जिलाधिकारी ने अभियोजन कार्यों, कानून व्यवस्था एवं प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा बैठक
डीएम ने अभियोजन व कानून व्यवस्था संबंधी बैठक कर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए
अपराधियों को सजा दिलाने हेतु न्यायालय में मुकदमों की पैरवी करने के लिए डीएम ने अभियोजन अधिकारियों को दिए निर्देश
भदोही / जिलाधिकारी विशाल सिंह सिंह की अध्यक्षता में अभियोजन कार्यों, कानून व्यवस्था एवं प्रवर्तन की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। अभियोजन कार्यों से जुड़े मामलों की जिलाधिकारी विशाल सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में विस्तार से समीक्षा की। बैठक में डीएम ने संयुक्त निदेशक अभियोजन राजपाल कैथल सहित समस्त सहायक अभियोजन अधिकारी व अपर शासकीय अधिवक्ता को अभियोजक को संबंधित मामलों के निष्पादन में तीव्र प्रगति लाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी कहा की पीड़ितों को न्याय दिलाना हम सभी की जिम्मेदारी है साथ ही एक्साइज एक्ट, पॉक्सो एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, एससी-एसटी एक्ट, हत्या, डकैती, बलात्कार, शस्त्र अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण एवं गंभीर मामलों को चिह्नित करते हुए उसके निष्पादन के लिए ससमय कार्यवाही करें। हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम न्याय समय से दिला सके।
जिलाधिकारी ने कहा कि न्यायालय में लंबित मामलों के निष्पादन के लिए सभी संबंधित पक्षों में समन्वय का होना आवश्यक है। इसलिए जरूरी है कि सभी पक्ष आवश्यक कागजात या प्रतिवेदन की प्राप्ति के लिए ससमय संपर्क करें।
जिलाधिकारी ने बैठक में महिला अपराधों व पाक्सों एक्ट से संबंधित मुकदमों पर प्रभावी ढंग से कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने आपराधिक मामलों में लिप्त अपराधियों को सजा दिलाने को न्यायालयों में मुकदमों की प्रभावी ढंग से पैरवी करने के लिए अभियोजन अधिकारियों को निर्देश दिए। अभियोजन कार्यों व कानून व्यवस्था एवं प्रवर्तन की समीक्षा बैठक में अवैध असलहा, आबकारी अधिनियम, संवेदनशील धाराएं, गैगेस्टर, मादक पदार्थो की तस्करी आदि बिन्दुओं पर विशेष बल दिया गया।
प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा के दौरान एआरटीओ राम सिंह द्वारा बताया गया कि माह अगस्त में कुल 433 चालान ,35 बंद वाहन, प्रशमन शुल्क 18.26 लाख, कर 10.69 लाख वसूला गया। अवैध संचालन में ओवरलोड कुल चालान/निरुद्ध वाहनों की संख्या 57, सड़क परिवहन समन्वय समिति के अंतर्गत निरुद्ध वाहनों को छोड़ जाने पर प्राप्त राजस्व 18.26 लाख प्राप्त हुआ। वन विभाग द्वारा विगत माह में कुल 38 केस में 2.70 लाख राजस्व प्राप्त हुआ। खनन विभाग द्वारा वर्तमान माह में कुल 32 केस में 15.50लाख की राजस्व प्राप्त हुई है। मंडी सचिव से मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना की अद्यतन जानकारी प्राप्त की।
औषधि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कड़े शब्दों में निर्देश दिया कि बिना पंजीकृत डॉक्टर के पर्चे पर लिखे बिना कोई भी मेडिकल स्टोर दवा ना दें। जन स्वास्थ्य के दृष्टिगत प्रतिबंधित दवाओं के विक्री पाए जाने पर संबंधित मेडिकल स्टोर पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सीएमओ को इसे सुनिश्चित करने को निर्देशित किया। साथ ही आबकारी, वाणिज्य कर, बाट माप विभागों द्वारा किए प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व कुँवर वीरेंद्र मौर्य, सीएमओ डॉ. संतोष चक ,संयुक्त अभियोजन अधिकारी,अपर शासकीय अधिवक्ता, पुलिस उपाधीक्षक चमन सिंह चावड़ा, एआरटीओ राम सिंह, डीआईओएस अंशुमान, जिला प्रोवेशन अधिकारी शत्रुघ्न कनौजिया, बीएसए भूपेन्द्र नारायण सिंह सहित संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे।