महाराष्ट्र में 3 सरकारी बिजली आपूर्ति कंपनियों के हजारों संविदा कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर मंगलवार रात से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की धमकी दी है।
विभिन्न यूनियन के संगठन, महाराष्ट्र राज्य विद्युत संविदा कर्मचारी संघ संयुक्त कार्रवाई समिति ने 1 अप्रैल, 2023 से पूर्वव्यापी प्रभाव से मासिक भत्ते में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की मांग की है।
ऐक्शन कमेटी ने एक बयान में कहा कि एक और मांग यह है कि कर्मचारियों को यह आश्वासन मिलना चाहिए कि उनका कार्यकाल 60 वर्ष की आयु तक रहेगा। इसमें कहा गया है कि संविदा कर्मचारियों को कोई चिकित्सा लाभ नहीं मिलता है और सरकार को उनके और उनके परिवार को 15 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करना चाहिए।
बयान में दावा किया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि एक ही प्रकार के काम के लिए समान वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए, लेकिन राज्य द्वारा संचालित बिजली उत्पादन, वितरण और पारेषण कंपनियां इस मानदंड का पालन नहीं करती हैं। इसने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष भत्ते की भी मांग की, जैसा कि इन हिस्सों में तैनात अन्य सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है।