सोनभद्र। माध्यमिक भारतीय रसोईयां वेलफेयर एसोसिएशन उप्र के द्वारा नगर के रामलीला मैदान में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर 5 सूत्रीय मांग पत्र सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री, उप्र सरकार को भेजा। उपस्थित तैयब अंसारी संगठन के संस्थापक एवं संरक्षक ने कहां कि प्रदेश सरकार विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों के साथ सदैव सौतेला व्यवहार कर रही है। उच्च न्यायालय द्वारा बार-बार स्थायी करते हुए न्यूनतम मानदेय देने का केंद्र व प्रदेश सरकार को निर्देशित किया जा रहा है परन्तु डबल इंजन की सरकार मौन साध रखी है।
अंसारी ने केंद्र व प्रदेश सरकार से विभिन्न मांग करते हुए कहा कि उ०प्र० के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों को स्थाई कराते हुए भारत सरकार के श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदेय दिलाने हेतु शासनादेश जारी किया जाय। प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पदों पर रसोइयों का चयन शासनादेश निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उ०प्र० लखनऊ/ बेसिक शिक्षा अनुभाग-4, 22 सितम्बर,2021 के तहत नियुक्ति किये जाने हेतु पुनः आदेशित किया जाय।
उप्र के सभी परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों का सेवा काल 65 वर्ष एवं संवाकाल समाप्त होने पर 10 हजार रुपये मासिक पेंशन, 10 लाख ग्रेच्युटी निष्कासित कार्यरत रसोइयों के स्थान पर उनके ही परिवार के लोगों का नियमानुसार चयन किया जाय। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत रसोईयों का 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा, 14 आकस्मिक अवकाश, 90 दिन का मातृत्व अवकाश, न्याय पंचायत स्तर पर रसोईयों का स्थानान्तरण, नवीनीकरण के नाम पर रसोईयों को हटाना व मध्य शिक्षा सत्र में रोक लगाया जाय। उत्तर प्रदेश के समस्त सम्मानित कार्यरत रसोईयों का 6 माह से रूका हुआ मानदेय दिलवाने के साथ ही साथ आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों को खाना बताने वाली सभी रसोईयों का 1 वर्ष से बकाया धनराशि जोड़कर भुगतान कराये जाने का आदेश निर्गत किया जाय। तथा कहां कि प्रदेश के रसोइयों के भोजन बनाने वाले रसोइयों का 2 अक्टूबर तक भुगतान नहीं किया जाता है। धरना-प्रदर्शन में मुख्य रूप से धनशु प्रसाद, लालती, ज्ञानती देवी, फुलवन्ती देवी, कबुतरी देवी, अनिता देवी, सुनिता, कौशिल्या, भगवानदास आदि रसोईयां उपस्थित रहीं।