संविधान दिवस पर जनपद, तहसील, ब्लाक व ग्राम स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में संविधान की प्रस्तावना का किया जाये पाठन- मनोज कुमार सिंह, मुख्य सचिव
लखनऊः मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर जीरो पावर्टी उत्तर प्रदेश अभियान, धान की खरीद, संविधान दिवस के आयोजन आदि की अद्यतन प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को जीरो पावर्टी उत्तर प्रदेश अभियान की साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि लगभग 01 लाख एन्युमेरेटर द्वारा पोर्टल पर लॉगिन किया जा चुका है, अवशेष सभी एन्युमेरेटर को भी पोर्टल पर लॉगिन कराया जाये। इसी प्रकार पर वेरीफायर को भी पोर्टल पर ऑनबोर्ड कराया जाये। सभी पंजीकृत एन्युमेरेटर द्वारा निर्धनतम परिवारों के चयन की कार्यवाही तेजी से पूरी करायी जाये। पोर्टल पर सभी रिकॉर्ड त्रुटिपूर्ण अंकित होने चाहिये।
यह भी कहा कि निर्धनतम परिवारों की पहचान के लिए एन्युमेरेटर को साइट पर जाना जरूरी है, वहीं से फोटोग्राफ्स इत्यादि पोर्टल पर अपलोड करना होगा। एक ही स्थान पर बैठ कर सभी कार्यवाहियां पोर्टल पर अपलोड करना संभव नहीं है। इस बारे में एन्युमेेरेटर को सेंसटाइज किया जाये।
जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने जिलाधिकारियों से क्रियाशील पेयजल परिजनाओं का फीडबैक प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं का कार्य अन्तिम चरण में है, उन्हें प्राथमिकता पर पूरा कराया जाये। जिन जनपदों में पाइप पेयजल परियोजनाओं के क्रियाशील होने में दिक्कत आ रही है, जिलाधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेकर उन अड़चनों को जल्द से जल्द दूर करायें।
यह भी सुनिश्चित कराया जाये कि क्रियाशील पाइप पेयजल परियोजनाओं से सभी घरों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हो। रोड रेस्टोरेशन का कार्य समय-सीमा में पूरा कराया जाये। उन्होंने कहा कि एक एसओपी होनी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक विभाग दूसरे विभाग द्वारा बनायी गई सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त न कर सकें।
धान खरीद की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि धान खरीद के लिये कृषक पंजीकरण व सत्यापन कार्य में तेजी लायी जाये, ताकि सत्यापन पूर्ण न होने के कारण कृषकों को धान विक्रय में कठिनाई न हो। सभी क्रय केन्द्रों पर कृषकों के बैठने, पीने के पानी, छाया, प्रसाधन आदि की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। सभी क्रय केन्द्र समय से खुलें और उन पर किसानों से खरीद करायी जाये। धान क्रय के 48 घण्टे के अन्दर कृषकों को भुगतान सुनिश्चित कराया जाये।
उन्होंने कहा कि संविधान दिवस (26 नवम्बर, 2024) मनाये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, उनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। मुख्य कार्यक्रम मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लोक भवन स्थित सभागार में आयोजित किया जायेगा, जिसका सजीव प्रसारण समस्त जनपदों के सरकारी कार्यालयों, नगरीय निकायों, जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में सुनिश्चित कराया जाये। इसके उपरांत जनपद, तहसील, ब्लाक व ग्राम स्तर पर कार्यक्रम में संविधान की प्रस्तावना का पाठन किया जाये।
उन्होंने कहा कि प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने की संभावना है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण स्नान के उपरांत अयोध्या, चित्रकूट, विंध्याचल और वाराणसी दर्शन के लिये जायेंगे। इन सभी जनपदों में श्रद्धालुओं के आवागमन व ठहरने इत्यादि की व्यवस्थायें सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक कर सुनिश्चित करायी जाये।
इससे पहले अवगत कराया गया कि बुन्देलखण्ड एवं विंध्य क्षेत्र में 63 सरफेस वाटर बेस्ड स्कीम्स के सापेक्ष 9 परियोजनाओं में ऑपरेशन एण्ड मेन्टीनेन्स (ओएण्डएम) का कार्य शुरू हो चुका है, 37 परियोजनायें अंडर ट्रायल रन चल रहा है तथा अवशेष 17 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। जल जीवन मिशन के तहत कुल 266.68 लाख ग्रामीण परिवारों के सापेक्ष 229.39 गृह संयोजन दिये जा चुके हैं, जो कि लक्ष्य का 86.01 प्रतिशत है। बैठक में प्रमुख सचिव संसदीय कार्य जय प्रकाश सिंह, प्रमुख सचिव नमामि गंगे अनुराग श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद आलोक कुमार, ग्राम्य विकास आयुक्त गौरी शंकर प्रियदर्शी, खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू, प्रबंध निदेशक जल निगम (ग्रामीण) डॉ0 राज शेखर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।