विशेष सचिव बाल विकास पुष्टाहार संदीप कौर, विशेष सचिव वित्त सरजू प्रसाद मिश्र, पुष्पराज ,संयुक्त सचिव खाद्य रसद संतलाल, खाद्य एवं रसद आयुक्त सौरव बाबू, विशेष सचिव प्राविधिक शिक्षा के दिनेश कुमार,विशेष सचिव परिवहन के पी सिंह,संयुक्त सचिव परिवहन मदन मोहन, के अलावा राज्य कर्मचारी संयुक्त उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जे एन तिवारी, ओम प्रकाश पांडे, संयुक्त सचिव श्रीमती अरुणा शुक्ला के अलावा अध्यक्ष आदित्य नारायण झा एवं टी एन चौरसिया भी उपस्थित थे। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने एक अच्छी और सफल बैठक के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी का आभार व्यक्त किया है।